खोज

काठमाडौं ।

गत बर्षको कार्य सम्पादनमा विज्ञापन बोर्ड उत्कृष्ट भएको छ । नेपाल सरकार र बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंविच भएको कार्य सम्पादन सम्झौतामा बोर्ड उत्कृष्ट भएको हो ।

मन्त्रालयमा सोमबार भएको समिक्षा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को कार्य सम्पादनमा विज्ञापन बोर्ड उत्कृष्ट भएको जानकारी गराइएको थियो । बोर्डका साथै रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति (रेडियो नेपाल), राष्ट्रिय समाचार समिति र मुद्रण विभागलाई समेत उत्तम घोषणा गरिएको थियो ।

२०७८ सालमा स्थापना भएको विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन बजारको नियमनको कार्य गर्दे आएको छ । बोर्डले विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ मा पहिलो संशोधन गरी विज्ञापन बजारलाई पारदर्शी बनाउने कार्य गरेको थियो । विज्ञापन बजारमा रहेको ९० प्रतिशत सम्मको चुहावटलाई रोक्न बोर्डले सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापनको दर तोक्न र तोकिएकै दरमा कारोवार गर्न निर्देशन दिएको छ ।

बोर्डले सञ्चार माध्यमसंग सार्वजनिक खरिद ऐन अनुरुप न्युनतम दररेट माग गरी बोर्डको वेभसाईटमा सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डले विज्ञापनको कारोवार गर्दा सञ्चार माध्यमले जारी गरेको विलको प्रतिलिपि राखेरमात्र विज्ञापन एजेन्सीको सेवा शुल्क खुल्ने विलको आधारमा भुक्तानी गर्न निर्देशन जारी गरेको छ ।

बोर्डले विज्ञापन कारोवार गर्ने सञ्चार माध्यम तथा विज्ञापन एजेन्सी बोर्डमा सूचिकरण गर्नु पर्ने ब्यवस्था समेत मिलाएको छ । नियमित प्रकाशन नगर्ने तर लाखौको विज्ञापन संकलन गर्ने प्रयोजनकै लागि पत्रिका वा स्मारीका प्रकाशन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो ब्यवस्था गरिएको विज्ञापन बोर्डले जनाएको छ । लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई विधुतिय माध्यमबाटै पठाउने र प्रकाशन तथा प्रसारण गरेपछि सम्वन्धित जिल्लाबाटै भुक्तानी दिने ब्यवस्था बोर्डले मिलाएको छ । बोर्डले आफ्नो सबै सेवा विधुतिय प्रणालीमा हुने ब्यवस्था गरी पारदर्शी बनाएको छ ।

विज्ञापन बजारको अनुगमन तथा नियमन कार्य बोर्ड एक्लैले नसक्ने भएकोले बोर्डले प्रदेश स्तरीय विज्ञापन (नियमन निर्देशिका) को नमुना तयार गरी सातवटै प्रदेशमा पठाएको छ । विज्ञापन ऐनको दफा २३ को कार्यान्वयनकालागि त्यस्तो निर्देशिका बनाएको बोर्डले जनाएको छ । ऐनको दफा २३ मा प्रत्येक प्रदेशमा विज्ञापनको अनुगमन तथा नियमन समिति रहने ब्यवस्था छ । सात प्रदेश मध्ये बाग्मति प्रदेशले त्यस्तो समिति गठन गरेपनि कानूनको अभावमा निष्कृय जस्तै छ ।

