खोज

नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाली नागरिकलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनेको छ । नेपालको संविधानको मूल विशेषताभित्र सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने कुरा उल्लेख गरिएको छ । सार्वभौम भन्ने वित्तिकै मालिक भन्ने बुझिन्छ । अर्थात राज्य निर्माण गर्ने कुराको मालिक जनता हुन् भनिएको हो । उनीहरू अधिकार सम्पन्न छन् । जसलाई चाह्यो उसलाई आफ्नो मत दिन पाउँछन् भन्ने नै हो । संविधानको परिभाषा अनुसार जनता कसैको करकापमा परेर नभई आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर मतदान गर्न सक्छन् भनिएको छ । यसैलाई मध्यनजर राखेर नेपालमा हुने आवधिक वा मध्यावधिक अथवा उपनिर्वाचनमा कहिले अनौठो परिणाम आउने गर्दछ । निर्वाचनमा होमिएका दल र तिनका हरेक कार्यकर्ताले आफूले वा आफ्नो उमेदवारले जित्ने कुरा सुनाउन विर्सदैनन् तर पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मतदाताले आफ्नो मत प्रयोग गर्दा कसैको लहडमा लागेर वा दवावमा परेर नभई आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेर मत दिन्छन् अनि दल वा दलका नेता तथा कार्यकर्ताले भनेको र अनुमान गरेकोे भन्दा फरक परिणाम आउँछ । लोकतन्त्र आएदेखि आरम्भ भएको निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने ०६४ सालको निर्वाचनमा जुन दलले धेरै मत ल्यायो, त्यसले ७० मा त्यति ल्याउन सकेन । ०६४ सालको निर्वाचनमा मत वा सिट धेरै ल्याउने दलले नेपालको पूर्वदेखि पश्चिम सम्मका नागरिकले पत्याएका थिए । नागरिकको आपसी सल्लाह थिएन तर मन त मिल्दो रहेछ । अनि झापा, इलाम र कैलाली कञ्चनपुरका मतदाताको मन मिल्न पुग्यो अनि एउटा दलले मत संख्या धेरै पायो ।

जनता सार्वभौम भनेको यही हो । २०७० को दोस्रो निर्वाचन हुँदा पहिलो निर्वाचनमा बढ्ता मत पाउन सफल भएको दलले नागरिकको मन जित्न सकेन अनि त मत पनि जित्न सकेन । पहिलो भएको दल तेस्रोमा झर्न पुग्यो । नेपालका नागरिक सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नभएको भए यो परिणाम आउने थिएन । ०६४ को परिणाम ७० मा रहेन ७० को परिणाम ७४ मा रहेन, अनि पाँचदलको गठवन्धन भएको ७९ मा पनि पाँचदलले सोंचेको र चाहेको जति मत तथा सिट संख्या आउन सकेन । यस्तै २०८१ बैशाख १५ गतेका दिन नेपालको पूर्वी जिल्ला इलाम २ र पश्चिम उत्तरमा पर्ने बझाङ (१ क) मा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा पनि जसले जति अनुमान गरे पनि अनुमान गरेको भन्दा फरक स्थानमा नागरिकले मत दिएका रहेनछन् । अनि दुबै सिटमा एउटै दलले बाजी मार्न सकेको देखियो । २०८१ मंसिर १६ गते भएको उपनिर्वाचनमा जसले जे भने पनि नेपाली नागरिकले आफ्नो सार्वभौमिकता देखाए । यसमा कुनै दल सत्ताबाट बाहिरिदै गर्दा हामीलाई जनतामा जाने अवसर मिल्यो भने जस्तै जनताले पत्याएका रहेनछन् । यदि जनताले पत्याएको भए जे जति स्थानमा निर्वाचन भएको थियो, ती सबै स्थानमा वा अत्यधिक स्थानका जनतासंग पुगेको पार्टीका उमेदवारले विजय हासिल गरेको सन्देश सुन्न र पढ्न पाइने थियो । त्यस्तो अवस्था नहुनुमा हाम्रो संविधानले जे निर्दिष्ट गरेको छ । त्यसैमा टेकेर नेपाली नागरिकले आफ्नो मत प्रयोग गर्दा रहेछन् भन्ने सन्देश मिलेको छ । जनतालाई मेरो वा हाम्रो मुठीको सम्पत्ति भन्ने दोष कसैले नपाले पनि हुन्छ । जनताले जसलाई चाहन्छन् त्यसैलाई आसनमा बसाल्न सक्दा रहेछन् । जनतालाई कानुन भन्दा माथि हुन्छन् भनिन्छ । किनकी उनीहरूले कानुन तोडेर आन्दोलन गर्छन् जसलाई जनआन्दोलन समेत भनिन्छ । क्रान्ति जसलाई जनक्रान्ति पनि भनिन्छ । जनक्रान्ति र क्रान्ति एउटै कुरा हो । राज्यले क्रान्ति गर्दैन् । विकास गर्छ । निर्माण गर्छ, सुशासन दिन्छ । विदेशी मुलुकसंग सम्वन्ध जोड्छ । तर जनक्रान्ति गर्दैन । जनक्रान्ति जनताले नै गर्छन । जनयुद्ध पनि जनताले नै गर्छन र सत्ता परिवर्तन गर्छन । शासकहरूले सत्ता परिवर्तन गर्दैनन् उनीहरूले सरकार परिवर्तन मात्र गर्छन् । सत्ता परिवर्तन गर्नका लागि जनता नै चाहिन्छ ।

