ट्रेंडिंग:

>> शुल्क विवरण सार्वजनिक गर्न अस्पतालहरुलाई मन्त्रालयको परिपत्र, नगरे कारबाही गरिने >> नेप्सेमा ३१ अंकको गिरावट, ८ अर्बको कारोबार >> चार महिनामा करिब १७ प्रतशितले बढ्यो राजस्व >> कानुनका विद्यार्थीहरु बिच कालिकामा बहस प्रतियोगिता >> भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदीलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान >> ग्रेटर नेपालका अभियन्ता नेपाल प्रहरी नियन्त्रणमा >> डरत्रास देखाई रकम असुली गर्ने व्यक्ति पक्राउ >> बुटवल–गोरुसिंगे–चन्द्रौटा सडक सास्ती नहुनेगरी विस्तार गरिनुपर्छः मुख्यमन्त्री आचार्य >> रसुवागढी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडियो >> अस्ट्रेलियामा बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक संसदमा पेश >> मन्त्री हेरफेर हुने कुरा हल्ला मात्रै- गृहमन्त्री लेखक >> बालअधिकार दिवसमा आश्रमका बालबालिकालाइ शान्ति समाजको सहयोग >> सुन तोलाको एक हजारले बढ्यो >> राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनीको सीइओ पदका लागि फेरि आवेदन माग >> नेटफ्लिक्समा आर्यन खानको वेभ सिरिज >> क्षितिज ईन्टरनेशनल कलेजमा रक्तदान  >> सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै >> भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदीलाई नेपाली सेनाले दियो ‘गार्ड अफ अनर’ सम्मान >> क्रिकेटर तृष्णा विश्वकर्मालाई भैरहवामा नगदसहित सम्मान >> रोगका कारण सुन्तला फल हरियै हुँदा बोट पहेँलै >> अनौठो संस्कृति झाँक्री नाँच >> सामुदायिक विद्यालयलाई पूर्ण निःशुल्क शिक्षा बनाउन पहल >> विश्व जोड्ने टेलिभिजनको चिन्ता >> सन्दर्भ विश्व मत्स्य दिवस मत्स्य संरक्षण, प्रबद्र्धन तथा बजार व्यवस्थापन >> पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र लुम्बिनीमा निर्मित हजार बुद्ध मन्दिरको पूजामा सरिक हुने >> सार्वजनिक स्थलमा श्रीमानको किरिया >> अवैध क्रसर बन्द गर्न सरकारलाई सुझाव >> धानले मान >> पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै, यी तीन प्रदेशमा हल्का वर्षाको सम्भावना >> सरकारको पहलमा १० हजार सहकारीपीडितको बचत फिर्ता >> ‘असार होइन, जेठभित्रै काम सक्छौं’ >> सोइया महिला स्वावलम्वी संस्थाद्वारा संचालित परियोजनाबारे छलफल >> एम्स कलेजमा डिजिटल रुपान्तरण सेमिनार >> डेभिस कपमा नेपालको विजयी शुरुवात >> पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन र आधुनिक समाज डेन्टल बिच सम्झौता >> दिल्लीमा वायु प्रदुषण गम्भीर श्रेणीमा, आधा कर्मचारीलाई ‘वर्क फ्रम होम’ लागु >> नि:शुल्क आलुको बीउ वितरण >> गैंडाले बाली नष्ट गरेपछि स्थानीय चिन्तामा >> अमेरिकाले युक्रेनलाई युद्धमा प्रयोग हुने ल्याण्ड माइन दिने >> नेप्से ९ अंकले बढ्यो, ७ अर्बको कारोबार >> काठमाडौँ आइपुगे भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदी >> इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्धमा तटस्थ नबस्न प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण >> एमालेको ‘जागरण सभा’ काठमाडौँको दरबारमार्गमा हुने >> विकासमा राजनीति नगरौं- गृहमन्त्री लेखक >> ओस्कार विजेता मिसेलको गुनासोः बच्चा जन्माउन नसक्दा असफल भए ! >> चार महिनामा १२ अर्ब ७२ करोडको विद्युत् भारत निर्यात >> उपेन्द्र यादव र रसियन प्रतिनिधिबीच भेटवार्ता >> दुर्गा प्रसाईंलाई ५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति >> सडक आन्दोलनका विषयमा रास्वपाभित्र चर्को विवाद, सुमनालगायतका नेताहरु आन्दोलन रोक्नुपर्ने पक्षमा >> विभिन्न हातहतियारसहित दुई जना पक्राउ

टीओडीका आधारमा बक्यौता उठाउने र काटिएको लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय

२६ कार्तिक २०८१, सोमबार
२६ कार्तिक २०८१, सोमबार

काठमाडौं ।

सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा १५ दिनभित्र टीओडी मिटरका आधारमा उद्योगीहरुसँग विवादित बक्यौता अशुल गर्ने निर्णय गरेको छ । ६ वर्षदेखि जारी विवाद निरुपणका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल अध्यक्षताको न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को आइतवारको बैठकले गरेको हो ।

आयोगकै प्रतिवेदनले गरेको सिफारिसका आधारमा उद्योगीहरुसँग बक्यौता अशुल गर्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा  लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

यससँगै मन्त्रिपरिषद बैठकले सोमबार दिउँसो १२ बजेभित्र उद्योगमा यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काटिदिएको बिजुली लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको पनि एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति काटिँदा औद्योगिक उत्पादन घटेको,  राजस्व गुमेको , रोजगारीमा प्रभाव परेको कारणबाट  अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर परेकाले काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्न उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताए ।

यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ८ कात्तिकमा बक्यौता विवाद रहेका उद्योगहरुको लाइन काटिदिएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा उर्जामन्त्री दिपक खड्काले यो समस्याको दिगो समाधान निकाल्नुपर्ने बताउँदै तत्काल लाइन नकाट्न भनेर दिएको निर्देशन विपरीत उनले लाइन काटिदिएका थिए ।

दिनभर आफूसँगै रहेका घिसिङले कुनै जानकारी नै नदिई लाइन काटिदिएको भन्दै मन्त्री खड्का उनीसँग रिसाएका थिए ।

त्यसअघि २४ असोजमा पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्दै १५ दिनभित्र बक्यौता तिर्न नतिरे लाइन काट्ने चेतावनी दिएका थिए । तर, उद्योगीहरुले भने प्राधिकरणले बिल दिए पनि विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण नदिएको भन्दै बक्यौता नतिर्ने अडान राख्दै आएका थिए ।

यसअघि पनि २७ बैशाखमा तत्कालीन प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद्ले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्यवन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्दै निर्णय नै उल्ट्याउन लगाएका थिए । तत्कालीन मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले सोही दिनको निर्णय भन्दै फरक बेहोराको पत्र उर्जा मन्त्रालयमा पठाएपछि विवाद भएको थियो । यसअघिको मन्त्रिपरिषद्ले मुख्यसचिवका दुई पत्रबारे छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

के हो डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद

डेडिकेडेट फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत वितरण गरिएको विद्युत् महसुल दरको भुक्तानीलाई लिएर २०७५ सालदेखि विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच विवाद जारी छ । यही विवादमा प्राधिकरणले गत पुस पहिलो साता २४ बक्यौता नतिरेको आरोपमा उद्योगको लाइन काटेको थियो ।

लोडसेडिङका बेला पनि नियमित २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् लिन चाहने अर्थात् लोडसेडिङमा बस्नु नपर्ने गरी केही उद्योगी–व्यवसायीलाई प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट बिजुली दिन्थ्यो, त्यसमा थप ६५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम शुल्क लिन्थ्यो ।

ती ग्राहक जसले लोडसेडिङमा बस्नु परेन, उनीहरूले थप ६५ प्रतिशतसम्मको शुल्क नियमित बुझाएका पनि थिए । तर, विद्युत् प्राधिकरणले २०७५ सालमा ६१ उद्योगीलाई छुट बिल तिर्न भन्दै पत्र पठाएपछि यो विवाद सतहमा आएको हो । २०७२ साउनदेखि सुरु भएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम शुल्क २०७७ असारसम्मै चालु थियो ।

त्यसबेला विभिन्न सरकारी अस्पताल, कार्यालय तथा निजी उद्योग समेत गरेर २ सय ९८ ग्राहकले यस्तो लाइन लिएकोमा पछिल्लो समय ६१ उद्योगको बिलमा भने विवाद भइरहेको छ ।

कतिपय उद्योगले त्यो संकटपूर्ण कालखण्डमा महँगो दर पर्ने बिजुली उपयोग गरे तर सामान्य दरमा बिल भुक्तानी गरेको प्राधिकरणको दाबी छ । त्यसरी प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने कतिपय उद्योगको छुट बिल काटिएको प्राधिकरण बताउँछ ।

उपयोग गरेअनुसार बिल तिर्न आफूहरू तयार भए पनि प्राधिकरणले कुन समयमा कति बिजुली प्रयोग गर्न दिएको थियो भन्ने प्रमाण दिनुपर्ने उद्योगीहरूको अडान छ ।

यसबीच विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका ग्राहकसँग प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड पुगेको प्रमाणका आधारमा मात्रै शुल्क उठाउन पाउने निर्णय गरेको थियो ।

तर, त्यसपछि पनि विवाद समाधान नहुँदा मन्त्रिपरिषद्ले २०८० पुस २४ मा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले २३ वैशाख २०८१ मा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।

सोही प्रतिवेदनमा २०७२ पुसअघि र २०७५ वैशाखपछिको अवधिको प्रिमियम शुल्क प्राधिकरणले लिन नमिल्ने सिफारिस गरिएको छ ।

२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म उद्योगहरूले विद्युत उपभोग गरेको दिन र अवधि यकिन गरी पुनः गणना गरेर मात्रै महसुल लिन पाउने सिफारिस गरिएको छ ।

यो आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले २७ वैशाख २०८१ मा गरेको थियो । त्यसबारे तत्कालीन मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले फरक बेहोराका दुई पत्र ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाएका थिए ।

दोस्रो पत्रका आधारमा विद्युत् प्राधिकरणले पुनः महसुल गणना नै नगरी पुरानै बिलका आधारमा बक्यौता उठाउन उद्योगीहरूलाई पत्राचार गरेपछि विवाद फेरि बल्झियो ।

उद्योगीहरूले बिलको आधार र टीओडी मिटरको तथ्यांक उपलब्ध नगराईकन महसुल नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन् । त्यसपछि प्राधिकरणले २५ असारमा ६ वटा ठूला उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो । प्राधिकरणले ज्यादती गरेको भन्दै बाँकी उद्योगका सञ्चालकहरूले आफैं लाइन काटेका थिए ।

प्राधिकरण र ग्राहकबीच विवाद कायमै रहेको अवस्थामा लाइन काट्न नमिल्ने भन्दै विद्युत् नियमन आयोगले ६ साउनमा पत्र पठाएपछि प्राधिकरणले ८ साउनमा उद्योगहरुमा लाइन जोडिदिएको थियो ।

तर, २४ असोजमा पुनः सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे कानूनबमोजिम कारबाही हुने प्राधिकरणले जनाएको थियो । त्यो म्याद सकिएपछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ८ कात्तिकबाट रातीबाट भकाभक लाइन काटेका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?