ट्रेंडिंग:

>> स्कुलमा जैविक विविधता संरक्षण शिक्षा >> तिनाउमा सिग्नेचर पुल निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान >> निःशुल्क आँखा शिविरमा ४ सय ५० जनाले सेवा लिए   >> संसारकोटबाट चियाउँदा  >> छत्रेश्वरीमा सफल व्यक्तिबाट करियर परामर्श  >> किसानमाझ स्पोडी सिँचाइ प्रविधि: कति फल्ला करेसाबारीमा तरकारी ?  >> शुरु भयो उखु क्रसिड्डको समय: किसानलाई भुक्तानी नदिन मिल मालिक सम्पर्क बाहिर >> एनपीएल क्रिकेटमा आज सुदूरपश्चिम र विराटनगर तथा चितवन र पोखरा खेल्दै >> दलहरूलाई निर्वाचन आयोगको २० बुँदे निर्देशन >> चौधौँ एभरेष्ट अन्तरविद्यालय वादविवादको उपाधि बुद्ध पब्लिककी अनुस्काले जितिन् >> दाङका खोला तथा नदीमा अवैध उत्खनन् गर्ने १८ सवारी साधन नियन्त्रणमा >> बालुवाटार बैठकः चुनावमा दलहरुलाई सुरक्षा थ्रेटको चिन्ता >> दाङमा फरार १२ जना प्रतिवादी पक्राउ >> प्रदेशस्तरीय जुनियर तथा युवा रेडक्रस गोष्ठी सुरु >> बर्दघाट नगरपालिकाद्वारा ४४ जना स्वयंसेविकालाई  एन्ड्रोईड मोवाइल वितरण >> लुम्बिनी प्लेअफमा, तीन टीम एकैचोटि बाहिरिए >> मधेसको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका यादव नियुक्त >> मधेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका कृष्ण यादवको दाबी पेश >> देउवालाई भेट्न महाराजगञ्ज पुगे केपी ओली >> कांग्रेसका कृष्ण यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सात दलको सहमति >> लुम्बिनीविरुद्ध जनकपुरले टस जितेर ब्याटिङ गर्दै >> इश्वर पोखरेललक्षित बादलको टिप्पणी : अहिले नै उम्मेदवारी घोषणा गर्दा पार्टीलाई विघटन र विसर्जनतिर लैजान्छ >> तिनाउ नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान >> मानव सेवा आश्रम भवन शिलन्यास >> किसानलाई ‘स्वस्थ माटो कार्ड’ वितरण >> च्यासलमा एमाले पार्टीका कार्यकर्ताबीच हात हालाहाल >> देशलाई चाहिएको छ सच्चा राष्ट्रवादी तानाशाह >> राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा मतपत्रको पहिलो नम्बरमा एमाले >> क्यानका निलम्बित महानिर्देशक अधिकारीको ग्याजेट अख्तियारको अनुसन्धानमा >> २६ वटा राजनीतिक दलले चुनाव नलड्ने >> पुराना सातवटा ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित प्रणालीमा >> राप्रपाले गर्न लागेको आन्दोलनबारे के भन्छन् प्रवक्ता शाही ? >> नागरिक समाजका अगुवाहरूद्वारा सरकारलाई कमजोर नबनाउन आग्रह >> समानुपातिकतर्फ भाग लिने दलहरूलाई निवेदन दिन आयोगकाे आह्वान >> सुनचाँदीको मूल्य घट्यो >> प्रधानमन्त्री कार्कीले बोलाएको छलफलमा कांग्रेसबाट थापा र भुसाल जाने >> कपिलवस्तु महोत्सव सुरु, भिक्षुद्वारा उद्घाटन  >> महानिर्देशक अधिकारी र पूर्वनिर्देशक भण्डारीलाई आज विशेष अदालत उपस्थित गराइँदै >> मन्त्री गुप्ता भन्छन् : नेपाल आर्थिक रुपमा कमजोर छ, भन्नेबित्तिकै सबै गर्न सकिँदैन >> उपकुलपतिका लागि २ पटक विज्ञापन गर्दा पनि निवेदन नपरेपछि मन्त्री पुन असन्तुष्टि >> अमेरिकी डलरको भाउ हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा >> माटोको उर्वरा शक्ति बढाउन पहल गरौँ >> नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरणबारे भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनहरूसँग कांग्रेसले छलफल गर्दै >> प्रधानमन्त्री कार्कीको आह्वानमा बालुवाटारमा आज सर्वपक्षीय बैठक >> एनपीएलमा आज लुम्बिनी र जनकपुर भिड्दै, लुम्बिनीले जितेमा बाहिरिने छन् यी ३ टोली >> न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्र भित्र के के विषयवस्तु छन् ? >> जागरणमार्फत संस्कृति–सम्पदा संरक्षण  >> नारायणगढ–बुटवल सडकः चौथो पटक म्याद थपपछि धमाधम काम, असारसम्म सक्ने लक्ष्य >> लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनको शिलान्यास >> किसानको मिहिनेतमा व्यापारीको कमाई

