खोज

बाँके, १० असोज ।
बाँकेका सुकुम्बासीका छोरा छोरीलाई रोज्दा ठुलो भएर भारत काम गर्न जाने, बर्षाै बित्दा पनि सुकुम्बासीहरूले लालपूर्जा पाएनन् ।
वन ऐन र सरकारको केही नितिका कारणले राष्ट्रिय भुमि आयोगले भुमीहिन सुकुमबासी, भूमिहिन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित सुकुम्बासीहरूलाई जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्न ढिलाई भएको छ । बाँकेमा भुमिहिन सुकुम्बासी, भूमिहिन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास सुकुम्बासीहरू करिब ५७ हजार सुकुम्बासी रहेका छन् ।

बाँकेमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरूले जग्गाको लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन् । उनीहरूले जग्गा र जग्गाको लालपुर्जा पाउनका लागि बेला बेलामा सरकारको ध्यान केन्द्रीत गर्नका लागि र्याली समेत निकाली राखेका हुन्छन् तरपनि सरकारको ध्यान उनीहरू तर्फ जनासकेको छैन । बर्षाै देखि बसोबास गर्दै आएका तर लालपुर्जा नपाएका कारणले घरयासी काम लगायत बालबालिकाहरूको शिक्षामा समेत प्रत्यक्ष असर परेको खजुरा गाउँपालिका वडा नं ६ कि हजुरा वमले बताईन । उक्त वडामा भुमिहिन सुकुम्बासीहरूको बसोबास मात्र रहेको र हल सम्मा कसैलेपनि लालपुर्जा नपाएको वमले बताईन । चुनावको बेला सुकुम्बासीहरूलाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गर्ने र चुनाव जितेर गएपछि अवस्था समेत कसैले सोध्न नआएको बताईन । २०४५ सालमा बसाएको त्यो बस्तीमा हल सम्मा कसैले पनि लालपुर्जा पाएको छैन ।

राम बहादुर कामी २०३८ साल देखि बैजनाथ गाँउपालिका ६ नं वडा २८ घर लालपुरमा बसोबास गर्दै आएका छन् । त्यही बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका आर्थिक स्थिति राम्रो भएका मानिसहरूले २०४६ सालमा प्रति कट्ठा ११ हजार रूपैंयाका दरले तिरेर लालपुर्जा बनाए तर दैनिक छाक तार्न धौ धौ भएका अझ सम्मा लालपुर्जा पाएका छैनौ । लालपुर्जा नभएका बारणले आफ्ना बालबच्चाहरूलाई शिक्षा दीक्षा दिन नसकेको र वैदेशिक रोजगारमा समेत पठाउन नसकेको राम बहादुर कामीले बताए । हाल सम्म बाँकेको ८ पालिका मध्य ५ पालिकाले तथ्याकं उपलब्ध गराई सकेको राष्ट्रिय भुमि आयो जिल्ला समिति बाँकेका अध्यक्ष श्रवण कुमार यादवले बताए । डुडुवा गाँउपालिका, नरैनापुर गाउँपालिका र नेपालगञ्ज उपमहानपालिकाको तथ्याकं हल सम्मा उपलब्ध भएको छैन । सुकुम्बासीहरूलाई वन ऐेन र सरकारका केही नितिका कारणले लालपुर्जा वितरणमा ढिलाई भएको अध्यक्ष यादवले बताए ।

बाँकेमा अधिकंस पालिकाहरू वन क्षेत्रमा पर्ने र गाँउपालिकाले छिटो तथ्यांक उपलब्ध नगराएको देखिएको छ । वन कार्यालयले क्षेत्र तोकेर भूमि आयोगलाई काम गर्न दिए सुकुम्बासीहरूलाई छिटो लालपुर्जा उपलब्ध हुने देखिन्छ र पालिकाले छिटो सुकुम्बासीहरू याकिन गरि भुमि आयोगलाई तथ्यांक उपलब्ध गराए आयोगलाई सहज रूपमा काम गर्न सजिलो हुने छ ।