© २०२३
काठमाडौं,२३ असार । विशेष अदालतले गायक योगेश्वर अमात्यको जग्गा कीर्ते गरेर ऋण लिने काममा संलग्नहरुलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा दोषी ठहर गरेको छ।
यसअघि तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले मुद्दा नचल्ने भनी उन्मुक्ति दिएका व्यक्तिहरु सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा दोषी ठहर भएका हुन् । महान्यायाधिवक्ता खातीले बैंकिङ कसुरको आरोपबाट उन्मुक्ति दिएका व्यक्तिहरु विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले नक्कली धितो र ऋणका आधारमा गैरकानुनी सम्पत्ति कमाएको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा शोभा शाक्य, रामप्रसाद अधिकारी, ईश्वर पोखरेल, कुशन प्रधानलाई दोषी ठहर गरेको हो । विशेष अदालतले आरोपीहरू अनुजमणि तिमिल्सिना र स्मृति जोशीलाई भने सफाइ दिएको छ ।
विशेष अदालतका सदस्य डा खुसीप्रसाद थारु, तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले उनीहरुलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा दोषी ठहर गरेको हो ।
नक्कली कागजातका आधारमा ऋण लिएको र त्यो रकम दुरुपयोग गरेको आरोपमा उनीहरुमाथि मुद्दा चलेको थियो । उनीहरुलाई हुने जरिवाना र सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै सुनुवाइ गर्ने भन्दै विशेष अदालतले आगामी आइतबार ३० असारमा पेसी तोकेको छ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले कीर्तेमा उनीहरूमाथि मुद्दा चलाइसकेको छ । बैंकिङ कसुरसमेत गरेको भेटिएकाले उनीहरुमाथि बैंकिङ कसुरको आरोपमा समेत कारबाही हुनुपर्ने भनी ब्यूरोले प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।
फर्जी कागजातका आधारमा ऋण लिएको र गलत रुपमा बैंकिङ कारोबार गरेको भनी प्रहरीले मुक्तिनाथ गौतम, यसकुमार महर्जन, सोनु ठाकुर, राजेशकुमार चौरसिया र कुशन प्रधानलाई मुद्दा चलाउने राय दिएको थियो । अनि गलत मूल्यांकन गरेको आरोपमा राजेशकुमार चौरसिया पनि त्यसमा मुछिएका थिए ।
कीर्ते कागजात तयार गर्नुका साथै बैंकिङ कसुरसमेत गरेकाले उनीहरुमाथि बैंकिङ कसुरमा पनि कारबाहीको योजना बनेको थियो । तर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा भने मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यतिबेला विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस भएको फाइल जबर्जस्ती रुपमा महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमा तानिएको थियो । महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीको निर्देशनमा प्रवाह भएको ऋण असुली भइसकेको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको थियो ।
सरकार परिवर्तन भएसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनीहरुमाथि मुद्दा चलाएको थियो । विशेष अदालतले नक्कली कागजातका आधारमा निकालिएको ऋणको रकम भुक्तानी लिनेहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा दोषी ठहर गरेको हो ।