खोज

लमही ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका संघीय अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभावले सामुदायिक वन समूहहरु मारमा परेको बताएका छन्। दाङ–देउखुरीको भालुवाङमा आयोजित सामुदायिक वन अधिकार सुनिश्चता कार्यक्रमको समीक्षा तथा समन्वयात्मक अन्तरक्रियामा अध्यक्ष भण्डारीले संविधानअनुसार ऐन र नीति बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे।

उनले सामुदायिक वनको विकास र व्यवस्थापनका लागि संविधानअनुसार बनाइएको ऐन र नीतिहरूमा तालमेल नहुँदा वन समूहले कठिनाइ झेलिरहेको बताए । सामुदायिक वनको आम्दानीको २५ प्रतिशत वन व्यवस्थापनमा र बाँकी रकम सामुदायिक विकासमा खर्च गर्नुपर्ने भए पनि अनावश्यक कर लगाइँदा वन समूहहरू समस्यामा परेका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशका सचिव मोहन काफ्लेले तीन तहका कानुनहरू बाझिँदा समस्या उत्पन्न भएको र स्थानीय तहले कानुन बनाउन संघ र प्रदेशका कानुनसँग मेल खाने गरी काम गर्नुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा विभिन्न नगरपालिका, गाउँपालिका प्रमुख तथा अन्य सरोकारवालाहरूले कानुनी जटिलताले काम गर्न कठिनाइ भएको अनुभव सुनाएका थिए । कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले तीन तहका सरकारले सामुदायिक वन समूहको योगदानलाई सम्मान गर्दै सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

सामुदायिक वन अधिकार सुनिश्चता कार्यक्रम देशभर ५२ जिल्लाका १ सय २७ पालिकामा सञ्चालन भएको छ ।