खोज

बुटवल उपमहानगरपालिका र मासु व्यवसायी संघ रूपन्देहीका बीच बधशाला सञ्चालनका सन्दर्भमा देखिएको विवादले करिव २३ करोड रूपैयाँ लगानीको आयोजनामाथि अन्यौल उत्पन्न हुनु चिन्ताको कुरा हो । दुई पक्ष बीचको मनोमालिन्य र टकरावले बुटवलकै गहनाको रूपमा रहेको बधशाला संचालनमा समस्या देखिनु दुःखद पक्ष हो । विगतमा यसैगरी विवाद हुँदा बुटवलको विकास आयोजनाबाट एडिबी बाहिरिएको घटनाबाट हामीले पाठ सिक्नु जरुरी छ । आगामी दिनमा बुटवलको विकासमा बाधकको रूपमा देखिने यस प्रकारका मनोमालिन्यबाट सचेत र चनाखो बन्नेतर्फ दुवै पक्षले शिक्षा लिनु जरुरी छ । बधशाला निर्माणमा प्रदेश सरकार, बुटवल उपमहानगरपालिका, मासु व्यवसायी, हेफर र यस क्षेत्रका सयौं दिदी बहिनीहरूले गरेको लगानी खेर जाने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । सवैले अपनत्व महसुस गर्नेगरी बधशाला संचालन गरियो भने बधशालाको योजना दिर्घकालीन हुनसक्छ । तसर्थ बधशाला सञ्चालनका बिषयमा अहिले देखिएको विवादलाई बुटवल उपमहानगरपालिका र मासु व्यवसायी संघ मिलेरै समाधान गर्नुपर्दछ । यो पक्षलाई ह््दयंगम गर्दै बधशाला संचालनको वातावरण वनाऔं । त्यसो त विवादको चुरो केलाउँदै जाँदा नगरपालिकाले वि स २०७८ मंसिर २१ गते आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव आह्वान गरेकोमा बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिले रितपूर्वक गरेको प्रस्ताव २०७९ फागुन २ गते स्वीकृत भएको थियो । तर, नगरपालिकाले सो सहमतिलाई २०८० जेठ ३ गते विभिन्न कारण देखाउदै संचालनको सम्झौता रद्द गरेको मासु व्यवसायी संघको भनाई छ ।

सम्झौता रद्द गरी नगरपालिकाले टेण्डर आह्वान गरेपछि सो टेण्डरमा मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको सहायक कम्पनी मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंकलाई टेण्डर परेको थियो । अहिले नगरपालिकाले टेण्डर विट गरेको कम्पनीलाई सहज गराउने गरी बधशाला संचालनको नाममा बुटवलका मासु व्यवसायीलाई अनुगमनका नाममा दुःख दिएको व्यवसायीको गुनासो छ । मासु व्यवसायी संघले नगरपालिकाले आफूहरूको कुनैपनि कुरा नसुनेको गुनासो गरेका छन् । मासु व्यवसायीले बधशाला दिगोरूपमा संचालन गर्ने हो भने सावजनिक नीजि साझेदारी कार्यक्रम अन्र्तगत किसानहरूलाई बधशालाको मालिक बनाई पीपीपी मोडेलमा संचालन गर्न माग गरेका छन् । नगरपालिका र मासु व्यवसायीबीच यो बिषयमा बार्तामार्फत समस्या समाधानको चुरो फेला पर्न सक्छ । तसर्थ कसैले पनि मेरो गोरुको बाह्रै टक्का नभनी सहमतिका लागि अधिकतम प्रयास गर्नुपर्दछ । विवाद समाधानको लागि अव बुटवल उपमहानगर र मासु व्यवसायीबीच सहमतिको नयाँ विन्दु खोज्नु जरुरी छ । दुई पक्षको टकरावले फाईदा कसैलाई गर्दैन । अन्ततः २३ करोड लगानीको यो आयोजनालाई त्यसै गुमराहमा राख्ने हो भने घाटा बुटवलकै लागि हुनेछ । मासु व्यवसायीले अनुगमनका नाममा बुटवल उपमहानगरले ५० हजारसम्म जरिवाना गरिएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले चित्त दुखाएका छन् । निश्चितरूपमा व्यवसायीले पनि आफ्नो व्यावसायीक मर्यादा र दायित्वभित्र रहेर कारोबार गर्नुपर्दछ । उपभोक्ताको स्वच्छ मासु उपभोग गर्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी मासु व्यवसायीले गर्नुपर्दछ । बुटवल उपमहानगरले पनि नगरभित्र रहेका सवै व्यवसायीप्रति समान व्यवहार गर्नुपर्दछ । बुटवल उपमहानगर बुटवलका सवै व्यवसायीको अभिभावक हो । उसले त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । तसर्थ विगतमा जे जस्तो सहमति भए, जो जसबाट गल्ती वा कमजोरी भएपनि बधशाला चलाउने बिषयमा सवैको ऐक्यबद्धता प्रकट हुनुपर्दछ । बुटवलको यति ठूलो आयोजना १८ बर्षमा बल्ल निर्माण सम्पन्न भएको छ । यसलाई त्यत्तिकै खेर जान दिनु हुँदैन । स्वयं मासु व्यवसायीको समेत यसमा लगानी भएको छ । सयौं दिदी बहिनीको श्रम परेको छ । तसर्थ यसको संचालनका लागि दुई पक्षबीच सहमति होस् । सहमतिको अर्को विकल्प छैन् । यस बिषयमा दुवै पक्षले आफ्नो ढिपी छोडेर वार्तामार्फत सहमतिको प्रयास गर्नुपर्दछ । बधशाला सञ्चालन गर्ने वातावरण अबिलम्ब बनोस् ।