ट्रेंडिंग:

>> लायन्स इन्टरनेशनल डिष्ट्रिक ३२५ पि ले मानव सेवाआश्रमलाई २ करोड बढी सहयोग गर्ने >> एनआरएनए स्वीडेनद्वारा अटिजम केयर सेन्टरलाई आर्थिक सहयोग >> अक्सफोर्डमा विद्यार्थीले पस्के सात देशका खानाका परिकार >> सेण्ट जेभियर्स कलेजद्वारा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र नैतिकताको प्रवद्र्धनका लागि वाकथन   >> असमानता बिरुद्ध कपिलबस्तुमा बृहत रयाली र ज्ञापन >> सुरुङ्गमार्ग समयमै सम्पन्न हुन्छ : प्रम ओली >> रबि लामिछाने माथीकाे छुनछेक बहस सुरू >> पहिलो पटक आँखाबाट निकालियो ब्रेन ट्युमर >> एनसेल फाउन्डेसनः समाजको माझ सधैं सँगै >> विष्णु पौडेलको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ सिद्धबाबा सुरुङ यसरी भयो साकार >>   घमण्डको अति दम्भले हुन्छ विनास       >> युगानुकुल बनाउ नयाँ शिक्षा ऐन >> पर्यटन मन्त्रीलाई बँधिया भाले >> चौपाया छाड्नेलाई सात हजार जरिवाना >> बुटवलका मासु पसलमा अब बधशालाको मासु >> १९ वर्षमुनिको महिला विश्वकप प्लेअफमा नेपालले आज मलेसियासँग खेल्दै >> पश्चिमी भूभागमा न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव, कस्तो रहला आजको मौसम ? >> भूमि समस्या समाधान अभियान बाणगंगाबाट सुरु हुने >> माघ १५ देखि गुञ्जिंदै बढैयाताल >> दाङमा मिटरब्याज पीडितले गरे प्रदर्शन  >> अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा मदरसाका विद्यार्थीहरुलाई स्वीटर वितरण >> दक्ष प्रशिक्षक उत्पादन गर्न घोराहीमा एन्फा कम्युनिटी कोचिङ कोर्स सुरु >> सामाजिक सञ्जाल नियमनको कानुन अहिलेकै सदनबाट पास हुन्छः सञ्चारमन्त्री गुरुङ >> मुद्रण नीति परिमार्जन गर्न उद्योगीहरुको आग्रह >> फुडमाण्डुको सेवा अब बुटवलमा >> नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकमा घट्दा कारोबारमा पनि भारी गिरावट >> मानव बेचबिखनमा संलग्न पौडेल ओमानमा इन्टरपोलको सहयोगमा पक्राउ >> समाजलाई अगाडि बढाउन संस्कृतिको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छः उपप्रधानमन्त्री सिंह >> स्याङ्जामा भेटिएको बम नेपाली सेनाले डिस्पोज गर्यो >> अमेरिकाको लस एन्जलसको जङ्गलमा फेरी आगो फैलिँदै, १९ हजारलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो >> भैरहवा विमानस्थलमा अब ८०० मिटरको भिजिबिलिटीमा पनि जहाज अवतरण गर्न सकिने >> प्रेस चौतारी नेपाल डडेल्धुराको अध्यक्षमा लक्ष्मीकुमारी  >> रवि लामिछानेको अदालतमा थुनछेक बहस जारी >> त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसको प्रिन्सिपलको लागि दुई जनाको मात्र आवेदन >> चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट हिउँचितुवाको आखेटोपहारसहित दुई जना पक्राउ >>  मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षामा ६८ प्रतिशत फेल >> माओवादी सरकार ढाल्न लागेको छैनः प्रचण्ड >> सगरमाथा यात्रा दस्तुरमा वृद्धि, विदेशीसँग अब थप ४ हजार डलर तिर्नुपर्ने >> अमेरिकामा हिम आँधीका कारण १० जनाको मृत्यु >> भीम रावलको पक्षमा लागेको भन्दै अछामका ६ जना एमालेबाट निष्कासित >> जनता र विकासलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्न राष्ट्रपतिको आग्रह >> सुन चाँदीको भाउ घट्यो >> २६ लाख राशीको सभापति कप फुटबल प्रतियोगिता आजबाट >> रबि लामिछाने पुगे रूपन्देही अदालत, केही बेरमा थुनछेक बहस हुने >> लुम्बिनीका गाउँगाउँमा अब प्रहरी पुग्ने >> कपिलवस्तु जेसिजका लागि ३ जनाको प्रतिस्पर्धा >> रामग्राम स्तुपदेखि लुम्बिनीसम्मको निःशुल्क धम्मयात्रा >> सरकारलाई सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न निर्देशन >> आर्थिक सम्बृद्धिका निम्ति राजनीतिमा सुधार जरूरी >> पुँजीगत खर्च बढाउन पहल गर

रूग्ण उद्योगहरू पुनःसञ्चालनका लागि व्यवस्थित अध्ययन गरौँ- प्रधानमन्त्री

३१ जेष्ठ २०८१, बिहीबार
३१ जेष्ठ २०८१, बिहीबार

काठमाडौँ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले विगतमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका रूग्ण उद्योगहरू पुनःसञ्चालनको सम्भाव्यताबारे व्यवस्थित अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताउनुभएको हो।

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले विगतमा उदारीकरणका नाममा राष्ट्रिय उद्योगहरू धरासायी भएको बताउँदै ती उद्योगहरू पुनःसञ्चालन गर्न सकिने सम्भाव्यताका लागि व्यवस्थित अध्ययन जरूरी भएकोमा जोड दिएका हुन् ।

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भने, “विगतमा राष्ट्रिय उद्योगहरू चलाउनुपर्छ भन्ने जनअभिमत छ। ती उद्योगमध्ये केही उद्योगहरू पुनःसञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना पनि छ। हामीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि त्यो कुरा राखेका छौँ। त्यसैले कुन कुन उद्योगहरू पुनःसञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यसको व्यवस्थित अध्ययन गरौँ। अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा अगाडि बढौँ।”

प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडेलमा उद्योगहरू पुनःसञ्चालन गर्ने नीतिमा राज्यका सबै निकायहरू प्रष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले भने, “विगतको जस्तै ढाँचा र ढर्रामा उद्योगहरूको पुनःसञ्चालन हुन सक्दैनन् । सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडेल नै ती उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने मोडेल हो। बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग लगायतका उद्योगहरूको सम्भाव्यता बलियो छ। त्यसैले व्यवस्थित अध्ययन गरी जमिनको स्वामित्व सरकारसँग रहने गरी साझेदारीको मोडेल तयार गरौँ।”

छलफलमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी, मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, उद्योग सचिव कृष्ण राउत लगायत थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?