ट्रेंडिंग:

>> जी ७ का बिदेशमन्त्रीहरुले गरे लेबनानमा युद्द बिरामको अपिल >> एनसेल फाउन्डेसनको सहकार्यमा लैैङ्गीक हिंसा विरुद्धको अभियान >> एलआइसी नेपालको हकप्रद सेयरमा आजबाट आवेदन दिनमिल्ने >> यी हुन पाँचवटा सहकारीको तीन अर्ब ठगीका ‘नाइके’ हरू >> औपचारिकतामै सीमित उद्योग दिवस >> हिंसाका घटनामा आएन कमी >> गाउँपालिका पुग्ने सडक नै तीन बर्षदेखि अलपत्र >> सडकमा सरकारको लापरबाहीः फराकिलो सडकमा साँगुरो पुल >> आजको मौसम : तराईसहित केही पहाडी भूभागमा हुस्सु र कुहिरो >> कर्णालीमा ५२ प्रतिशत बालविवाह >> भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मिडियाको भूमिकाबारे बुटवलमा अन्तरसंवाद >> अध्यक्ष र महासचिवलाई गालीगलौज गरेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यमाथि एमालेको कारबाही >> घोराहीको न्यायिक समितिद्धारा ४४ प्रतिशत विवाद मिलापत्र >> एनपीएलमा उत्कृष्ट नेपाली खेलाडीले कार पुरस्कार पाउने >> मेलामा स्टेज तनाउने सास्कृतिक उपसमितिको तयारी >> सूर्य नेपाल सेन्ट्रल ओपनको दोस्रो दिन तोरण विक्रम शाही शीर्षस्थानमा कायमै, सुनिलमाथि ३ स्ट्रोकले अग्रता >> तेस्रो दीक्षान्त समारोह गर्दै लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय >> गैरकानुनी रुपमा नेपाल प्रवेश गरेका दुई चिनिया नागरिक पक्राउ >> अस्थायी र ज्यालादारीलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटछाैंः प्रधानमन्त्री >> हङकङको सर्वोच्च अदालत समलिङ्गी जोडीको पक्षमा, दियो आवास अधिकार >> हिजबुल्लाह युद्बबिराम रोक्न सकरात्मक, चाँडै सहमति हुन सक्ने >> सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा एमालेकाे हाे, अझ रचनात्मक बनाउँछाैंः अर्थमन्त्री पाैडेल >> सरकारको मनोमानी कर आतंक बिरुद्धको आन्दोलन अझै कडा बनाउँने आजपाको निर्णय >> पेस्तोल सहित युवक पक्राउ >> एसिसी यु–१९ एसिया कप खेल्न युएई जाने नेपाली टोलीलाई विदाई >> बिदेशबाट फर्केपछि कृषिमा रमाएका हरपल >> बक्यौता रकम नपाएसम्म लिग नखेल्ने ‘बी’ डिभिजन क्लबको चेतावनी >> प्रसाइलाइ सर्वोच्च अदालतमा ल्याइयो >> बंगलादेशमा हिन्दु गुरू पक्राउ पछि देशभरी प्रदर्शन >> इमरानको रिहाईका लागि सुरु भएको प्रदर्शनमा ६ सुरक्षाकर्मीको मृत्यु >> खेतमा भेटिएको नवजात शिशुको जिम्मा सहनी परिवारलाई >> बालकृष्णकाे ‘चपुर घुम्न जाउँ…’ गीत सार्वजनिक >> भक्तपुरमा राजश्व संकलन: गतवर्ष भन्दा राम्रो >> अब कसैले अनाथ भएँ भन्नु पर्दैन: प्रधानमन्त्री >> सुनको मूल्य तोलामा फेरि २६०० रुपैयाँ घढ्यो >> क्यान पाल्पामा नयाँ नेतृत्व >> क्यान महासंघ गुल्मीमा केसी >> बाणगंगाका कृषक प्रविधिमा जोडिँदै >> अभिभावकका अगाडि विद्यार्थीले देखाए प्रतिभा >> उद्घाटन भएपनि सञ्चालनमा आएन सडक पूर्वाधार कार्यालय >> मधुवनद्वारा विपन्न परिवारलाई आवास >> लोप हुँदै गएको गन्धर्ब पेशा संरक्षण गर >> राजनीतिप्रति चरम बितृष्णा किन ? >> घट्छ भन्दाभन्दै बढ्यो धान >> रवि लामिछानेलाई आज काठमाडौँ लगिने >> कोटइमाईमा ६ हजार किसानलाई निःशुल्क बिजुली >> तराईका केही भूभागमा हुस्सु >> नदी उत्खनन् हुँदा सोनहालाई सुन खोज्नै धौ >> माछा किसानलाई कृषि मिटर कहिले ? >> लुम्बिनी प्रदेशमा लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान शुरु

