खोज

नवलपरासी, १४ भदौ ।  
सामुदायिक विद्यालयलाई पूर्ण निःशुल्क र गुणस्तरिय शिक्षाका लागि विद्यालयमा शुशासन अभियान चलाउँदै आएका सरोकारवाला बीच सामूहिक कार्यशाला गरिएको छ । सो अभियान सञ्चालन गर्दै आएका दबाब समूह र प्रतापपुर गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य, दलित महिला वडा सदस्य बीच कार्यशाला सञ्चालन गरिएको हो ।

नेपालको संविधान २०७२ र निशुल्क शिक्षा सम्बन्धि ऐन २०७५ जारी भएको बर्षाै विते पनि विद्यालयमा विभिन्न बहानामा शुल्क असुल्ने कार्य निरन्त चलिरहेको हुँदा संविधान र ऐन कार्यान्वयन तर्फ स्थानीय तह र स्थानीय जागरुक बनाउन कार्यशाला सञ्चालन गरिएको दबाब समूहका संयोजक निवास यादवले जानकारी गराएका थिए । कार्यशाला सञ्चालनका लागि स्थानीय कानुनी सहायता तथा अनुसन्धान केन्द्रले सहजीकरण गरेको थियो । कार्यशालाले ती अभियानलाई मुर्त रूप दिनका लागि विभिन्न रणनीति, वकालत र कार्ययोजना गर्ने विषयबस्तुबारे जनप्रतिनिधि र दबाब समूहका अभियन्ताहरूलाई शसतिmकरण गरिएको थियो ।

दुई दिनसम्म चलेको उक्त कार्यशालाले सरोकारवालालाई उत्साही बनाएको छ, उनले भने, अब ब्यवस्थित तरिकाले विद्यालयमा अभियान सञ्चालन हुनेछ । जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफ्ना काम कर्तब्य र अधिकारबारे जानकारी पाएका छन । दवाव समुहले पनि कानुनी विधि प्रकृयाको बुझाई भएको छ ।
यसले गर्दा विद्यालय शुसासनका मुख्य चार भाग, पार्दर्शिता, सहभागिता, पाठ्यक्रम परिमार्जन र स्रोत ब्यवस्थापनबारे कार्यशालाले प्रष्ट्याएको उनको भनाइ थियो ।

कार्यशालामै नेतृत्व क्षमताबारे जानकारीले झन शसक्त बनायो, उनले थपे, अब विद्यालय,अभिभावक र शिक्षकको अन्तरसमन्वय र जनप्रतिनिधिको भुमिका प्रभावकारी हुनेछ ।
केही दिन अगाडी दवाव समुहले विद्यालय पुर्ण निशुल्क बनाउनु पर्ने माग गर्दै प्रतापपुरमो ९ बुदे माग राख्दै ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको थियो । संविधान र ऐनको पुर्ण पालना गर्न गराउन कानुनद्धारा अधिकार प्रदत्त गाउपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई सो ध्यानाकर्षपत्र बुझाएका थिए । ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपालको संविधान भाग ३ को धारा ३१ र अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ एवम् प्रतापपुर गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन २०७९ (प्रथम संसोधन) समेतले प्राथमिक तह देखि माध्यमिक तह शिक्षा सम्म निशुल्क शिक्षाको ब्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरूमा भर्ना र पठनपाठन गर्न गराउन र अभिभावक र विद्यार्थीहरूबाट कुनै पनि बहानामा कुनै पनि शिर्षकमा शुल्क लिन नपाउने बैधानिक व्यवस्था कुरा उल्लेख भएको थियो ।

प्रतापपुर गाउँपालिकाको शिक्षा ऐनको भाग २ को १० क. मा आवश्यक अनुगमन गर्ने गराउने व्यवस्था अनुसार प्रतापपुर गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत समक्ष समावेशी विद्यालय शिक्षाको लागि समुदाय एक साथ ल्याउने परियोजनाका हामी निःशुल्क तथा अनिवार्य र गुणस्तरीय शिक्षा सम्बन्धी पालिका स्तरीय दबाव समुहले बुझाएका मागका विभिन्न बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्न गराउन नियमन गर्ने आवश्यक निर्देशन दिदै कार्यान्वयन गराउनको लागि ध्यानाकर्षण पत्र पेश गराएको थियो ।

