ट्रेंडिंग:

>> बुटवलमा भित्रदै ‘चिनो नेपाल’ >> नेप्सेमा १४ अंकको गिरावट, करिब ८ अर्बको कारोबार >> युएईले टस जित्यो, नेपालले पहिला बलिङ गर्दै >> निर्मला पन्त प्रकरणमा दुष्प्रचार गर्ने प्रहरी नियन्त्रणमा, ऋषि धमलासँग पनि सोधपुछ >> बक्यौता रकम नतिरे उद्योगीको लाइन फेरि काट्छौं- कुलमान घिसिङ >> कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई थप प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्छौं- प्रधानमन्त्री ओली >> १६ लाख किशोरीलाई पाठेघरको क्यान्सरविरुद्धको खोप निःशुल्क लगाइने >> इन्डोनेसियामा ज्वालामुखी विस्फोटका कारण खरानीको बादल, कैयौं उडान रद्ध >> करेन्ट लगाइ माछा मार्दा मृत्यु >> जापानको मात्सुमोतो नगरका प्रमुख योशिनाओ काठमाडौँको अवलोकन भ्रमणमा >> करिब ३०७ किलो गाँजासहित कृषि फर्मका संचालक पक्राउ >> कडा सुरक्षाबीच दाेस्राे दिन भैरहवामा रवि लामिछानेकाे बयान जारी >> कोशीमा पनि बन्यो एमाले-कांग्रेसको संयन्त्र >> भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदी नेपाल आउदै, मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान गरिने >> राष्ट्रपति पौडेल र राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेसबीच भेटवार्ता हुदै >> आत्मसमीक्षासहित उपनिर्वाचनमा होमिन प्रचण्डको निर्देशन >> कुलमानले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो धारणा राख्दै >> राम्रो कामको प्रचार भएन : मन्त्री अधिकारी >> माओवादीबाट कीर्तिपुरको उपनिर्वाचनका उम्मेदवार घोषणा >> बलिवुड फिल्म बाजिगरको सिक्वेल बन्ने >> आज कति छ सुनचाँदीको मुल्य ? >> कोप–२९ मा आज राष्ट्रपति पौडेलले उच्चस्तरीय सत्र सञ्चालन गर्दै >> लुम्बिनी र सिचुआन सरकारबिच पर्यटन प्रवद्र्धनमा पहल >> ट्रम्पको जितपछि मस्कलाई फलिफाप: एक सातामा ट्रम्पको कुल सम्पतिको १० गुणा कमाए >> रवि लामिछानेको रुपन्देहीमा आजपनि बयान हुने >> सहकारी ठग भनेकोप्रति धनराजको आपत्ति, पूर्व श्रीमतीमाथि अनुसन्धान गर्न माग >> ‘घुम्न जाउँ बर्दिया’ अभियान स¥यो >> रेसुङ्गामा श्रद्धालुहरूको घुइँचो >> बढ्दो सडक दुर्घटना नियन्त्रण गर >> शक्तिको दुरूपयोगले देशमा संकट नआओस् >> बुटवल–नारायणगढ सडकः स्थानीय सरकारले मागे संघीयसँग गुहार >> १८ वर्षे तुल बहादुरः यसरी बने राष्ट्रिय खेलाडी >> यान्त्रीकरण किसानलाई ‘बरदान’ >> २२ बर्षदेखि जंगुको जीवन पर्खिदै फिरिया >> एशिया कपअघि नेपाली युवा टोलीले कर्नाटकको टोलीसँग आजदेखि पाँच खेलको शृङ्खला खेल्दै >> १९ वर्षमुनिको महिला टी–२० विश्वकप एशिया छनोटको अन्तिम खेलमा नेपालले आज यूएईसँग खेल्दै >> आज यी तीन प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना, उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हिमपात >> मध्यवर्ती क्षेत्रमा बढी होहल्लाका कारण बस्तीमा पस्यो गैंडा >> नुवाकोट उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य >> अनुसन्धानको पाटोलाई सरकारले उपेक्षा गरेको आरोप >> अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्यको प्रस्तुतिः बुद्ध सर्किटमा मोनोरेल र नमुना राजधानीका लागि विदेशी लगानीको आह्वान >> बक्यौता नउठाई उद्योगमा लाइन जोड्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट दायर >> महालेखाले अर्थमन्त्रीलाई बुझायो एकीकृत आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन >> पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई थप ७ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति >> रवि लामिछानेको प्रतिक्रिया- ‘खोरमा थुन्दैमा बाघ स्याल हुँदैन्’ >> अदालतका दुई कर्मचारी घुससहित पक्राउ >> कतार एयरवेजद्वारा गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट सेवा सुरु >> वैदेशिक रोजगारमा पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने तीन जना पक्राउ >> फिल्म ‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’ ले आइतबारसम्म कति कमायो ? >> धर्मका नाममा राजनीति र अतिवाद हुन हुँदैन- प्रधानमन्त्री ओली

