खोज

सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहहरुले करार तथा ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाउने भएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन जारी गरेसँगै जथाभावी रुपमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाउने भएका हुन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूले आफूखुसी आफू निकट व्यक्तिहरूलाई ज्यालादारी तथा करारमा नियुक्त गर्दै आएका थिए । सेवा ऐन बनेसँगै ज्यालादारी र करारमा नियुक्ति गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास र नागरिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित रहेर स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयक–२०८१ जारी गरेको छ ।

ऐन विपरीत नियुक्त गरिएमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा बापतको रकम नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । ऐन कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा स्थानीय तहमा हुने अनावश्यक पहुँचको आधारमा गरिने करार कर्मचारी नियुक्तिको बेथिति रोक्ने छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा असोज २९ गते प्रकाशित गरी कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ जारी गरेको छ । जारी भएको ऐनमा एक सय ४० वटा दफा रहेका छन् । नेपालको संविधानको धारा २२७ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुने भनिएको छ । सोही अनुसार कर्णाली प्रदेशभित्रका स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कर्मचारी समेतको व्यवस्था गरी स्थानीय सेवालाई सक्षम, सुदृढ, उत्तरदायी, व्यावसायिक, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन कानुन व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले ऐन ल्याएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त बनाउनदेखि स्थानीय तहमा रहने सेवा गठनलाई सुनिश्चित गर्नका लागि स्थानीय सेवा ऐन जारी गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।स्थानीय तहको प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति रहने तह सुनिश्चित गर्न, सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न यो ऐन ल्याइएको कार्यालयका वरिष्ट शाखा अधिकृत विद्या प्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । ऐनले पालिकाहरुमा हुने जथाभावी करार र ज्यालादारी कर्मचारी भर्ना प्रक्रियालाई रोक्न सहयोग पुग्ने उपाध्यायको भनाई छ । पालिकाहरूले आवश्यक जनशक्तिको दरबन्दी सिर्जना गर्न र गुणस्तरीय सेवागर्न सहज हुने उपाध्यायले बताए ।

स्थानीय तहको प्रशासन सञ्चालन गर्न स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय प्रमुख निकायको रूपमा काम गर्नेछ । यो ऐन र यस अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लेख भएका बाहेक कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी अन्य काम मुख्यमन्त्री कार्यालयको स्वीकृति लिएर मात्र गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

अधिकृत स्तरमा छैठौँ देखि दशौँ र सहायक स्तरमा तह विहीनदेखि पांचौसम्म तह कायम गरिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्वीकृत पदको कार्य विवरण स्वीकृत गरी लागू गर्ने ऐनमा उल्लेख छ । संगठन संरचना र दरबन्दी कार्यपालिका हुँदै सभाबाट स्वीकृत हुनेछ । अस्थायी प्रकृतिका पदको लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिनेछ । ऐनमा कर्मचारीको उमेर हद ६० बर्ष कायम गरिएको छ । समायोजन भइ आएका कर्मचारीको हकमा भने साविक ऐन बमोजिम हुने जनाइएको छ ।