बुटवल ईजलासमा आठ वर्षयताकै उच्च फैसला

४ श्रावण २०८१, शुक्रबार
४ श्रावण २०८१, शुक्रबार

बुटवल, ४ साउन ।

लुम्बिनी प्रदेशका ६ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा लक्ष्यभन्दा करिब २३ प्रतिशत बढी मुद्दाको फैसला गरेको छ । अदालतमा एक वर्ष नाघेका सबै मुद्दा फैसला भएका छन् । अदालत प्रशासनले प्रतिशतका आधारमा देशमै सबैभन्दा बढी मुद्दा फैसला यहीँबाट भएको दाबी गरेको छ । प्रदेशका ६ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी मुद्दाको चाप रूपन्देही र कमी अर्घाखाँचीमा रहेको अदालतले जनाएको छ । साबिक लुम्बिनीका रूपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु, गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची यसको कार्यक्षेत्र रहेको छ ।
बुटवल इजलासले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ यताको तथ्याङ्कमा यस आर्थिक वर्षमा धेरै मुद्दाको फैसला गर्न सफल भएको छ । ०७३/७४ मा तीन हजार आठ मुद्दामा दुई हजार ९६ अर्थात् ६९.६८ प्रतिशत, ०७४/७५ मा दुई हजार २०१ मुद्दामा एक हजार ६७७ अर्थात् ७६.१९ प्रतिशत, ०७५/७६ मा दुई हजार ९६८ मा एक हजार ९९६ अर्थात् ६७.२५ प्रतिशत मुद्दा फैसला भएका थिए । त्यस्तै, ०७६/७७ मा दुई हजार ५०० मुद्दामा एक हजार ६८५ अर्थात् ६७.४ प्रतिशत, ०७७/७८ मा दुई हजार ५७८ मुद्दामा एक हजार २८५ अर्थात् ४९.८४ प्रतिशत, ०७८/७९ मा तीन हजार ५२४ मा एक हजार ८७१ अर्थात् ५३.०९ प्रतिशत मुद्दाको फैसला भएको थियो । त्यस्तै, ०७९÷८० मा तीन हजार ८८९ मुद्दामा दुई हजार ३४८ अर्थात् ६०.३७ प्रतिशत मुद्दाको फैसला भएको थियो । विगत वर्षहरूमा एक वर्ष नाघेका मुद्दाहरूको चाङ रहने गरेकोमा यस वर्ष एक वर्ष नाघेका मुद्दाहरू सबै फैसला गरिएको छ । उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा आ.व. ०७९/०८० बाट जिम्मेवारी सरेका १५४१ थान र यस बर्ष दर्ता भएका २३६६ थान गरी जम्मा मुद्दा ३९०७ थान भएकामा ३०७५ थान मुद्दा फैसला भई अब ८३२ थान मात्र मुद्दा बाँकी रहेका छन् ।
अदालतमा १ बर्ष नाघेका सबै मुद्दाहरू फैसला भएका छन् । बाँकी रहेका मुद्दाहरूमा ६ महिना नाघेका १४१ थान र ६ महिना भित्रका ६९१ थान रहेका छन्।यस अदालतले बार्षिक २४८० थान फैसला गर्ने लक्ष्य लिएकोमा लक्ष्य भन्दा ५९५ थान बढी फैसला भए। लक्ष्यको तुलनामा करिव २४ प्रतिशत बढी मुद्दा फैसला भएको छ।लक्ष्यको आधारमा १२३.९९ र लगतको आधारमा ७८.७० प्रतिशत फैसला भएका छन् ।