दवावसमुहले बुझाएको मागपत्रमा प्रतापपुर गाउँपालिकामा अनिवार्य तथा निशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा पुर्ण रूपमा लागु गर्नु पर्ने, सामुदायिक विद्यालयहरूमा अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूबाट नियमित रूपमा सहयोगको नाममा (बाध्य पारेर रकम) शुल्क लिने गरेकोले त्यसलाई रोक्दै निशुल्क शिक्षा लागु गर्नु पर्ने, सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको नाममा आउने छात्रवृति र दिवा खाजाको पैसा विद्यार्थीलाई उपलब्ध नगराई विद्यालयको अन्य प्रायोजनमा खर्च गरेकोले सो को अनुगमन गर्नु पर्ने, सामुदायिक विद्यालयहरूमा समान कक्षाको विद्यार्थीहरूको लागि दुई प्रकारको कक्षा संचालन गरी अंग्रेजी र नेपाली माध्यमबाट शिक्षण गराउना (विद्यालय पोशाक समेत फरक फरक देखाउने ) ले विद्यार्थीको शिक्षण सिकाईमा समानताको हकको चरम उलंघन भएको हुँदा शिक्षण पद्धतिको समान तरिका लागु गर्नु पर्ने रहेको छ ।

त्यसै गरि सामुदायिक विद्यालयहरूमा विदाहरू धेरै भएकोले शैक्षिक गुणस्तरमा कमि देखिएकोले विदामा कटौती गर्नु पर्ने वा सो (विदा वापतको समय सोधभर्ना) कसरी मिलाउने प्रवन्ध गर्नु पर्ने, विद्यायलमा विद्यालयहरूले प्रयोग गर्ने शौचालयको अवस्था दयनिय रहेको छ । विद्यालयको शौचालयमा शिक्षक र विद्यार्थी लेखी शिक्षक र विद्यार्थीहरू बीच चरम विभेद भएकोले शौचालय प्रयोगमा समानताको हक लागु गर्नु पर्ने अर्थात महिला पुरुष दुई प्रकारको सौचालय ब्यवस्थापन गरिनु पर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालय सुधारका लागि वैकल्पिक स्रोतको खोजी नगरी विद्यालयको विकासको लागि विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई आर्थिक स्रोतको रूपमा प्रयोग गरेकोले वैकल्पिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूको क्षमता विकास गर्नु पर्ने रहेको छ ।

यसैगरि सामुदायिक विद्यालयहरूको वार्षिक आम्दानी र खर्चको विवरण शिर्षक खुलाई सार्वजनिक गर्नु पर्ने, सार्वजनिक परिक्षण,लेखा परिक्षण,बजेट कार्यक्रमको अनुमानित आय ब्ययको प्रस्तुतिकरण,विद्यालयमा दोहरो लेखा प्रणाली ब्यवस्थापन लगायतका कार्य गर्न लगाउनु पर्ने, विद्यार्थी /अभिभावकबाट शिक्षक सम्मान एवम् सद्भाव घटदै गएकोले शिक्षक प्रति अभिभावकहरूको सकारात्मक भावनाको विकासको लागि अभिभावक तथा आमा अभिभावक तालिमको व्यवस्थापन गर्नुको साथै नियमित रूपमा शिक्षक अभिभावक अन्तरक्रिया गरिनु पर्ने रहेको थियो । सो ध्यानाकर्षपत्र दवाव समुहले गाउपालिका अध्यक्ष्र यादव सहित, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, भगवती प्रसाद यादव, जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई, नवलपरासी ,. शिक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाण्डौ, नेपाल, लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य देवकरन कलवार र संघिय सांसद सदस्य बिनोद चौधरीलाई समेत बोदार्थ पठाइएको जनाएको थियो ।