जहाँका जनता सचेत हुन्छन् । त्यहाँको सत्ता सञ्चालकलाई खवरदारी गर्न सक्दछन् । नेपालमा भएका विभिन्न मितिका जनआन्दोलन तथा अन्य खालका युद्धहरू जनताबाट भएका हुन । जनताले जहानियाँ राणा शासनबाट मुलकलाई मुक्त बनाए । यस्तै पञ्च तथा त्यसका आसेपासे जसलाई अर्को भाषामा पञ्चायती व्यवस्थाका हिमायती भन्ने गरिन्छ, हो उनीहरूलाई सत्ताबाट खुस्काउने काम जनताले गरेका हुन् । यस्तै नेपालमा अढाई सय वर्ष एकछत्र राज्य गरेको शाहवंशीय राज्यसत्ता जनताको जनआन्दोलनबाट परास्त भएको हो । नेपालको राजसंस्था कुनै दल वा सत्ता सञ्चालकले हुत्याएको भए त्यही दलले पुनः फिर्ता ल्याउन सक्ने थियो । तर, नेपालको राजसंस्था कुनै सत्ता सञ्चालकले फालेको नभई नेपालका मालिक नेपाली जनाताले फालेका हुन् । त्यसैले नेपालमा राजसंस्था फर्कने कुनै सम्भावना छैन, छँदैछैन । कसैले आत्मसन्तुष्टिका निम्ति राजसंस्था फर्कन्छ भनेपनि त्यो हुटीट्याउँले आकाश थाम्नका लागि गुट्टा आकाशतर्फ फर्काए जस्तै हो । यस पटकको निर्वाचनमा पनि एउटा दलले अर्को दलभन्दा आफू लोकप्रिय देखिनका लागि निकै कसरत गरेको त सुन्यौ तर राज्यसत्ताका मालिक नेपाली नागरिकलाई राम्रो थाहा छ, नेपालका कुन दलको हैसियत कति छ भनेर अनि त दलले आफ्नो हैसियत वा विकासका नारा जति उछालेपनि नागरिकले पत्याउने रहेनछन् भन्ने यस पटकको उपनिर्वाचनले प्रमाणित गरेर देखाएको छ । नेपाली जनताले आफ्नो मुलुकमा कुन व्यवस्था उपयुक्त छ भन्नेकुरा आफै सोंच्न सक्दछन् भन्ने कुराको यो ठूलो प्रमाण हो । जतिवेला नेपालमा राजतन्त्र फ्याक्नका लागि पुनस्र्थापित संसदले निर्णय गरेको हो । त्यो गुमेको संसद ब्युँताउनका लागि पनि नेपाली जनता नै सडकमा उत्रिएका थिए । नागरिकले आवश्यक परे कुर्वानी दिन सक्दछन । यसको नमूना उदाहरण भनेको नेपालको राणा शासन अन्त्यका लागि सर्बप्रथम चार सहिदले हाँसेर ज्यानको बाजी लगाएका थिए । उनीहरूले सत्ताको सामुमा झुकेको भए उनीहरूको ज्यान जोखिममा पर्ने थिएन । तर, उनीहरूले ज्यानको पर्बाह गरेनन् । उनीहरूमा मुलुक स्वतन्त्रताको मूल लक्ष्य थियो । त्यसैले राणाहरूले समेत घुँडा टेक्ने गरी थालिएको जनआन्दोलनले २००७ सालमा मूर्तरूप लियो ।

जनतालाई कसैले आफ्नो कब्जामा राख्छु र आफ्नो राज्यावधि लम्ब्याउँछु भनेर सोंच्नु सोह्रै आना गलत हो । नेपालमा मात्र नभएर यो सोंच कुनैपनि मुलुकमा संभव छैन । हरेक मुलकका नागिरक सार्वभौम हुन जरुरी छ । उनीहरू आवश्यक परे हतियार वन्द युद्ध वा आन्दोलन समेत गर्न सक्छन् । कुनै निरंकुश व्यवस्था विरुद्धमा नागरिकले हतियार चलाउनु गैर कानुन हुँदैन । उनीहरूको कानुन भनेको आपसी एकता हो । जसरी आफ्नो मतबाट कसैलाई सरकारमा पु¥याउन र कसैलाई सरकारबाट च्यूत गर्न सक्छन् भन्ने उनीहरूलाई कसरी कानुनले रोक्न सक्छ ? कानुन पढेर आन्दोलन गरिदैन । स्वतन्त्रताका निम्ति, निरंकुशताको जंजिर चुडाल्नका लागि कुनै कानुनको सहारा लिएर हुँदैन । यो विद्रोहको भाषा बोल्न जान्नुपर्दछ । जनतालाई कानुन पढाउन पनि हुँदैन । उनीहरूको मनले आफै कानुन जानेका हुन्छन् कसलाई कुन स्थान दिने भनेर । त्यसैले निर्धक्क भएर भन्नुपर्दछ जनता सार्वभौम छन् र हुनुपर्दछ । यो कुरा आज मात्र होइन भोली पनि यही हुनु पर्दछ । जसले जनतालाई सार्वभौम मान्न सक्दैन वा जनताको सर्वोच्चता मान्न तयार हुँदैन त्यही प्रवृति निरंकुश हो । निरंकुशता भित्र कहिल्यैपनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिक पाउन सकिदैन् । यो सर्बव्यापी मान्यता हो ।