ट्रेंडिंग:

>> नेपाल सम्वत ११४५ को पूर्वसन्ध्यामा मोटरसाईकल रयाली >> ट्रकले ठक्कर दिँदा पैदलयात्रीको मृत्यु >> जापानमा साइकल चलाउँदा मोबाइल चलाउनेलाई ६ महिनाको जेल सजाय >> एनपीएलका लागि जनकपुरले भित्र्यायो पाकिस्तानका बलिङ अलराउन्डर मोहसिन >> कमला ह्यारिसको र्यालीमा प्रसिद्ध गायिका लोपेज पनि सहभागी >> नेपाल एक खेलअघि नै हङकङ सिक्सेसको क्वाटरफाइनलमा >> बंगलादेशमा हसिनाको दल अवामी लिगको केन्द्रीय कार्यलय तोडफोडपछि आगजनी >> दुखाई कम गर्ने पेनकिलरले बढाउदैछन् दुख ! >> स्पेनको बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या १५८ पुग्यो >> भैरहवा उडान गर्ने सर्तमा थाई एयर एशियामाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा >> किन मनाइन्छ तिहार ? >> लक्ष्मीपूजाको दिन विद्युतको उच्च माग १६०२ मेगावाट, २५३ मेगावाट भारतर्फ निर्यात >> हङकङ सिक्सेसमा आज नेपालले इङल्याण्डविरुद्ध खेल्दै >> माैसम पूर्वानुमान : आज यी प्रदेशमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना >> आज तिहारको कुनै पर्व छैन: पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति >> प्रजापति र कुमाल समुदायलाई माटाका सामग्री बनाउन र बेच्न भ्याईनभ्याई >> शिक्षण पेसासँगै फूल खेतीमा रमाउँदै >> सर्भरमा समस्या आउँदा डिस्चार्ज भएका बिरामी अस्पतालमै  >> देवकोटा जयन्ती तथा प्रतिभा संगम कार्यक्रम >> फोहोर बोक्ने ट्रक चढेर ट्रम्पको चुनावी र्याली >> नेपाल संवतले राष्ट्रिय स्वाभीमान र मौलिक संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्छ- प्रचण्ड >> आइपिएलका फ्रेन्चाइजीले कुन कुन खेलाडी रिटेन गरे ? >> कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल १४ महिनामा थुना मुक्त >> नेपाल सम्वत ११४५ को स्वागतमा बुटवलमा विविध कार्यक्रम हुने >> अवैध लागूऔषध सहित पाँच जना पक्राउ >> मुम्बई इण्डियन्सले रिटेन गर्यो पाँच खेलाडी >> बंगलादेशविरुद्धको टेस्ट सिरिज दक्षिण अफ्रिकाको क्लीन स्वीप >> तिहारमा किन र कसरी खेलिन्छ देउसी-भैलो ? >> साम्बा भन्छिन्- यो हार बिर्सिन धेरै समय लाग्छ >> विश्वकप लिग-२ अन्तर्गत आज अमेरिका र स्कटल्याण्डबीच खेल हुदै >> रवि लामिछानेको बयान सकियो, तिहारपछि अदालतमा लगिने >> साफमा उपविजेता बनेको महिला फुटबल टिमलाई पुरस्कार दिने प्रधानमन्त्रीको घोषणा >> उत्तर कोरियाले गर्यो अन्तरमहादेशीय ब्यालेस्टिक मिसाइल परिक्षण >> स्पेनमा बाढीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ९५ पुग्यो >> अर्जुन कपुरले गरे मलाइकासँग ब्रेकअपको पुष्टि >> सरकारी अस्पतालमा बालबालिका जन्मिनासाथ अपांगतासहित चार स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य >> निलम्बित मुख्यसचिव अर्याललाई भ्रष्टाचारको आरोपबाट सफाई >> उज्यालो र झिलिमिली बत्तीको चाड तिहार >> प्लाष्टिक माला : नगरमा बन्द, गाउँमा खुला >> सुनको मुल्यमा आजपनि नयाँ किर्तिमान, तोलाको एक लाख ७१ हजार >> म्यानमारका संस्कृतिमन्त्री लुम्बिनी भ्रमणमा >> हिरो मोटरसाईकल किन्दा ५ लाख उपहार >> आठ वर्षपछि दम्ती सबस्टेशन संचालन >> महेशपुर भन्सारको राजस्व संकलन ओरालो >> पक्षघात सचेतनामा ढिलाई नगरौं >> नेपाल सम्वत् र म्हःपूजाको पृष्ठभूमि >> वारी सोधी, पारी किनमेल >> चाडपर्वमा नेटवर्कको सास्ती >> लुम्बिनीमा १२ करोडको सयपत्री कति फूलले बजार पाउला ? >> आज कात्तिक कृष्ण चतुर्दशी : कुकुर तिहार मनाइदै

