खोज

नेपालका लागि संघीयता अफापसिद्ध हुँदै गएको कुरा आम चासो, चिन्ता र बहसको बिषय भैरहेको बेला मधेस प्रदेशमा जम्बो मन्त्रिपरिषद बनाएर संघीयताको नाममा कलंक सिर्जना गर्ने प्रयास भएको छ । बहुसंख्यक नेपाली जनताले संघीयता आवश्यक नरहेको बताईरहेको बेला मधेश प्रदेशमा जम्बो मन्त्रिपरिषद बनाएर मधेश सरकारले संघीयताको मूल मर्ममाथि प्रहार गरेको छ । संघीयता आफैमा नराम्रो व्यवस्था होइन तर यसलाई बदनाम गराउने काममा मधेश प्रदेश सरकार पछिल्लो उदाहरण बनेको छ । मधेसको समृद्धिको लागि राजनीति गरिरहेको दावी गर्ने मधेसबादी दलहरूले बेलाबेलामा गर्ने यस प्रकारका कृयाकलाप र रवैयाले मधेशकै जनता वाक्क भैसकेका छन् । मधेश प्रदेशमा अहिले जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत नेतृत्वको सरकार छ । त्यही सरकारले २० सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद बनाएर संघीयतालाई नै बदनाम गराउने प्रयास गरेको छ । नेपाल जस्तो सानो मुलुकका लागि संघीयता आवश्यक छैन भन्ने एकथरीलाई मधेश प्रदेश सरकारको यो कामले बल प्रदान गरेको छ ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले मधेशको सुशासन, सम्मृद्धि र विकासको नारा निकै जोडतोडले उछाल्दै आउनुभएको छ । तर, आफ्नै पार्टी मधेश सरकारमा गएको बेला दुनियाँलाई हसाउँने गरी जम्बो मन्त्रिपरिषद बनाएर नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म नभएको कुशासन लाद्ने प्रयासमा बल प्रदान गर्नुभएको छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेशी दलले देश खत्तम बनाए भनेर संसदमा भाषण गर्ने सिके राउतले किन जम्बो मन्त्रिपरिषद बनाउन सरकारलाई प्रेरित गरे ? किन संघीय सरकारमा जस्तै मधेश प्रदेशमा पनि भाग पु¥याउनु पर्ने बाध्यता आईलाग्यो ? बिषय सोचनीय छ ।

जेहोस मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिसकुमार सिंहले शेरबहादुर देउवाले जस्तै नेपालको इतिहासमै नयाँ रेकर्ड कायम गर्ने दिशामा उद्यत हुनुभएको छ । विगतमा शेरबहादुर देउवाले सत्ता जोगाउन ४८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाएको इतिहास छ । त्यही दौडमा मधेश सरकार पनि छ । यी र यस्तै कृयाकलाप संघीयता बदनाम गराउन पर्याप्त छन । त्यसै त मुलुकले संघीयता धान्नै सक्दैन भन्ने कुरा पछिल्लोसमय बहसको बिषय बनिरहेको छ । संघीयताकै कारण देश आर्थिकपमा टाट उल्टिने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ । ठिक यही बेला जम्बो मन्त्रिपरिषद बनाएर मधेश सरकारले आफै बदनाम हुने बाटो अनुसरण गरेको छ ।

बिडम्वनाको कुरा के छ भने संघीयताको वकालत गर्ने दलहरूकै कारण यतिखेर संघीयता संकटमा छ । मधेशका राजनीतिक दलहरूको एजेण्डा संघीयता थियो । अहिले त्यही संघीयतालाई बदनाम गराउने काममा दलहरू लागिपरेका छन । संघीयताको नाममा मुलुकलाई आआफ्नै स्वार्थमा विभाजित गर्ने प्रयास भएका कारण संघीयतामाथि प्रश्न उठेको भन्दा अन्यथा हुँदैन । आफूलाई परिवर्तनकारी भन्ने शक्तिहरू जसले साझा संघर्षबाट युगान्तकारी परिवर्तन गरेको दाबी गरेपनि परस्पर असमझदारीको वातावरण सिर्जना गरी प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न अक्षम सावित हुने दिशातर्फ उन्मुख हुनु आफैमा विरोधाभास हो । यो दलीय स्वार्थ र सत्ता लोलुपताको अर्को उदाहरण हो । राजनैतिक अस्थीरताले आमजनतामा निराशा बढिरहेको बेला मधेशमा भित्रिएका विकृतिले संघीयतालाई कमजोर बनाउने निश्चित छ । तसर्थ मधेश प्रदेश सरकारले जुन जम्बो मन्त्रिपरिषद गठन गरेको छ, त्यसमा सुधार गरोस् । प्रदेशलाई बोझ हुनेगरी बनेको मन्त्रिपरिषद घटाउने काम गर ।