खोज

नेपालभरीका जेलमा क्षमताभन्दा दोब्बर तेब्बर कैदीबन्दी थुनिँदा कैदीबन्दीहरूमाथि ठूलो अन्याय भएको छ । जेलभित्र कैदी राख्दैमा उनीहरूलाई निर्मम व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने होइन, उनीहरूको पनि मानव अधिकारको रक्षा हुनुपर्दछ । क्षमताबढी कैदीबन्दी कोचिँदा उनीहरू चार पर्खालभित्र निसासिएर बस्न बाध्य छन् । बर्षौंदेखिको यो समस्या अझै समाधान भएको छैन । सांसदहरूले पटकपटक अनुगमनका नाममा देशैभरीका जेलको निरिक्षण गर्ने गरेका छन । सरकारलाई जेलको अवस्था सुधार गर्न सुझाव पनि दिने गरेका छन तर सरकारले जेल सुधारमा अहिलेसम्म सुनेको नसुनेझै गरेको छ । मानवोचित सुविधाबाट पनि वञ्चित गर्ने अहिलेको अभ्यासलाई तत्काल अन्त्य नगर्ने हो भने नेपालको कारागारमा कुनैपनि क्षण भयावह अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ । यसतर्फ नेपाल सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । केही दिनअघि लुम्बिनी प्रदेशमा जेलको अनुगमन गरिँदा प्रदेशका सवै जेलको अवस्था अत्यन्त दयनीय रहेको, क्षमता बढी कैदीबन्दी राखिएको, जेल धेरै पुरानो भएको कारण कुनैपनि दिन ढल्ने अवस्थामा रहेको प्रदेश सरकार न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ । नेपालमा सरकारको प्राथमिकतामा कारागारको सुधार पर्ने गरेको छैन् । अर्कोतर्फ नागरिक स्तरबाट पनि कारागार सुधारका लागि दवाव पर्ने गरेको छैन् । सत्तामा आलोपालो नेतृत्व गर्दै आएका नेताहरू कुनै दिन त्यही जेलको चिसो छिडीमा बसेका हुन तर जेलबाट मुक्त भएपछि उनीहरूले जेलमा भएको सकसको कारुणिक अवस्था विर्सिएका छन् । नेपालमा राणाशासन, प्रजातन्त्र, फेरी ३० बर्ष पञ्चायती व्यवस्था, २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना, २०६२/०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनमार्फत गणतन्त्र हुँदै अहिलेसम्मको करिव ८० बर्षको बर्षको ऐतिहासिक परिवर्तनको दौरानमा कुनैपनि शासकले जेलको सुधारका लागि प्रयास गरेनन् । नेपालका कारागारहरूको अवस्था राणाकालीनभन्दा खासै फरक भएको छैन । कारागारहरूको अवस्था देख्ने कसैलाई पनि नेपाल एक्काइसौं शताब्दीको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको मुलुक हो भन्ने पत्याउन मुस्किल हुन्छ । आखिर कारागार सुधारमा कहिले जान्छ सरकारको ध्यान ?
पछिल्लो तथ्याँक अनुसार गुल्मीको कारागारमा क्षमता भन्दा तेब्बर कैदी बन्दी राखिएको छ । रूपन्देहीको अवस्था पनि त्यही छ । १९९० सालमा बनेको रूपन्देहीको कारागार ठूलो भुकम्प आएको अवस्थामा ढल्ने अवस्था छ । रूपन्देहीकोमात्रै होइन, जिल्लाका धेरै कारागारको अवस्था नाजुक छ । ठूलो भुकम्प आएको अवस्थामा ठूलो मानवीय क्षति हुने अवस्था छ । कारागारका कैदीबन्दीको जीवन अत्यन्त जोखिममा रहेको छ तरपनि सरकार कारागार सुधारमा ध्यान दिन सकिरहेको छैन् । नेपालका कारागारहरूको अवस्थामा तत्काल आमूल सुधार अपरिहार्य भइसकेको छ । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा केही दिन पहिले गृहमन्त्री लेखकले पनि यही आशय व्यक्त गरेका थिए । कारागारमा नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुरूप पनि मानवीय सुविधा उपलब्ध गराउनु अनिवार्य नै हुन्छ । तर, भौतिक पक्षमा गरिनुपर्ने सुधारको चर्चा बेलाबखत हुने गरे पनि सरकारको ध्यान अहिलेसम्म नजानु गंभीर चिन्ताको कुरा हो । त्यसै त पश्चिम नेपालमा लगातार भुकम्पको धक्का महसुस भैरहेको छ । हाम्रा कारागार अत्यन्तै जीर्ण भैसकेका छन् । त्यो अवस्था हेर्दा जेलभित्र रहेका कैदीबन्दीहरू अत्यन्त जोखिममा बसिरहेका छन । उनीहरूको अधिकारको बिषयमा बोलिदिने को हो ? नेपालका मानव अधिकारवादीहरूको ध्यान समेत यसतर्फ नपुग्नु आश्चर्यको बिषय हो । कैदीबन्दीहरूको पनि बाँच्न पाउने अधिकार छ । तर, कारागारको अव्यवस्थाका कारण उनीहरू जोखिममा रहेकोप्रति कोही गंभीर देखिदैन । यो चिन्ताको कुरा हो । सरकारमा अलिकति पनि मानवीयता छ भने कैदीबन्दीलाई जोखिमको अवस्थाबाट मुक्त गर । देशभरका कारागारको अवस्थामा सुधार गर ।