टीओडीका आधारमा बक्यौता उठाउने र काटिएको लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय

२६ कार्तिक २०८१, सोमबार
२६ कार्तिक २०८१, सोमबार

काठमाडौं ।

सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा १५ दिनभित्र टीओडी मिटरका आधारमा उद्योगीहरुसँग विवादित बक्यौता अशुल गर्ने निर्णय गरेको छ । ६ वर्षदेखि जारी विवाद निरुपणका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल अध्यक्षताको न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को आइतवारको बैठकले गरेको हो ।

आयोगकै प्रतिवेदनले गरेको सिफारिसका आधारमा उद्योगीहरुसँग बक्यौता अशुल गर्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा  लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

यससँगै मन्त्रिपरिषद बैठकले सोमबार दिउँसो १२ बजेभित्र उद्योगमा यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काटिदिएको बिजुली लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको पनि एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति काटिँदा औद्योगिक उत्पादन घटेको,  राजस्व गुमेको , रोजगारीमा प्रभाव परेको कारणबाट  अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर परेकाले काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्न उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताए ।

यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ८ कात्तिकमा बक्यौता विवाद रहेका उद्योगहरुको लाइन काटिदिएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा उर्जामन्त्री दिपक खड्काले यो समस्याको दिगो समाधान निकाल्नुपर्ने बताउँदै तत्काल लाइन नकाट्न भनेर दिएको निर्देशन विपरीत उनले लाइन काटिदिएका थिए ।

दिनभर आफूसँगै रहेका घिसिङले कुनै जानकारी नै नदिई लाइन काटिदिएको भन्दै मन्त्री खड्का उनीसँग रिसाएका थिए ।

त्यसअघि २४ असोजमा पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्दै १५ दिनभित्र बक्यौता तिर्न नतिरे लाइन काट्ने चेतावनी दिएका थिए । तर, उद्योगीहरुले भने प्राधिकरणले बिल दिए पनि विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण नदिएको भन्दै बक्यौता नतिर्ने अडान राख्दै आएका थिए ।

यसअघि पनि २७ बैशाखमा तत्कालीन प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद्ले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्यवन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्दै निर्णय नै उल्ट्याउन लगाएका थिए । तत्कालीन मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले सोही दिनको निर्णय भन्दै फरक बेहोराको पत्र उर्जा मन्त्रालयमा पठाएपछि विवाद भएको थियो । यसअघिको मन्त्रिपरिषद्ले मुख्यसचिवका दुई पत्रबारे छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

के हो डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद

डेडिकेडेट फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत वितरण गरिएको विद्युत् महसुल दरको भुक्तानीलाई लिएर २०७५ सालदेखि विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच विवाद जारी छ । यही विवादमा प्राधिकरणले गत पुस पहिलो साता २४ बक्यौता नतिरेको आरोपमा उद्योगको लाइन काटेको थियो ।

