खोज

चन्द्रौटा, २१ पुस ।
कपिलवस्तुमा शेष आधारभूत विद्यालयको नाममा रहेको सरकारी जग्गा केही व्यक्तिहरूले कब्जा गरेको पाइएको छ । जिल्लाको शिवराज नगरपालिका वडा नम्बर–७, जवाभारीस्थित विद्यालयको नाममा रहेको सरकारी जग्गामा स्थानीय व्यक्तिहरूले घर बनाएर कब्जा गरेका हुन् । सो जग्गामा स्थानीयले हाल ६ वटा घर लगायत टहरहरू निर्माण गरेर बसोबास गरिरहेका छन् ।
विद्यालयको नाममा रहेको जवाभारी १ (क), कित्ता नं. ५४ मा रहेको ९ कठ्ठा १ धुर जग्गामा अहिले पक्की घरहरू निर्माण भएका छन् । विद्यालयलाई भने जग्गाको अभावका खड्किएको छ । विद्यालयमा खेल मैदान छैन भने भवनको संरचना बनाउने स्थान समेत छैन ।
स्थानीयका अनुसार २०१६ सालमा अब्दुल शेख नामका व्यक्तिले सरकारी जग्गा जोतभोग गर्दै आएको र उक्त जग्गा विद्यालयलाई दिएका थिए । २०३९ सालमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले उक्त जग्गा व्यक्तिलाई प्रदान गरेको बताईन्छ । सो समयमा अब्दुल्ला मुसलमानले रु.१६ हजार ५००, असिन नाउँले रु.२ हजार ५०० मा पाँच मण्डि, समसुल मियाले दुई पटक गरि रु.२ हजार ३०० मा साढे ८ मण्डि र सनउल्ला मुसलमानले रु.२ हजारमा चार मण्डि खरिद गरेको भरपाई फेला परेको छ । सरकारी जग्गालाई भरपाईको आधारमा विक्रिनामा नहुने भएपनि तत्कालिन विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नियम विपरित गराएको भरपाई समेत रहेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष शिव प्रसाद चौधरीको कार्यकालमा उक्त जग्गा बिक्री भएको हो ।
पछिल्लो नापी विवरणमा विद्यालयको नाममा रहेको जग्गामा ६ वटा पक्की घर निर्माण भएको पाइएको छ । यी घर निर्माण गर्नेहरूमा कोहाब मुसलमान, मुख्तर मुसलमान, सनाउल्ला मुसलमान, अब्दुल्हा मुसलमान, असिन नाउँ, र सम्सुल्ला मुसलमान रहेका छन् । हाल विद्यालय करिब ३ कठ्ठामा मात्र सिमित छ । यता सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको पहल गर्दै शिवराज नगरपालिकाले विद्यालयको जग्गा पनि नापी गरी रेखाङ्कन समेत गरेको छ । तर घर निर्माण गरी बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूले उक्त जग्गा आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति भएको दाबी गर्दै कुनै पनि हालतमा खाली नगर्ने अडान लिएका छन् ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष शिव प्रसाद चौधरीका अनुसार समितिले उक्त जग्गा विक्रि गरेर त्यसबाट प्राप्त रकम विद्यालयको संरचना निर्माणमा लगानी गरेको थियो । “विद्यालयमा संरचनाको अभाव भएकाले त्यतिबेला धनि कै आग्रहमा उक्त जग्गा दिने निर्णय गरिएको थियो,” चौधरीले भने । उक्त जग्गामा घर बनाएका मोहम्मद अलबिन मुसलमानले ४० वर्षअघि उक्त जग्गा विद्यालयबाट खरिद गरेको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार ः “त्यतिबेलाका कुनै आधिकारिक कागजात नभए पनि हामीले विद्यालयलाई रकम बुझाएर जग्गा खरिद गरेका हौँ, तबदेखि हामीले नियमित रूपमा घरकर र बिजुली महसुल तिरिरहेका छौँ ।” उनले जग्गा कब्जा नगरेको र उक्त सम्पत्ति आफ्नो भएको जिकिर समेत गरे । शिवराज नगरपालिकाले मिति २०८१ मंसिर २४ गते सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने सूचना जारी कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
यता शिवराज नगरपालिका वडा नम्बर ७ का वडा अध्यक्ष अनुप कुमार चौधरीले धेरै पुरानो विषय रहेकोले यस विषयमा जानकार नभएको बताए । अहिले विद्यालयको नाममा जग्गा रहेको प्रमाणहरू फेला परे पनि उक्त जग्गा खरिद गरेर घर बनाएको स्थानीयहरूले बताएको चौधरीले बताए । सार्वजनिक जग्गा कसैले कब्जा गर्ने अधिकार भने नरहेको उनको भनाइ छ ।
शिवराज नगरपालिकाका मेयर अजय थापाले सरकारी जग्गामा व्यक्तिले कब्जा गर्न नपाउने बताए । कानुन अनुसार नापी र कागजातका आधारमा निरन्तर रूपमा नगरभरकै सार्वजनिक जग्गा पालिकाले संरक्षण गर्ने बताए । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर विद्यालयको जग्गा बिक्री गर्ने अधिकार छैन । मेयर थापाले भने यदि व्यक्तिको नाममा लालपूर्जा सहित कागजात पेश गरेमा हामीले केही गर्दैनाँै तर सरकार तथा सरकारी संघ संस्थाको नाममा रहेको जग्गालाई नगरपालिकाले खाली गर्ने छ । मेयर थापाले पालिकाले जारी गरेको सूचना अनुसार पालिकाभर नै अतिक्रमित जग्गा खालि गर्ने भनेको र यदि समयमा खालि नभएको खण्डमा कानून अनुसार अघि बढ्ने सूचनामा उल्लेख छ ।
विद्यालयको जग्गामा निजी संरचना बनाइएको घटनालाई लिएर स्थानीयबासीहरूले कडा विरोध जनाएका छन् । उनीहरूले विद्यालयको सम्पत्तिमा यस्ता निर्माण कार्यलाई अवैध भन्दै तुरुन्त कारबाहीको माग गरेका छन् । शिवराज नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न जारी गरेको सूचनालाई बलियो रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।