लमही ,११ पुस ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीय सरकारले आवश्यक कानून निर्माण नगरेका कारण प्रदेश सरकारले अपेक्षित रूपमा गति लिन नसकेको बताएका छन्।
दाङको लमहीमा बिहीबार गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेश समितिले आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय नागरिक सम्मेलनमा बोल्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले संघीय सरकारले अधिकार प्रत्यायोजनसँगै स्पष्ट कानूनी संरचना तयार नगर्दा प्रदेश सरकारको काम कारबाहीमा अवरोध उत्पन्न भएको बताए।
उनले प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा पर्ने धेरै विषय संघीय सरकारको कानून अभावले अलपत्र परेको उल्लेख गर्दै, “संघीय संरचनामा सहकार्यको अभावले प्रदेश सरकारले योजनाबद्ध र दीर्घकालीन गति लिन सकेको छैन। कानूनी अधार स्पष्ट नहुँदा कतिपय महत्वपूर्ण काममा ढिलासुस्ती भएको छ,” उनले भने। तर पनि हामि जनमुखी कानून निर्माणमा प्रदेशको प्रयासमा छौ उनले भने ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारले आफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्र जनमुखी कानून निर्माणलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ। दलित सशक्तीकरण र अपांगमैत्री कानूनी व्यवस्था गर्ने विधेयकहरूको मस्यौदा अघि बढाइएको हिउदे अधिबेशनवाट पारित गरिने तयारी भएको जानकारी दिंदै, उनले प्रदेश सरकार नागरिकका अपेक्षाहरू पूरा गर्न कटिबद्ध रहेको उल्लेख गरे।
उनले संघीयता सफल बनाउन संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनको धारणा थियो। “सहमति, समन्वय, र सहकार्य संघीयता कार्यान्वयनको मूल आधार हो,” उनले भने। यद्यपि अवरोधका बाबजुद पनि मुख्यमन्त्री आचार्यले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवर्द्धन, र नागरिक गुनासो व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले उत्कृष्ट अभ्यासहरू सुरु गरेको दाबी गरे। संघीय कानून अभावका बीच प्रदेश सरकारले आफ्नै क्षमतामा आधारित नीति र योजना तर्जुमा गर्दै अगाडि बढेको उनले स्पष्ट पारे।
उनले संघीय सरकारलाई प्रदेशको माग सम्बोधन गर्न र तत्काल कानून निर्माणका प्रक्रियालाई तीव्रता दिन आग्रह गरे। संघीयता बलियो बनाउन कानूनी आधारको सुनिश्चितता अनिवार्य भएको भन्दै उनले यस विषयमा राष्ट्रिय तहमा बहस र सहकार्यको आवश्यकता औंल्याए।
प्रदेश समृद्धिका लागि ठोस कार्य गरिरहेका छौं: सामाजिक विकास मन्त्री तिमिल्सिना
लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले प्रदेश सरकार समृद्धि र विकासलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको बताएका छन्।
प्रदेशस्तरीय नागरिक सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारका सबै गतिविधि जनमुखी, परिणाममुखी, र दीर्घकालीन समृद्धिलाई लक्षित गरिएकाे दाबी गरे।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधारका प्राथमिकता
उनले सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षा, स्वास्थ्य, र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुधारका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिरहेको जानकारी दिए। “हामीले प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र सबैलाई पहुँचयोग्य शिक्षा उपलब्ध गराउन योजना अघि बढाएका छौं,” मन्त्री तिमिल्सिनाले भने।
सामाजिक न्याय र समावेशिता
मन्त्री तिमिल्सिनाले प्रदेश सरकारले दलित, महिला, अपांगता भएका व्यक्तिहरू, र पिछडिएका समुदायको सशक्तीकरणका लागि नीतिगत निर्णयहरू कार्यान्वयन गरिरहेको बताए। “सामाजिक न्याय कायम नगरी प्रदेश समृद्ध हुन सक्दैन,” उनले थपे।
सहकार्य र सुशासनमा जोड
समाज विकासका लागि नागरिक, संघसंस्था, र सरकारबीचको सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनलाई प्रदेश सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको बताए।
जनताको विश्वास जित्न कटिबद्ध
उनले प्रदेश सरकार जनताको अपेक्षाहरू पूरा गर्न हरसम्भव प्रयासरत रहेको उल्लेख गर्दै, “हामीले देखिने र जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने काममा ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छौं,” भने। नागरिक सम्मेलनका अवसरमा उनले सरकारको आगामी कार्य योजनाहरू जनताको आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्दै अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए।
सम्मेलनले नागारिकसग सम्बन्धित २८ बुदे घाेषणापत्र मुख्यमन्त्री आचार्य लाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। सम्मेलनको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीलाई घोषणापत्र हस्तान्तरण गर्दै कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरिएको थियो। मुख्यमन्त्री आचार्यले सम्मेलनले उठाएका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
कार्यक्रममा नागरिक सहभागिता
प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूलाई पनि जनगुनासोको माध्यमबाट सुधार गर्ने प्रणाली विकास गरेको छ। यसले जनताको सरकारप्रतिको विश्वास बढाउने र सुशासन सुनिश्चित गर्नेमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको मुख्यमन्त्री आचार्यको भनाइ थियो।
२८ मंसिर २०८२, आइतबार