लोडसेडिङका बेला पनि नियमित २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् लिन चाहने अर्थात् लोडसेडिङमा बस्नु नपर्ने गरी केही उद्योगी–व्यवसायीलाई प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट बिजुली दिन्थ्यो, त्यसमा थप ६५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम शुल्क लिन्थ्यो ।

ती ग्राहक जसले लोडसेडिङमा बस्नु परेन, उनीहरूले थप ६५ प्रतिशतसम्मको शुल्क नियमित बुझाएका पनि थिए । तर, विद्युत् प्राधिकरणले २०७५ सालमा ६१ उद्योगीलाई छुट बिल तिर्न भन्दै पत्र पठाएपछि यो विवाद सतहमा आएको हो । २०७२ साउनदेखि सुरु भएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम शुल्क २०७७ असारसम्मै चालु थियो ।

त्यसबेला विभिन्न सरकारी अस्पताल, कार्यालय तथा निजी उद्योग समेत गरेर २ सय ९८ ग्राहकले यस्तो लाइन लिएकोमा पछिल्लो समय ६१ उद्योगको बिलमा भने विवाद भइरहेको छ ।

कतिपय उद्योगले त्यो संकटपूर्ण कालखण्डमा महँगो दर पर्ने बिजुली उपयोग गरे तर सामान्य दरमा बिल भुक्तानी गरेको प्राधिकरणको दाबी छ । त्यसरी प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने कतिपय उद्योगको छुट बिल काटिएको प्राधिकरण बताउँछ ।

उपयोग गरेअनुसार बिल तिर्न आफूहरू तयार भए पनि प्राधिकरणले कुन समयमा कति बिजुली प्रयोग गर्न दिएको थियो भन्ने प्रमाण दिनुपर्ने उद्योगीहरूको अडान छ ।

यसबीच विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका ग्राहकसँग प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड पुगेको प्रमाणका आधारमा मात्रै शुल्क उठाउन पाउने निर्णय गरेको थियो ।

तर, त्यसपछि पनि विवाद समाधान नहुँदा मन्त्रिपरिषद्ले २०८० पुस २४ मा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले २३ वैशाख २०८१ मा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।

सोही प्रतिवेदनमा २०७२ पुसअघि र २०७५ वैशाखपछिको अवधिको प्रिमियम शुल्क प्राधिकरणले लिन नमिल्ने सिफारिस गरिएको छ ।

२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म उद्योगहरूले विद्युत उपभोग गरेको दिन र अवधि यकिन गरी पुनः गणना गरेर मात्रै महसुल लिन पाउने सिफारिस गरिएको छ ।

यो आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले २७ वैशाख २०८१ मा गरेको थियो । त्यसबारे तत्कालीन मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले फरक बेहोराका दुई पत्र ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाएका थिए ।

दोस्रो पत्रका आधारमा विद्युत् प्राधिकरणले पुनः महसुल गणना नै नगरी पुरानै बिलका आधारमा बक्यौता उठाउन उद्योगीहरूलाई पत्राचार गरेपछि विवाद फेरि बल्झियो ।

उद्योगीहरूले बिलको आधार र टीओडी मिटरको तथ्यांक उपलब्ध नगराईकन महसुल नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन् । त्यसपछि प्राधिकरणले २५ असारमा ६ वटा ठूला उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो । प्राधिकरणले ज्यादती गरेको भन्दै बाँकी उद्योगका सञ्चालकहरूले आफैं लाइन काटेका थिए ।

प्राधिकरण र ग्राहकबीच विवाद कायमै रहेको अवस्थामा लाइन काट्न नमिल्ने भन्दै विद्युत् नियमन आयोगले ६ साउनमा पत्र पठाएपछि प्राधिकरणले ८ साउनमा उद्योगहरुमा लाइन जोडिदिएको थियो ।

तर, २४ असोजमा पुनः सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे कानूनबमोजिम कारबाही हुने प्राधिकरणले जनाएको थियो । त्यो म्याद सकिएपछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ८ कात्तिकबाट रातीबाट भकाभक लाइन काटेका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?