© २०२३
देश नयाँदिशामा परिवर्तित भई यहाँ हाम्रो माटो सुहाउँदो विकासको बाढी बग्नेछ र नेपाली जनताका अमनचयनका दिन आउनेछन् भन्दै आशा गरिरहेका जनतामा अब झनै निराशापन आउन थालेको देखिएको छ । २००७ सालदेखिको जनताको निरन्तर यो कुराईलाई सामान्य मान्नु कदापि हुँदैन । निरङ्कुश भनिएको राणातन्त्रको अन्त्यपछि पनि नेपाली जनताले जानेर हो वा नजानेर हो विभिन्न विषयमा आन्दोलन गर्न परिरहेको छ । यी आन्दोलनपछिको परिवर्तनले जनतामा कुनै किसिमले पनि खुसी ल्याउन सकेको अवस्था नै छैन । अहिले यसो त्यतिखेरको अवस्थाको विश्लेषण गर्दा जनतालाई बिहान बेलुका के खाने भन्ने समस्या थियो । तर उनीहरू प्रजातन्त्र कि प्रजातन्त्र भनेर लडेका थिए । प्रजातन्त्र ल्याईसकेपछि त के के न होला भनेका उनीहरूले त झनै शासकवर्ग सत्ताका लागि जसो पनि गरेको अवस्था देख्नुपर्यो । राजाहरू त विकासका बाधक हुन्छन् । यिनीहरूले त जनतालाई शोषण गरेर ऐस आराममात्र गर्दछन् भन्ने भाष्यद्वारा सबै जनतालाई एकजुट बनाएर राखेको राजतन्त्रलाई देशबाट फाल्न पहिलेदेखि नै थालिएको थियो । तर राजा महेन्द्रजस्तो सुझबुझपूर्ण र विकासप्रेमी राजाका कारणले राजतन्त्रको आयु मोटामोटी ४० वर्ष लम्बियो । अभिभावकीय राजतन्त्रकालको निर्दलीय प्रजातन्त्रले पनि नभएर पुनः २०४६ सालमा आन्दोलन चर्कियो । सिधा–सज्जन राजा वीरेन्द्रले बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका लागि ढोका खोलिदिए । विश्वकै उत्कृष्ट संविधानका साथ चुनावद्वारा नयाँ सरकारको गठन भयो । ठिकै राम्रै चल्दै थियो । तर, आफ्नै पार्टीका सांसदहरूको असहयोगका कारणले विस्तारै विकास निर्माणका कार्यमा अगाडि बढ्दै गरेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले पाँचवर्षे अवधिपनि पूरा गर्न सकेन । २०५१ मा मध्यावधि भयो । बहुमत कसैको पनि आउन सकेन । तर, पनि मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्यो । केही नयाँ नौला कामहरू भए । एकथरी कम्युनिष्ट सरकारमा हुँदा अर्कोथरी कम्युनिष्ट जङ्गल पस्ने योजना बनाउन पुगे । यो सरकार पनि टिकेन । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बन्यो । केही समयपछि यो सरकार पनि ढल्यो । पञ्चायती व्यवस्थामा सरकार चलाएका व्यक्तिहरू पुनः प्रधानमन्त्री बन्नपुगे । २०५६ मा पुनःचुनाव भयो । कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । पूर्ण बहुमतका उनीपनि पूरै समय टिक्न सकेनन् । पुनः गिरिजाप्रसाद आए । यही समयमा २०५८ मा राजदरबार हत्याकाण्ड भयो । माओवादीहरूलाई गोली हानेरै सिद्धाउने योजनाका गिरिजाप्रसादले सेनाबाट असहयोग भइसकेपछि सशस्त्र प्रहरी बल गठन गराए । उनलाई पनि उनकै पार्टीबाट असहयोग भयो । पुनः शेरबहादुर देउवा आए । प्रधानमन्त्रीको पद धरापमा परेको थाहा पाउने वित्तिकै संसद भङ्ग गर्दै राजाकहाँ चुनावको घोषणाका लागि विन्ति विसाए । केही समयपछि माओवादी समस्याका कारण चुनाव गराउन नसक्ने अवस्था आएपछि चुनाव सार्नका लागि राजाकहाँ पुगेका उनी राजाबाटै अपदस्त हुन पुगे ।
त्यसपछि राजाबाट प्रधानमन्त्रीको दरखास्त आह्वान गरियो । पार्टी नेताहरू र्याल चुहाउँदै राजाका कुरा पत्याएर निवेदन दिन पुगे । राजाले उनै लोकेन्द्रबहादुर र सूर्यबहादुरलाई ल्याए । त्यतिले मात्र नपुगेर देश र धर्म त्यागेर पलायन भएका धर्मछाडा तुलसी गिरी र देशप्रति मायाँचाहिँ भएका शारीरिक रूपमा चाहिँ अशक्त भइसकेका कीर्तिनिधिलाई ओल्तिर पल्तिर राखेर आफै सत्ता चलाउन लागे । तत्कालीन भारतीय सरकारको सहयोगमा नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व मच्चाइरहेको माओवादी र नेपाली दलहरूका बीच दिल्ली सम्झौता गरी यहाँ आन्दोलनको घोषणा भयो । आन्दोलनले राजा निष्क्रिय पारिए । पुनः गिरिजाप्रसादकै नेतृत्वमा सरकार बन्यो । केही समयपछि संविधान–सभाको चुनाव भयो । राजतन्त्रलाई अन्त्य गराइयो । के के न गर्छु भनेर जङ्गल पसेका प्रचण्ड र