कर्णालीका स्थानीय तहले करार र ज्यालादारी कर्मचारी राख्न नपाइने

४ कार्तिक २०८१, आईतवार
४ कार्तिक २०८१, आईतवार

सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहहरुले करार तथा ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाउने भएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन जारी गरेसँगै जथाभावी रुपमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाउने भएका हुन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूले आफूखुसी आफू निकट व्यक्तिहरूलाई ज्यालादारी तथा करारमा नियुक्त गर्दै आएका थिए । सेवा ऐन बनेसँगै ज्यालादारी र करारमा नियुक्ति गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास र नागरिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित रहेर स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयक–२०८१ जारी गरेको छ ।

ऐन विपरीत नियुक्त गरिएमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा बापतको रकम नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । ऐन कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा स्थानीय तहमा हुने अनावश्यक पहुँचको आधारमा गरिने करार कर्मचारी नियुक्तिको बेथिति रोक्ने छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा असोज २९ गते प्रकाशित गरी कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ जारी गरेको छ । जारी भएको ऐनमा एक सय ४० वटा दफा रहेका छन् । नेपालको संविधानको धारा २२७ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुने भनिएको छ । सोही अनुसार कर्णाली प्रदेशभित्रका स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कर्मचारी समेतको व्यवस्था गरी स्थानीय सेवालाई सक्षम, सुदृढ, उत्तरदायी, व्यावसायिक, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन कानुन व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले ऐन ल्याएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त बनाउनदेखि स्थानीय तहमा रहने सेवा गठनलाई सुनिश्चित गर्नका लागि स्थानीय सेवा ऐन जारी गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।स्थानीय तहको प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति रहने तह सुनिश्चित गर्न, सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न यो ऐन ल्याइएको कार्यालयका वरिष्ट शाखा अधिकृत विद्या प्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । ऐनले पालिकाहरुमा हुने जथाभावी करार र ज्यालादारी कर्मचारी भर्ना प्रक्रियालाई रोक्न सहयोग पुग्ने उपाध्यायको भनाई छ । पालिकाहरूले आवश्यक जनशक्तिको दरबन्दी सिर्जना गर्न र गुणस्तरीय सेवागर्न सहज हुने उपाध्यायले बताए ।

स्थानीय तहको प्रशासन सञ्चालन गर्न स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय प्रमुख निकायको रूपमा काम गर्नेछ । यो ऐन र यस अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लेख भएका बाहेक कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी अन्य काम मुख्यमन्त्री कार्यालयको स्वीकृति लिएर मात्र गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

अधिकृत स्तरमा छैठौँ देखि दशौँ र सहायक स्तरमा तह विहीनदेखि पांचौसम्म तह कायम गरिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्वीकृत पदको कार्य विवरण स्वीकृत गरी लागू गर्ने ऐनमा उल्लेख छ । संगठन संरचना र दरबन्दी कार्यपालिका हुँदै सभाबाट स्वीकृत हुनेछ । अस्थायी प्रकृतिका पदको लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिनेछ । ऐनमा कर्मचारीको उमेर हद ६० बर्ष कायम गरिएको छ । समायोजन भइ आएका कर्मचारीको हकमा भने साविक ऐन बमोजिम हुने जनाइएको छ ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?