खोज

काठमाडौं– सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिकामा २२०–१३२ केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएको छ । बाह्रबिसे सबस्टेसनमा २२०–१३२ केभी, १६० एमभीए र १३२–११ केभी, ५ एमभीएका पावर ट्रान्सफर्मरहरु रहेका छन्। ग्यास इन्सुलेटेड प्रणाली (जिआइएस) प्रविधिमा आधारित सबस्टेसनका सम्पूर्ण उपकरणहरुको परीक्षण सम्पन्न भइसकेको छ ।

बाह्रबिसेमै ४०० केभीको अर्को सबस्टेसन पनि निर्माणाधीन छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको अगुवाइमा सिन्धुपाल्चोकमा निर्माण गरिएको १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् यही सबस्टेसनमा जोडिने छ । मध्यभोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरू भएपछि सोही विद्युत् प्रयोग गरी बाह्रबिसे सबस्टेसनलाई चार्ज गरिने छ ।

निर्माण सम्पन्न भएको मध्यभोटेकोशीबाट विद्युत् उत्पादनका सुरू गर्न संरचना तथा उपकरणहरू परीक्षणका क्रममा पानी हाल्दा सुरुङ चुहिएपछि हाल सुरुङको मर्मत भइरहेको छ । सुरुङ मर्मत आगामी भदौ दोस्रो साताभित्र (अगस्ट) सक्ने लक्ष्य राखी काम भइरहेको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शनिबार सबस्टेसन, प्रसारण लाइन र मध्यभोटेकोशीको सुरुङ मर्मत कार्यको अनुगमन गरी तोकिएको समयभन्दा अघि नै सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्न आयोजना व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीलाई आग्रह गरे । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बाह्रबिसे सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भइसकेकाले मध्यकोटेकोशीबाट उत्पादित विद्युत् प्रवाहका लागि समस्या नरहेको उल्लेख गरे । घिसिङले भने, ‘अब २२० केभीे सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि आयोजनाको विद्युत् जोड्न विभिन्न विकल्पहरु तयार भएका छन्, चुहिएको सुरुङ मर्मतका पछि प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन अभावमा आयोजनाको विद्युत् खेर नजाने अवस्था बनेको छ ।’

मध्य भोटेकोशीबाट उत्पादित विद्युत् २२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत बाह्रबिसे सबस्टेसनमा जोडिनेछ । आयोजनाले आफ्नो विद्युत गृहको स्वीचयार्डबाट बाह्रबिसे सबस्टेसनसम्मको करिब ४ किलोमिटर लामो २२० केभी सिङ्गल सर्किट प्रसारण लाइनको टावरहरू निर्माण गरिसकेको छ । प्रसारण लाइनको करिब २ किलोमिटर तार तानिएको छ । बाह्रबिसे नगरपालिका–३ र ४ स्थित पलाँतीका स्थानीय बासिन्दाको अवरोधका कारण आयोजनाले २ किलोमिटर तार तान्न नसकिरहेको विद्युत प्राधिकरणको दाबी छ ।

तर, त्यहाँ स्थानीयबासीको नभएर कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेतको अवरोध छ । उनले विभिन्न बहानामा १२ करोड रुपैयाँ माग्दै मध्य भोटेकोशी आयोजनाको तार जोड्न दिएका छैनन् । उनले विगत एक वर्षदेखि आयोजनालाई सामाजिक उत्तरदायित्वको काम भन्दै रकम मागिरहेका छन् ।

मध्यभोटेशीको विद्युत् प्रवाहका लागि अस्थायी रूपमा वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको छ । २०० केभी प्रसारण लाइनबाट बाह्रबिसे सबस्टेसनमा पुगेको विद्युत्लाई सोही सबस्टेसनमार्फत १३२ केभीमा झारेर १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट प्रवाह गरिने छ । यसका लागि २२ मेगावाटको माथिल्लो चाकु ए जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी शिवश्री हाइड्रोपावरले निर्माण गरेको १३२ केभी सिङ्गल सर्किट प्रसारण लाइनलाई डबल बनाएर बाह्रबिसे सबस्टेसनमा लगिने छ ।

सोही प्रसारण लाइनबाट मध्यभोटेकोसीको विद्युत लामोसाँघु सबस्टेसन हुँदै राष्ट्रिय प्रणालीमा समाहित गरिने छ । अस्थायी बैकल्पिक व्यवस्था खिम्ती–बाह्रबिसे वा बाह्रबिसे–काठमाडौं प्रसारण लाइन सम्पन्न नभएसम्म रहने छ । उक्त लाइनहरु सम्पन्न भएपछि सोहीमार्फत विद्युत् प्रवाह हुने छ ।

तामाकोशी–काठमाडौँ २२०–४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत रामेछापस्थित नयाँ खिम्ती सबस्टेसनबाट बाह्रबिसेसम्म ४३ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ । प्रसारण लाइनमा पर्ने ११८ वटा टावरहरुमध्ये २ वटाको मात्र निर्माण बाँकी छ। नयाँ खिम्ती सबस्टेसन नजिक स्थानीयको अवरोधका कारण १ वटा टावर निर्माण हुन सकिरहेको छैन ।

सोही क्षेत्रमा प्रसारण लाइनको मार्गधिकारमा पर्ने जग्गाधनीहरुले जग्गाको सत्प्रतिशत क्षतिपूर्तिको माग गरेका कारण १.३ किलोमिटर तार तान्न समस्या छ । ४३ किलोमिटर प्रसारण लाइनमध्ये ३४ किलोमिटर तार तानिएको छ ।
त्यस्तै, बाह्रबिसेबाट काठमाडौँको लप्सीफेदीसम्मको ४६ किलोमिटर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा छ । ४६ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा पर्ने १२२ वटा टावरमध्ये लप्सीफेदीका स्थानीयको अवरोधका कारण ५ वटा टावर निर्माण बाँकी छ । अहिले स्थानीयको अवरोध हटिसकेकाले टावर प्याड निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न मुआब्जा निर्धारणको प्रक्रियामा रहेको आयोजना प्रमुख नितेश पौडेलले बताए ।

४६ किलोमिटर प्रसारण लाइनमध्ये ४२ किलोमिटर तार तानिसकिएको छ । अबरोध भएको ठाउँको मात्र काम बाँकी छ । तामाकोशी तथा सुनकोशी नदी र ती नदीहरूका सहायक खोलानालाको जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गर्न तामाकोशी–काठमाडौँ प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो । आयोजनामा नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैकको सहुलितपूर्ण ऋण रहेको छ ।