बाबुराम नेतृत्वको सरकारको चालामाला पनि जनताले देखे । यस बीचका सरकाले न त विकास निर्माणका काम गर्न सके न त संविधान नै बनाउन सके । प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा पुनः संविधान सभाको चुनाव भयो । विदेशीका इसारामा संविधान बनाइयो । यहाँका प्राचीन धर्म संस्कार र संस्कृति निमिट्यान्न पार्ने विदेशी योजना अनुसार बनेको संविधानले नेपाली जनताको मन जित्न सकेन । २०७५ मा पुनःचुनाव भयो । कम्युनिष्टहरूले मिलेर दुई तिहाइको सरकार बनाए । तर उही पुरानै चालमा सरकारलाई असहयोग हुनपुग्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद भङ्ग गरेर मध्यावधि गर्न गरेको कार्यलाई अदालतले बन्देज लगायो । ओलीलाई फालेर प्रचण्ड र शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बने । २०८० मा पुनःचुनाव भयो । नयाँ पार्टीहरूले केही राम्रै सिटका साथ उदाए । प्रचण्ड केही समय प्रधानमन्त्री बने । अहिले केपी शर्मा प्रधानमन्त्री छन् । यसको केही समयपछि फेरि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बन्ने लिखित सहमति भएको छ रे । यत्रा आन्दोलन गरेर व्यवस्था परिवर्तन गराएर अवस्थामा सुधार ल्याउने सपना देखिरहेका जनता यस किसिमका अस्तव्यस्त सरकारबाट आजित र देशै परिवर्तन गर्दै विदेशिन थालेका छन् ।
यो अवस्था आउनुको प्रमुख कारण भनेको देशमा व्यवस्था पनि बेलाबेलामा परिवर्तन भए । पार्टीहरू पनि नयाँ नयाँ आउने क्रम जारी छ । तर, यी जुनसुकै व्यवस्था र पार्टीहरू आउँदापनि देश चलाउने मुखियाहरू र नियमहरू धेरैजसो पुरानै छन् । नयाँ आएकाको पनि तरिका चाहिँ उही पुरानै खालको छ । देशलाई अनावश्यक टुक्राटुक्रा पारी विभाजनका साथ ब्रह्मलुट गरिएको छ । यति सानो देशमा अनावश्यक प्रदेश एवम् धेरै खर्चिला पालिकाहरू बनाइएको छ । यहाँ अनावश्यक रूपमा प्रयुक्त मुखिया र कर्मचारीका कारणले देशलाई चर्को आर्थिक व्यभार परिरहेको छ । यति सानो देशमा अनावश्यक रूपमा विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान खोलिँदा त्यतापनि अर्को चर्को व्ययभार भइरहेको छ । यहि माटोमा जन्मिएका हिन्दू बौद्ध र किराँत धर्मलाई उपेक्षा गरेर यहाँ नयाँनयाँ धर्मका साथ जनतालाई परिवर्तन गराएर अब देशमा धर्मयुद्ध हुने त्रास भइरहेको छ । यी इत्यादि कुराहरूमा यी नयाँ पार्टीहरूको पनि सुर्ता जान सकेको छैन् । यी नयाँ पार्टीहरूका पनि केहीलाई छोडेर सबै पुरानै प्रवृत्तिका छन् । प्रवृत्ति पुरानो मात्र नभएर ती पार्टीहरूका अधिकांश मुख्य नेताका साथ कार्यकर्ता पनि उनै पुराना पार्टीहरूमा हालीमुहाली गरे मध्येकै छन् ।
त्यसैले उनीहरूको कार्यशैली पनि उही पुरानै चालको छ । पार्टी मात्र नयाँ छ, प्रवृत्ति र पात्र पुरानै छन् । जनताले पत्याएर ल्याइएका नयाँ पार्टीहरूको चाल देखेर नै जनता झनै निराशामा परिवर्तन हुन थालेका छन् । देशमा जातीय युद्धको विउ रोपेकाहरूले सरकारमा गएर यसो बाहिर बाहिर भ्रष्टाचार विरोधि जस्तो देखिएपनि भित्रभित्रै तिनै द्वन्द्व सिर्जना गर्ने कामलाई निरन्तरता दिएर बाहिरिएका छन् । २०४८ सालदेखि यस्तै किसिमले ताल न बेतालले चलिआएका जनतालाई वाक्कदिक्क लाग्ने खालका आन्दोलनका साथ नयाँ पार्टीहरूको उद्देश्य पनि उही सत्तारोहण नै छ । उही पुत्ला दहन, उही टायर बालेर प्रदुषण सिर्जना गर्ने, पुलिसलाई ढुङ्गा हान्ने, उही आफु चोख्खिन अरूलाई गाली गर्ने, के के हो के के । उत्तरतिरको छिमेकी राष्ट्रको व्यवस्था एक खालको छ । दक्षिणतिरको छिमेकी राष्ट्रको व्यवस्था अर्कै खालको छ । अलि पल्तिर थाइल्याण्ड र भुटानमा राजा छन् । तर पनि त्यहाँ त विकासको पराकाष्ठा नै हुन थालिसक्यो । नयाँ बनेका पार्टीहरू र तिनका सञ्चालकहरूले केही गर्दछन् कि भन्ने बेलामा पनि पात्र र प्रवृत्ति पुरानै खालका देख्दा यो देशलाई पशुपतिनाथले बाहेक कसैले पनि जोगाउन नसक्ने निर्णयका साथ देश छोड्नेहरूको लर्को झनै बाक्लो गरी लाग्न थालेको छ ।