खोज

बुटवल, ३१ साउन ।

वि.सं. २०५५ सालमा तत्कालिन मोतिपुर गाविसले नदी उकास जग्गाको रूपमा रहेको मोतिपुर क्षेत्रमा औद्योगीक ग्राम (उद्योग घर) बनाउने जसको लागि डिपीआर समेत गर्ने योजना बनायो । सोही विषय बारेमा जानकार रहेका मोतिपुर औद्योगीक क्षेत्रका अगुवा समेत रहेका बुटवल उद्योग बाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष नवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा एउटा समिति समेत बन्यो ।

समितिको पहलमा मोतिपुर क्षेत्रमा औद्योगीक क्षेत्र बनाउनको लागि पहल थालनी त गरियो तर जग्गाको स्वामित्व लगायतको विषयमा नीजी क्षेत्रले नपाउने भएपछि सरकारी स्वामित्वमा रहेको औद्योगीक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई सहयोग मागियो ।

अनौपचारिक रूपमा मोतिपुर औद्योगीक क्षेत्रको कुरा चलेपनि वि.सं. २०७२ साल चैत महिनाको १ गते मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट मोतिपुर क्षेत्रमा औद्योगीक क्षेत्र निर्माण गर्ने गरी तिनाउ नदी, सामुदायिक वन, साविक मोतिपुर गाविसको बस्ती, फर्साटिकर गाविस समेत समेटेर ८ सय १३ विघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा भएको थियो । प्रत्येक बर्ष यो औद्योगीक क्षेत्रको डिपीआर, वातावरण परिक्षण प्रतिवेदन लगायतको लागि बजेट समेत विनियोजन हुँदै आएको छ ।

वि.सं. २०७३ साल बैशाख २९ गते र सोही बर्षको असार १४ गते ८ सय १३ विघा जग्गा औद्योगीक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा प्रदान भयो । जसपछि लिमिटेडले वि.सं. २०७४/७५ मा डिपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन बनाउने कामको सुरुवात गरेको थियो । परियोजनाका प्रमुख ईन्जीनियर प्रकाश अधिकारीका अनुसार वि.सं. २०७५ सालदेखि हाल सम्मपनि यसको पूर्ण डिपीआर तयार हुन सकेको छैन भने प्रारम्भीक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन काम समेत यत्तीकै ठप्प छ ।

विगत ९ बर्षदेखि मोतिपुर क्षेत्रमा साविक मोतिपुर गाविस, फर्साटिकर गाविस र आनन्दवन गाविसको ८ सय १३ विघा क्षेत्रफलमा मोतिपुर औद्योगीक क्षेत्र निर्माण गरिने भनेर कार्यालय स्थापना, सुरक्षा बेस क्याम्प स्थापना भएपनि शिलन्यास कार्यक्रम हुँदा स्थानीयको अवरोध भयो, त्यसपछि काम ठप्प छ ।

यसरी औद्योगीक क्षेत्रको काम ठप्प भएपनि यसको पहल गर्दै आएको बुटवल उद्योग बाणिज्य संघले पुनः मोतिपुर औद्योगीक क्षेत्रको समस्या समाधानको लागि पहल थालनी गरेको छ । बुटवल उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि प्रसाद अर्यालका अनुसार तत्काल विवाद नभएको स्थानबाट औद्योगीक क्षेत्र निर्माणको काम अगाडि बढाउन सकिने हुँदा यसतर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान जानुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्–‘जहाँ स्थानीयको अवरोध, विवाद छ, त्यो क्षेत्रलाई तत्कालनको लागि यथास्थीतिमा राखेर औद्योगीक क्षेत्र निर्माण गर्न सकिने अवस्था छ, तर यसमा ईच्छाशक्तीको कमी छ ।’

वि.सं. २०७७ साल माघ १३ गते आद्यौगिक क्षेत्रमा परेको वन क्षेत्र लगायतका क्षेत्र सहित अन्यको डिभिजन वन कार्यालय बुटवलले पेश गरेको बातावारणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदनका लागि पेश भएको क्षेत्र निर्धाणको लागि कायए सूचीको लागि वन मन्त्रालयबाट स्वीकृत समेत भएको थियो ।

यस्तै सोही बर्षको माघ १५ गते औद्योगीक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले नियुक्ती गरेको परामर्सदाताले काम गर्न आएपनि स्थानीयको विरोधको कारण तथ्यांक संकलन नै नगरी फर्कीको पाइएको थियो । उक्त क्षेत्रमा २०७७ साल फागुन २१ गते मोतिपुर औद्योगीक क्षेत्र शिलन्यास कार्यक्रममा समेत स्थानीयको विरोध भएको कारण स्थगीत भएको थियो । त्यसपश्चात औद्योगीक क्षेत्रमा कुनै पनि काम भएको छैन ।

