खोज

अहिले बैंक तथा वित्तिय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजीको स्रोत पर्याप्त छ । बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएको अवस्था रहेको छ । यो सकारात्मक संकेत होइन । बैंकहरूमा रहेको अधिक तरलता लगानीमा गएको अवस्थामा मात्रै त्यसबाट आर्थिक गतिविधि बढेर देश चलायमान हुन्छ तर तरलता बढेकै कारण बैंकहरू अहिले जोखिममा छन । बैंकहरूको तरलताका कारण सरकारलाई समेत चुनौति थपिएको छ । केही दिनअघि बुटवलमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बैंकहरूमा थुप्रिएको तरलतालाई सरकारले लगानीयोग्य बनाउने बताएका थिए । बैंकहरूको ब्याज कम भयो भने लगानीको प्रशस्तै अवसर प्राप्त हुनेछन् । यो पैसालाई उद्यममा लगाउने अर्थमन्त्रीको घोषणा कार्यान्वयनमा देखिनु जरुरी छ । बैंकहरूमा अधिक तरलता हुँदा पनि कर्जाको बिस्तार हुन नसक्नुको प्रमुख कारण चाहिँ उद्योगी व्यवसायीले ऋणको ब्याज दर नै रहेको औंल्याउँदै आएका छन् । निश्चितरूपमा देशमै केही गरौं भन्नेहरूलाई बैंकको ब्याज प्रमुख घाँडो बन्ने गरेको विदितै छ । अधिक ब्याज र साँवा ब्याज समयमै तिर्न नसके पेनाल्टीको नाममा लिइने अतिरिक्त चार्जले उद्योगी व्यवसायी ठूलो समस्यामा छन् । तर, अहिले यो अवस्थामा केही सुधार आएको छ । वास्तवमा नेपाली व्यवसायीहरू विस्थापित हुने र विदेश पलायन हुने प्रमुख कारण यो पनि एक हो । उद्योगी व्यवसायीहरूले बैंकको ब्याज चर्को भएकै कारण नेपालमा ब्यवसाय गर्न सकिने अवस्था नरहेको भन्दै पलायन हुने अवस्था आएको बताउँदै आएका छन् । उद्योगी व्यवसायीले ब्याज दर घटाउन माग गरे अनुसार बैंकहरूले ब्याज घटाएको अवस्था छ । अर्थमन्त्री पौडेलले बैंकको तरलतालाई नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुरा उठाएका छन् । यो महत्वपूर्ण कुरा हो । मुलुकको अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण र उद्योगी व्यवसायीका समस्या सुधारको लागि उद्योगी व्यवसायीले सरकारलाई सुझाव समेत प्रदान गर्दै आएका छन् । सरकारले समेत उद्योगी व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । वास्तवमा बैंकिङ्ग प्रणालीमा लगानीयोग्य स्रोत प्रयाप्त हुँदा पनि कर्जा बिस्तार हुन नसक्नु, कर्जाको दरमा उल्लेख्य मात्रामा कमी आउन नसक्नु, खराब कर्जाको मात्रामा उल्लेख्य रूपमा बृद्धि हुनु भनेको मुलुकमा आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आउँदै गरेको अवस्था हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । तसर्थ त्यो अवस्था आउन नदिन अहिलेदेखि नै सकृयता जरुरी छ । अहिले उद्योग व्यवसायको क्षमता निरन्तर रूपमा घटिरहेको छ । रोजगारी तथा आयमा कमी आई उपभोग्य वस्तुको मागमा कमी आएको छ । व्यवसायीहरूले ऋणको व्याज तथा साँवा भुक्तान गर्न नसकिरहेको अवस्थामा ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्ने र हर्जाना मिनाहा गर्नको लागि प्रवन्ध मिलाउनु पर्ने आवश्यकता छ । यस बिषयमा ढिलाई गर्ने हो भने नेपालको ब्यावसायीक बाताबरण अझै चुनौतिपूर्ण बन्न सक्छ ।
जेहोस सरकारले उद्योगी व्यवसायीका समस्या सम्बोधनको पहल गरिरहेको छ । रूपन्देहीका उद्योगीले बर्षौदेखि भोगिरहेको ट्रंकलाईन बिलिङको समस्या समाधानमा सरकारले गरेको प्रयास सराहनीय छ । त्यसबाट उद्योगी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन मिल्ने वातावरण सिर्जना हुनेछ । अझैपनि उद्योगीहरूले स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई ६ प्रतिशतको हाराहारीमा सुलभ तथा सस्तो व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैंकको ब्याज घटाउने पहल समेत गर्दै आउनुभएको छ । अव बैंकको अधिक तरलता देशको लागि उपयोग गर्नु जरुरी छ । बैंक ब्याजदर अझै घटाएर नेपालमै रहेका उद्योग व्यवसायबाट नेपालमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ पहल होस् । सरकारले यसमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलोस् । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले साँच्चै मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको विकासमा प्रतिवद्धता जनाउने हो भने परिवर्तन संभव छ । त्यसका लागि सरकारको पहलमा नीजि क्षेत्रले पनि सारथीको भूमिका खेल्नु चाहिँ जरुरी छ ।