वाह्य विज्ञापन (होर्डिंङ्ग बोर्ड) मार्फत हुने विज्ञापनमा पारदर्शीता कायम गर्न बोर्डले स्थानिय तहको विज्ञापन ऐनको नमुना कानून निर्माण गरी ७ सय ५३ वटै पालिकामा पठाएको छ । होर्डिंङ्ग बोर्ड मार्फत देशभरका स्थानीय तहले करिव २० अर्व राजश्व संकलन गर्नु पर्नेमा २ अर्व मात्र राजश्व संकलन गर्न सकेको बोर्डले गरेको एक अध्ययनमा पाइएपछि त्यस्तो ब्यवस्था मिलाईएको विज्ञापन बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले जानकारी दिए । होर्डिंङ्ग बोर्ड राख्न स्थानीय तहबाट अनुमति लिनु पर्ने ब्यवस्था विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ४ मा रहेकोमा अधिकांश स्थानीय तहले अनुमति प्रदान नगरेकै कारण राजश्व गुमेको निष्कर्ष अध्ययनको थियो ।

सात सय ५३ मध्ये ४७ प्रतिशतले मात्र विज्ञापन कर संकलन गर्ने गरेको र अधिकांश पालिकाले राजश्व संकलनमा ठेक्का लगाउँदा न्यून राजश्व संकलन भएको अध्ययनले देखाएको थियो । ठेक्का प्राप्त गर्ने ठेकेदारले करोडौं राजश्व संकलन गर्ने र पालिकामा लाखमा बुझाउने गरेको र त्यस्तो कार्यमा कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा न्यून मूल्याङ्कन गर्ने गरेको पाइएको थियो ।

स्थानीय तह आफैले अनुमति प्रदान गर्दा होर्डिंङ्ग बोर्ड राखेको जमिनको वहाल वा वहालकर, अनुमति तथा नविकरण शुल्क समेत प्राप्त गर्ने र विज्ञापन कर छुट्टै लिन सकिनेमा यो सबै गुमिरहेको बोर्डले जनाएको छ । त्यस्तो अवस्थालाई रोक्न बोर्डले पटक पटक स्थानीय तहका साथै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अनुरोध गरिरहेको कार्यकारी अध्यक्ष हुमागाईले बताए ।

मेला महोत्सव, नाचघर, नाट्यशाला तथा चलचित्र घरमा हुने विज्ञापनको समेत राजश्व संकलन हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा बोर्डले सो क्षेत्रको राजश्व समेत स्थानीय तहले नै संकलन गरी आफ्नो आम्दानी बढाउन सक्ने गरी कानूनको नमुना बनाइएको अध्यक्ष हुमागाईले बताए ।

सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापन नियमन गर्न विज्ञापन ऐनमै संशोधन वा सामाजिक सञ्जालको विधयेकमा ब्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी गराउँदै हुमागाईले भने, “कानूनमा ब्यवस्था नभए सम्म हामीले केही गर्न सक्दैनौ । सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्दा विदेशी मुद्रा पठाउनु पर्ने र त्यसमा नियामक निकाय विज्ञापन बोर्डको अनुमति चाहिने नेपाल राष्ट्र बैकको प्रावधान रहेको र कानूनकै अभावमा हामीले विदेशी मुद्राको सिफारिश गर्न सकेका छैनौ र कानून नबने सम्म हामी गर्देनौ ।”

कार्य सम्पादन सम्झौतामा उत्कृष्ट हुँदा कस्तो अनुभव गर्नु भएको छ त भन्ने प्रश्नको जवाफमा कार्यकारी अध्यक्ष हुमागाईंले भने, “स्वाभाविक रुपमा म खुसी छु तर यसको श्रेय विज्ञापन क्षेत्रका सरोकारवाला साथीहरु विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी, सञ्चार माध्यम र उपभोक्तालाई जान्छ । उहाँहरुको सहयोग, पटक पटक बोर्डलाई दिनु भएको सकारात्मक सुझाव र प्रेरणालेनै हामी उत्कृष्ट भएका हौ । यसका साथै विज्ञापन बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी साथीहरु जसले मलाई दैनिक काममा सहयोग गर्नु भयो, हामीले बनाएको सम्पुर्ण सिस्टम जो अनलाईनमा छ त्यसको सञ्चालन गरी सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्नु भयो उहाँहरु यसको मुख्य हकदार हुनुहुन्छ ।”