© २०२३
गुल्मी, ३ साउन ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा राहदानीबाट मात्र ६ करोड भन्दा बढीको राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयले एक आर्थिक वर्षमा सम्पादित गरेका मुख्य–मुख्य कार्य प्रगतिको बिबरण सार्वजनिक गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद शर्माले उक्त जानकारी गराएका हुन ।
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा आर्थिक बर्ष २०७९/०८९ मा देश भरबाट पहिलो बनेको गुल्मी जिल्ला यस वर्ष पनि त्यसलाई पछ्याउने दिशामा अघि बढिरहेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले जिल्लास्थित राजनैतिक दल एवं सञ्चारकर्मीहरूसँग कार्यालयबाट प्रदान गरिएको सेवा र सम्पादन गरिएका कामहरूको बारेमा जानकारी गराए ।
कार्यालयमा राजस्वका अन्य शीर्षकहरू मध्ये सबैभन्दा बढी राजस्व राहदानीबाट सङ्कलन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६ करोड ३३ लाख रूपैंया राहदानीबाट सङ्कलन गरिएको हो । गत आर्थिक वर्षमा राहदानीबाट ७ करोड भन्दा बढी रकम सङ्कलन भएको थियो । कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १२ हजार ४ सय ५० राहदानी वितरण गरेको छ ।
कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पाँच हजार सात सय ३६ नागरिकताको प्रतिलिपि, ४८ वटा गैरआवासीय नागरिकता र १२ हजार दुई सय ७३ राहदानी सिफारिस गरिएको छ । त्यसैगरी सात सय ६६ नाबालक परिचयपत्र, १६ हजार आठ सय ४४ राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण दर्ता र एक हजार नौ सय राष्ट्रिय परिचयपत्र बितरण गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले बताए । जिल्ला प्रशसनमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २८ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा २३ वटा फर्र्छौट भएका छन । त्यसैगरी ७८ वटा ठाडो उजुरी, एक हजार एक सय ४४ नाता प्रमाणित, २६ वटा संस्था, एक सय ७९ वटा संस्था नबिकरण, ७४ वटा हातहतियार नबिकरण, चार सय ५३ दलित, चार सय ९२ जनजाति र ६६ वटा खस आय बिबरण प्रमाणित गरिएको छ ।
प्रशासनले नागरिक मैत्री सेवा प्रवाहका लागि कार्यालयमा राहदानी र नागरिकताको लागि विद्युतीय टोकन, जेष्ठ नागरिक विश्राम स्थल, बजार अनुगमन, विकास निर्माणमा सहजीकरण, विपदमा तत्काल राहत बितरण, जेष्ठ नागरिक एवं अपाङ्गता भएका सेवाग्राहीलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । त्यसैगरी जिल्लाका १२ वटै स्थानीय तहमा गएर नागरिकलाई सेवा प्रवाह सम्बन्धी अभिमुखीकरण, लागूऔषध नियन्त्रण, कारागार सुधार लगायतका काम गर्दै आएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद गैरेले बताएका छन ।
नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने काममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले खेलेको भूमिका सह्रानीय रहेको भन्दै राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आउँदा दिनमा पनि सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजानु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।