यो बर्ष यस अदालतको लागि ऐतिहासिक बर्ष कायम हुन आयो।यस अदालत स्थापना भए देखी एक बर्ष नाघेका मुद्दाहरू बाँकी नरहेको यो बर्ष मात्र हो।हाल सम्म धेरै मुद्दा दर्ता हुने र धेरै मुद्दा फैसला हुने पनि यो बर्ष भएको छ। फैसला संख्या धेरै हुँदा पनि फैसला लेखन कार्य पनि सिघ्र हुने गरेको छ।यस अदालतबाट विभिन्न ५२ प्रकारका निवेदनका ढाँचाहरू निशुल्क वितरण हुने र लेख्न नजान्ने पक्षहरूलाई अदालतकै कर्मचारीबाट निवेदन बेहोरा लेखी दिने ब्यवस्था पनि अदालतले गर्दै आएको छ ।
स्वाचालित पेसी तारेख प्रणाली लागु गर्ने, नगदी रसिद अन लाइन माध्यमबाट दिने,बेजिल्लाका सेवा ग्राहीलाई पाएक पर्ने जिल्लाबाटै तारेख दिने, सेवा ग्राहीलाई सहज, नम्र बेबहार र छिटी छरितो सेवा प्रदान हँदै आएको छ । अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका एक हजार ५४१ र यस वर्ष दर्ता भएका दुई हजार ३६५ सहित तीन हजार ९०६ थान मुद्दामध्ये असार २८ गतेसम्म तीन हजार ४९ थान मुद्दा फैसला भएको छ । अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका सबै मुद्दाको फैसला भएको छ ।
अदालतबाट यस वर्ष दुई हजार ४८० मुद्दा फैसला गर्ने लक्ष्य तोकिएकोमा लक्ष्यभन्दा ५६९ थान मुद्दा बढी फैसला भएको हो । यो लक्ष्यको २२.९ प्रतिशत बढी हो ।लक्ष्यको १२२.९ प्रतिशत मुद्दाको फैसला गर्न सफल यस अदालतमा अब बाँकी रहेका मुद्दामध्ये एक वर्ष नाघेका मुद्दा एउटा पनि छैनन् । ६ महिना नाघेका जम्मा १४५ थान मुद्दा रहेका छन् ।
उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास मात्र होइन यस अन्तर्गतका जिल्ला अदालतहरू रूपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु, गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पा जिल्ला अदालतको काम कारबाही पनि यो बर्ष उत्कृष्ट रहेको छ। गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पा जिल्ला अदालतमा १८ महिना नाघेका मुद्दाहरू सवै फैसला भएका छन भने तराईका मुद्दा चाप बढी हुने जिल्ला अदालतहरूमा समेत १८ महिना नाघेका मुद्दाहरू न्यून संख्यामा रहेका छन् ।
उत्कृष्ट कार्यको लागि यस अदालतमा कार्यरत सबै माननीय न्यायाधीश, विगत र हाल कार्यरत रजिष्ट्रार, अधिकृत तथा अन्य सहयोगी कर्मचारी, कानून ब्यवसायी, मातहत अदालतहरूको समयमै मिसिल तथा जवाफ पठाउने कार्य र मुद्दाका पक्षहरू समेतको सहयोगी भूमिका समेतको कारणले यो उपलब्धी हासिल भएको सूचना अधिकारी शाखा अधिकृत कृष्ण प्रसाद पौडेलले बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?