सरकारकै कारण सहकारीको बदनाम

४ पुष २०८१, बिहीबार
४ पुष २०८१, बिहीबार

बुटवल, ४ पुस ।
बुटवलको आगन्तुक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बन्द छ । सहकारी सदस्यहरूको करिब २ करोड रकम हिनामिना भएको भन्दै सदस्यहरू प्रदेशको बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा पुगे । आफूले जम्मा गरेको रकम फिर्ता पाउने आशा सहित गएका अधिकांस सहकारी सदस्यहरूले प्रदेशका अध्यक्ष श्रीकृष्ण प्रसाद नेपाललाई भेटे । नेपाल सहित टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा मुद्दा समेत दायर भयो । २ करोड रूपैयाँ हिनामिना गरेको विगो सहित मुद्दा दर्ता भएकोमा सहकारीका अध्यक्ष १२ लाख धरौटीमा रिहा भए । सहकारीका सदस्यहरूले हालसम्म पनि रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन ।

केही समय पहिला प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा सदस्य बन्नको लागि आएका ३ वटा सहकारी संस्थाहरूलाई सदस्यको रूपमा मान्यता प्रदान गरिएन भने सदस्यको रूपमा दर्ता नै भएनन् । तत्कालिन बुटवलको सुप्रीम बचता तथा ऋण सहकारी संस्था, बाँके जिल्लामा रहेको नमस्ते बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, बार्दियामा रहेको सोही नामको सहकारी गरी ३ वटा सहकारीको सदस्यता प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सदस्य बन्न नै अस्वीकार ग¥यो ।
प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष श्रीकृष्ण नेपाल भन्छन्–‘सुधारका लागि पटक पटक आग्रह गर्दा पनि ति सहकारीहरूले नीतिगत व्यवहारिक सुधार गरेनन्, अनि अहिले बन्द भएका छन्, हामीले सदस्यता नै अस्वीकार गरेका थियौं । ’
सहकारी संस्थाहरू अहिले कुनै एक जिल्लामा दर्ता हुने, अर्को जिल्लामा कारोबार गर्नको लागि विभागबाट स्वीकृत लिने गरी खोलिएका ‘आगन्तुक’ सहकारीको कारण अहिले सिंगो सहकारी अभियान नै बदनाम भैरहेको अध्यक्ष नेपालको भनाइ रहेको छ ।
रूपन्देही बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष बसन्त प्रसाद ढकालका अनुसार ३ तहका सरकार भएपनि नियामक निकायको अनुगमन, निरिक्षण, सुपरिवेक्षणको अभावको कारण छाडा जस्तै भएको तर्क गर्दछन् । प्रदेश र स्थानीय सरकार संविधान तह सहकारी व्यवस्थापनको जिम्मेबार निकाय हुन, तर प्रदेशमा दर्ता भएका सहकारीको नियमन प्रदेश मातहतका कार्यालय, स्थानीय तहमा दर्ता भएका सहकारीहरू स्थानीय तहले हेर्नुपर्ने हुन्छ, तर कर्मचारी अभाव, ऐन तथा नियम समेत अपुरो भएको कारण समस्या सृजना भएको अध्यक्ष ढकालको भनाइ रहेको छ । उनी भन्छन्–‘स्थानीय जनताले यहाँ नै स्थापना गरेको, लामो समयदेखि चलाईरहेको सहकारीमा समस्या छैन, तर आगन्तुक रूपमा बाहिरबाट आएका सहकारीहरूमा यो समस्या देखिएको छ, जसले गर्दा सिंगो सहकारी नै बदनाम भैरहेको छ । ’

नेपाल केन्द्रीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड का अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले सहकारी संस्था देशभरी भएपनि नियमक निकायलेको अनुगमन, नियम, निरिक्षण र सुपरिवेक्षण अभाव भएको बताउँछन् । उनले निकाय भएपनि पूर्ण रूपमा काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुपर्ने समेत बताए । नेपाल केन्द्रीय बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष ढकालले नियमक निकाय लाई भन्दा पनि सहकारीहरूको साझा संस्थाको रूपमा स्थापना भएका विभिन्न संघ, बचत तथा ऋण सहकारी संघ, सहकारी संघ, विधागत सहकारी संघलाई नियमक निकायले अनुगमन, निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षणको अधिकार दिनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्–‘कुुन सहकारी कस्तो अवस्थामा चलेको छ भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी हुन्छ, यसमा सहकारी ऐन २०७४ संसोधन गरेर भएपनि संघलाई अनुगमनको पाटो दिन जरुरी छ । ’
रूपन्देहीमा अन्य जिल्लामा दर्ता भएर आएर सहकारी मर्म विपरित चलेका सहकारीहरू अहिले बन्द भएर हिँडेका छन् । शिवशिखर सहकारी संस्था अहिले बन्द छ अध्यक्ष कारबाहीमा परेका छन् । बुटवलकै सुप्रीम सहकारीका अध्यक्ष पुर्पक्षका लागि अहिले पनि थुनामा छन् भने अन्य केही सहकारीहरू को अवस्था पनि सोही छ ।
नेपाल केन्द्रीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था केन्द्रीय अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले सहकारी प्रकरणमा मुछीएका व्यक्तिबाट सदस्यहरूको बचत फिर्ताको ग्यारेन्टी सहितको कारबाही हुुनुपर्ने बताउँछन् । उनले यसको लागि ऐन नै संसोधन गर्नुपर्ने भनाइ छ । जनताको बचत फिर्ताको कुनै ग्यारेन्टी नहुने, प्रकरणमा मुछीएका व्यक्ति केही रकम बुझाएर धरौटीमा रिहा हुँदा सदस्यहरूलाई उचित न्याय नभएको उनको तर्क छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?