स्थानीय मोतिपुर औद्योगीक क्षेत्रका प्रभावित समेत रहेका बाबुराम घिमिरेले औद्योगीक क्षेत्र प्रति स्थानीयको कुनै पनि विरोध नभएको बताउँछन् । यसको लागि सुरुवाती चरणमा छलफल गर्दा निस्कीएको जग्गा २ सय ३८ विघा क्षेत्रफलमा मात्रै औद्योगीक क्षेत्र बनाउनुपर्ने, अन्य बसोबास गर्दै आएको क्षेत्र, विद्यालय लगायतका संरचना यथावत अवस्थामा राख्नुपर्ने माग आफूहरुको रहेको उनको भनाइ रहेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि बुटवल उद्योग बाणिज्य संघले पहिलेदेखि पहल गर्दै आएको छ स्थानीय जनताको माग पनि सम्बोधन हुने र औद्योगिक क्षेत्र पनि बन्ने वातावरण बनाउनु पर्छ ।’ उनी भन्छन्–‘स्थलगत रूपमा निरिक्षण गरेर २ सय ३८ विघा मा केही थप गर्न समेत सकिने अवस्था रहेको हुन्छ, त्यसमा सबैको समन्वय गरेर अगाडी बढ्न आवश्यक छ ।’

सोही क्षेत्रका भिम प्रसाद न्यौपानले औद्योगीक क्षेत्र आवश्यक रहेको बताउँदै वि.सं. २०७२ सालमा स्थानीयको विचमा भएको सम्झौता अनुसार कार्यान्वयन नगरी माथिबाट ८ सय १३ विघा क्षेत्रफलमा औद्योगीक क्षेत्र बनाउने गरी आएको निर्णय मान्य नहुने बताउँछन् । उनले वि.स. २०७२ साल असार २४ गतेको सम्झौता कार्यान्वयन गरी सोही अनुसार बस्ती यथावत अवस्थामा राखेर सोही अनुसारको विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

उद्योगी बिलमराज भट्टराईले औद्योगीक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडेले बनाएको तथ्यांक अनुसार सेक्सन डीमा २ वटा मात्रै घर, सेक्सन ई मा ९ वटा मात्रै घर रहेको कारण यी दुई स्थानमा रहेका केही समिति घरलाई स्थानान्तरण गरी सोही स्थानबाट औद्योगीक क्षेत्र निर्माणको काम सुरुवात गर्नुपर्ने तर्क राख्छन् । उनि भन्छन्–‘११ वटा घर मात्रै स्थानान्तरण गरेमा तत्काल औद्योगीक क्षेत्र बनाउन सकिने देखियो, यसमा सबैको ध्यान जान जरुरी रहेको छ ।’

औद्योगीक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका परियोजना प्रमुख ईन्जीनीयर प्रकाश अधिकारीका अनुसार वि.सं. २०७९/०७/३० गते सम्मको तथ्यांक अनुसार उक्त प्रभावित क्षेत्रमा १ हजार २२ वटा मात्रै घरहरू रहेका छन् । मोतिपुर औद्योगीक क्षेत्रको ८ सय १३ विघा क्षेत्रफल मध्ये सबैभन्दा बढि बुटवल उपमहानगरपालिका विभिन्न वडाहरू ४५ प्रतिशत जग्गा रहेको छ । यस्तै सियारी गाउँपालिकामा ६ प्रतिशत, तिलोत्तमा नगरपालिकामा २१ प्रतिशत, शुद्धोधन गाउँपालिका क्षेत्रमा २८ प्रतिशत जग्गा रहेको छ । कुल ५ सय ५१. २९ हेक्टर क्षेत्रफलमा ८ सय १३ विघा जग्गा औद्योगीक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा लालपुर्जा समेत बनिसकेको छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले मोतिपुर औद्योगीक क्षेत्र बुटवलको गहनाको रूपमा रहेको भन्दै अहिले जे जस्तो अवस्थामा छ, जहाँ जग्गा खाली औद्योगीक क्षेत्र बनाउनको लागि अनुकुलन छ, त्यहाँबाट सुरुवात गर्नुपर्छ । उनले अहिले पनि सयौं विघा जग्गा उपयोग विहिन अवस्थामा रहेको भन्दै सोही बाट काम सुरुवात गर्नको लागि व्यवस्थापन लिमिटेड, नेपाल सरकारले ढिलाई गर्न नहुने बताउँछन् ।