ट्रेंडिंग:

>> राजस्वको छापापछि ‘तस्करको रुट परिवर्तन’ >> अखिल (क्रान्तिकारी) को २३ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन असोज १० देखि काठमाडौँमा >> मानव अधिकारको पक्षमा शान्ति समाजको भूमिका महत्वपूर्ण >> अवैध ठेला नियन्त्रण गर्दै बाणगंगा >> पशु सेवा केन्द्र संचालनमा ल्याउ >> प्रधानमन्त्री ओली आज न्यूयोर्क प्रस्थान गर्ने, यस्तो छ भ्रमण तालिका >> एनसेल फाउन्डेसनद्वारा पलेशा र अन्य पारा खेलाडीहरु नगद पुरस्कारसहित सम्मानित >> क्षयरोगका कारण राउटे युवकको मृत्यु >> सशस्त्र प्रहरीद्वारा १२ लाख बराबरको अवैध लत्ता कपडा बरामद >> राष्ट्रिय शिक्षा दिवसमा विद्यार्थीहरुलाई सम्मान >> कपिलबस्तु—११ अन्तिम आठमा >> अन्नपूर्ण न्यूरोलाई हानीकारक फोहर व्यवस्थापन अवस्था सुधार गर्न ७ दिनको अल्टिमेटम >> झम्टा संरक्षणमा थारु समुदाय >> बलिवुड गायक हिमेश रेशमियाका पिताको निधन >> लेबनानको विमानस्थलमा पेजर र वाकीटकी प्रतिबन्ध >> भक्तपुरमा अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन वीर अस्पताल निर्माणको प्रकृया अघि बढाइने >> संविधानको विरोध गर्ने एक जना पक्राउ >> १६ देशका राजदूतको नाम समितिबाट अनुमोदन, योग्यता नपुगेपछि अस्वीकृत भए भट्टराई >> असोज ७ देखि मुगुमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन हुने >> युजि बुटवलको रक्तदानमा १६२ युनिट रगत संकलन >> अवैध लागूऔषध सहित विभिन्न स्थानबाट १० जना पक्राउ >> संविधान दिवसमा फुलबारीमा राष्ट्रिय झण्डा झण्डात्तोलन >> जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक सुरु >> देवदहका शिक्षकहरुका लागि शिक्षामा स्वजागरण प्रशिक्षण >> प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस राउत र दुई राजदूतविरुद्ध उजुरी आह्वान >> रोहिणीमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो राष्ट्रिय शिक्षा दिवस >> दाङमा मोटरसाईकल दुर्घटना, दुई युवाको मृत्यु >> संविधान संशोधनमा सबै दलको सहमतिको अधिकतम प्रयास गरिनेछ- प्रधानमन्त्री ओली >> सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई विकास समितिमा रुपान्तरण >> बाणगंगाका मुख्य बजार अनुगमन >> आजदेखि धरहरा खुला, नि: शुल्क चढ्न पाइने >> सिसासमा नयाँ नेतृत्व >> वडा कार्यालयमै उपभोक्ता समितिको खाता >> सिंचाई सुबिधा बढाउन डीप बोरिङ्ग >> नागरिकको तीब्र आकांक्षालाई सम्वोधन गर्न दरिलो एकता चाहिन्छः मुख्यमन्त्री आचार्य >> एघारौ परिवार योजना दिवस सम्पन्न >> प्राचिन ककरपत्तनगरमा क्यानेडियन प्रतिनिधि >> संविधान कार्यान्वयनको आधारः बलियो प्रदेश सरकार >> मौलिक हक कार्यान्वयनका प्रश्न >> संविधानमा नागरिकका मुद्दाको सम्बोधन ? >> बहसमा संविधान संसोधनः आवश्यकता, चुनौति र संभावना >> सिकलसेल रोगले सम्पत्ती गुमाउँदै थारु समुदाय >> संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै >> गुल्सनको शानदार प्रदर्शनका बाबजुद नेपाल १ विकेटले पराजित >> सुनवलले संचालनमा ल्याएन डेढ करोडको पशु सेवा केन्द्र >> जव दिलबहादुर काठको कोसी बोकेर मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न आइपुगे… >> विश्वविद्यालयका समस्या समाधानमा शिक्षा समितिले निर्देशन दिने >> कार्यदलले बुझायो सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रतिवेदन >> रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन वैशाखमा हुने

रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै प्रशासनमा ज्ञापनपत्र

२ श्रावण २०८१, बुधबार
२ श्रावण २०८१, बुधबार

नवलपुर, २ साउन ।

पुर्वी नवलपरासीमा अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस (जुलाई १७) को अवसरमा बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै नवलपुर प्रशासनमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।

इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि ज्ञानु पंगेनीको संयोजकत्वमा जिल्लामा रहेका विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि समेतको सहभागितामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोख्रेल समक्ष ज्ञापनपत्र पेश गरिएको हो । जागृती बाल तथा युवा सरोकार नेपालका महासचिव दिपक शर्मा, एक महिला सञ्जालका सदस्य पवित्रा पौडेल, नेपाल पत्रकार महासंघ नवलपुरका सदस्य दयाराम आचार्य, नेपाल प्रेस युनियन नवलपुर शाखाका अध्यक्ष खगराज सापकोटा, रोटरी इन्टरनेशनल नवलपुरका अध्यक्ष अर्जुन सापकोटा समेतको सहभागितामा ज्ञापनपत्र पेश गरिएको हो ।

ज्ञापनपत्रमा नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला अदालत बार एशोसिएशन लगायतका सङ्घसंस्थाले समेत ऐक्यबद्धता जनाउँदै हस्ताक्षर गरका छन् ।

ज्ञापन पत्र बुझाउँदै इन्सेक प्रतिनिधि ज्ञानु पंगेनीले रोम विधान अन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्धअपराध, आमनरसंहार र मानवता विरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्ने र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउने भएकाले रोम विधान अनुमोदन आवश्यक रहेको बताइन् । राज्यले नेपालको मानवअधिकार संरक्षण र संवद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप पनि नहुने उनले बताइन् ।

ज्ञापनपत्र बुझेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोख्रेलले मानव अधिकार भनेको प्रकृति प्रद्धत अधिकार भएकाले मानव अधिकारको सम्मान संरक्षण, सम्बद्र्धन गर्नु प्रत्येक नागरिकको दायित्व समेत रहको बताएका छन् । मानव अधिकारको रक्षाका लागि सरकार अझ बढी संवेदनशील रहेको र मातहतको निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहेको हुँदा संस्थागत रुपमा आफूले यो विषयलाई गम्भीरता पूर्वक लिएको उनले बताए । उनले ध्यानाकर्षण गराएको कुरालाई यथाशीघ्र सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने समेत बताएका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?