खोज

नारायणी पारीको सुस्ता क्षेत्रमा विजुली पुगेको चार महिना पूरा भैसकेको छ तर सुस्ताबासी कोही टुकीको भरमा त कोही सोलारकै उज्यालोको भरमा बस्न बाध्य भैरहेका छन् । चार महिनाअघि विद्युत पुगेपनि अहिलेसम्म विद्युत मिटर जडानको काम सुरु नै नहुनुले सुस्ताप्रति राज्य कति गैर जिम्मेवार छ भन्ने यो एक उदाहरण हो । आश्चर्यको कुरा त के छ भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह, उर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्री दिपक खड्का लगायतको उपस्थितिमा सुस्तामा धुमधामका साथ विद्युत प्रशारण लाईनको उदघाटन गरियो तर एक हप्तासम्म बलेको राष्ट्रिय प्रशारण लाईनको विद्युत त्यसपछि बलेको छैन् । राष्ट्रपति स्वयं आएर उदघाटन गरेको आयोजनाको अवस्था यो छ भने सुस्तामा अरू धेरै आयोजना त्यसै अलपत्र परेको सुन्नु आश्चर्यको कुरा नै रहेन । राष्ट्रिय प्रशारण लाईनको विद्युत पुगेपछि साना ठूला उद्योग सञ्चालन हुने सुस्ताबासीको अपेक्षा पूरा हुन सकेको छैन् । सुस्ताबासी अधिकांशसँग नागरिकता र लालपुर्जा नहँदा विद्युत प्राधिकरणले विद्युत मिटर जडान गर्न नसकिएको जनाएको छ । यसले के देखाउँछ भने हाम्रा राजनेताहरू सुस्ताका जनताको समस्याप्रति अझैपनि उदासिन छन् । विद्युत प्रसारण लाईन उदघाटनकै दिन उर्जा मन्त्री खड्काले सुस्ताबासीका लागि एक वर्षको विद्युत निःशुल्क गरिदिने घोषणा गरेका थिए । मन्त्रीको त्यो घोषणा अहिले चार महिना नहुँदै अलपत्र परेको छ । सुस्तामा विद्युत मिटर समेत जडान भएको छैन भने निःशुल्क विद्युत दिने कुरा त धेरै परको कुरा हो । बिना तयारी र अवस्था नबुझी जिम्मेवार मन्त्रीले सस्तो लोकप्रियताको नाममा जे पनि बोल्ने गरेको यो उदाहरण हो । निःशुल्क विजुली बत्ती बालिदिने भन्दै घोषणा गरेको विद्युत अहिले पैसा तिरेर पनि बल्ने अवस्था नहुनु दुःखद् हो । नारायणपारीको सुस्ताका अधिकांश स्थानीयसँग जग्गाधनी पुर्जामात्रै होइन नागरिकता समेत नभएकोकारण त्यहाँका जनता राज्यको सुविधा र पहुँचबाट टाढै वस्नुपरेको अवस्था छ । विद्युत प्राधिकरणले जग्गाधनी लालपुर्जा र नागरिकता विना विद्युत जडान गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ । अव सुस्तावासीको यो ज्वलन्त समस्याको समाधान कसले गरिदिने ? राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीसम्मले आश्वासन दिएर गए तर सुस्तावासीको विजुली बाल्ने सपना पूरा हुन सकेन । नेपालकै नागरिक भएरपनि बत्ती मुनि अँध्यारो भएर बस्नुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म ? सरकारले जवाफ दिनु जरुरी छ ।

पश्चिम नवलपरासीको सुस्ताका स्थानीयले नागरिकताको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाउँदै उनीहरूले नागरिकताको समस्याका कारण बिजुली समेत बाल्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । सुस्ताका नागरिकले सुस्ताको समस्या सुनाउन थालेको धेरै भएको छ । सुस्ता क्षेत्रका संघीय सांसद बिनोद चौधरी देशकै धनी व्यक्ति हुन तर उनले पनि सुस्ताको समस्यामा चासो नदिएको गुनासो स्थानीयको छ । सुस्ताका बासिन्दाले पाएको दुःख र पीडा बयान गरेरै नसकिने अवस्था छ । सुस्ता बचाउ आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता गोपाल गुरुङ सुस्ता संरक्षणको माग गर्दैगर्दा मृत्युबरण गर्नुभयो । उहाँको सपना थियो– सुस्ताका सवै नागरिकले नेपाली नागरिकता पाउन् । सुस्ताको विकास होओस् तर सरकार सुस्ता बचाउका सन्दर्भमा अहिलेसम्म बहिरो बन्दै आएको छ । २०४६ सालयता नेपालमा दुई दर्जन सरकार बने । अव सरकारले सुस्ताबासीको पीडा सम्बोधन गर्न ढिलाई नगरोस् । नागरिकता नभएकै कारण सुस्ताबासीले मोबाइल प्रयोग गर्न समेत नपाउने अवस्था छ । यो भन्दा दर्दनाक अवस्था अरू के होला ? सरकार किन सुन्दैन ? सुस्तावासीले बर्षौदेखि पाएको सास्ती कहिले अन्त्य होला ? राष्ट्रपतिले उदघाटन गरेको विद्युत प्रसारण लाईनको विद्युत समेत उपभोग गर्न नपाउनु लज्जाको बिषय हो । तसर्थ सरकार सुस्तावासीको समस्या समाधानमा ढिलाई नगर ।