खोज

सुनवल, ७ भदौ ।

धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थल त्रिवेणी क्षेत्रलाई पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका भित्र गाभ्न पहल थालिएको छ । शुक्रवार परासीमा सम्पन्न साताँै जिल्ला सभाले हाल पुर्वी नवलपरासीको विनयत्रिवेणी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ र ७ मा पर्ने त्रिवेणी क्षेत्रलाई पुनर्सिमांकन गरी लुम्बिनी प्रदेश भित्र समावेश गर्न लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश र संघिय सरकारलाई लेखि पठाउने निर्णय गरेको छ ।

भौगोलिक र सांस्कृतिक हिबासले त्रिवेण क्षेत्रको पायक पर्ने स्थान सुस्ता गाउँपालिका भएको र लुम्बिनी प्रदेशका धेरै जिल्लाको दाहसंस्कारको स्थल तथा धार्मिक केन्द्र पनि त्रिवेणी भएकाले सुस्तामा समावेश गरी गाउँपालिकाको नाम त्रिवेणी सुस्ता कायम गर्नुपर्ने जिल्ला सभाले निर्णय गरेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख भगौती यादव रुदलले जानकारी दिए । त्रिवेणी पुर्वी नवलपरासीमा गाभिदा भौगोलिक रुपमा आफुहरुलाई अपायक भएको सो क्षेत्रका स्थानीयले बताउँदै आएको सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायले बताए ।

यस्तै जिल्लाको हुलाकी सडक निर्माणमा चरम ढिलासुस्ती भएको भन्दै संघीय सरकार मातहतका सम्बन्धित कार्यालयमा ध्यानाकर्षण सहित पत्राचार गर्ने पनि जिल्ला सभाले निर्णय गरेको छ । प्रतापपुर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले सडक निर्माणमा ढिलाई भएको भन्दै आमरण अनसन बस्ने चेतावनी समेत दिइसकेका छन् । जिल्ला सभाले नारायणगढ–बुटवल सडक खण्ड र हुलाकी सडक निर्माणलाई गति दिन सम्बन्धित निकाय संग पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी नदीजन्य पदार्थ निकासीका सम्बन्धमा कात्तिक मसान्त सम्म सबै पालिकाले आइइइ तथा ईआईए रिपोर्ट जिल्ला समन्वय समितिमा पेश गर्नुपर्ने र रामग्राम नगरपालिका क्षेत्रबाट बग्ने नदीहरुमा नदीजन्य पदार्थ आवश्यक प्रक्रिया पुर्याई निकासी गर्ने जिल्ला सभाले निर्णय गरेको जिल्ला समन्वय समितिका शाखा अधिकृत कृष्ण पन्थीले जानकारी दिए । यस्तै जिल्ला समन्वय समितिको भवन निर्माणका लागि स्थानीय तहसंग बजेट सहयोग माग गर्ने, महेशपुर–परासी–सुनवल महपोखरी हँुदै गोठादी जोड्ने सडक निर्माण सुचारु गर्न संघीय मन्त्रालय संग पहल गर्ने पनि जिल्ला सभाले निर्णय गरेको छ । यसैगरी सडक बत्तिको महसुल स्थानीय तहले भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणलाई भुक्तानीको लागि ताकेता नगर्न र महसुल रकमको व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकार संग माग गर्ने लगायतका निर्णय गरिएको छ ।

जिल्ला भित्रका विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्ने, सो को अनुगमन गर्ने तथा जिल्लामा रहने सङ्घीय र प्रदेशिक सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका र नगरपालिकाबिच समन्वय गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला समन्वयन समितिको हुन्छ । उक्त जिम्मेवारी अनुरुप जिससले बिहिवार जिल्लाका सबै पालिका र सरकारी कार्यालयको वार्षिक समीक्षा र शुक्रवार जिल्ला सभा सम्पन्न गरेको समन्वय अधिकारी ज्ञानुप्रसाद पनेरुले बताए ।