ट्रेंडिंग:

>> कपिलवस्तुमा प्रधानाध्यापकमाथि सांघातिक आक्रमण >> मञ्च गठन गरी संघीयताको विरोध >> ‘साना किसान’ जिल्लामै अब्बल >> ‘छोरी क्रिकेट’ को क्रेज >> आफ्नै हस्ताक्षरसहितको चेक भेटिएपछि बयानपछि बरण्डामा गएर घोरिएका थिए लामिछाने >> राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो >> माटोमा अम्लीयपन बढ्दै, खेतीको उत्पादकत्व घट्दै >> रवि लामिछाने थप १५ दिन हिरासतमा >> भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नागरिक खबरदारीको आवश्यकताः मुख्यमन्त्री आचार्य  >> कांग्रेस कोषाध्यक्षमा श्रेष्ठ नियुक्त >> सभामुख कम्बोडियामा हुदाँ संसदका सचिवले दिए राजिनामा >> नेवा समितिको स्थापना दिवसमा वृद्धाश्रमलाई सहयोग >> १३ औं कपिलवस्तु डान्स आइडलको अडिसन सुरु, २५ जना सहभागी >> नेपालको शान्ति प्रयास विश्वका लागि उदाहरणीय: सभामुख >> लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षा निशुल्क >> रमेश लेखकले काठमाडौं पठाएका सिडिओ आचार्यको जागिर धरापमा >> सुनको भाउ आज पनि बढ्यो, यस्तो छ आजको कारोबार ? >> राष्ट्र बैंकः डलरको भाउ सामान्य घट्यो, युरो र पाउण्डमा भारी गिरावट >> टाईगर प्यालेस रिसोर्टस्को व्यवस्थापन सोल्टीले गर्ने >> शिक्षाको जग उठाउन बाल बिकास तालिम >> चाडपर्वपछि रगत अभाव >> राप्तीमा स्थानीय उत्पादनको प्रोत्साहन >> सरकारले विकास योजनाको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ: अध्यक्ष सिंह >> पशु सेवा केन्द्रबाट सेवा शुरु >> अख्तियारमा गुल्मीका ६० उजुरी >> बिपीन रिहाईको पहलमा किन ढिलाई ? >> विपश्यना ध्यान, आफैसँग नजिक हुने अवसर >> धरहरा व्यवसायिक रूपमा खुला : आजदेखि शुल्क तिरेर चढ्न पाइने >> कारागार तथा थुनुवा कक्षको अनुगमनमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय >> किसान माविमा शौचालय जान पालो >> धेरैलाई थाहा छैन बौद्धकालिन ‘उत्तरक ताल’ >> एसीसी १९ वर्षमुनिको एशिया कपका लागि नेपाली टोलीको घोषणा >> दुई प्रदेशमा वर्षा, पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हल्का हिमपातको सम्भावना >> गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट दिगो रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन्छ : मन्त्री पाण्डे >> चिलिमेका तीन जलविद्युतबाट १६८ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपियो >> मगर साहित्य महोत्सव : स्वयम्सेवक परिचालनका लागि छलफल >> क्यान महासंघ रुपन्देहीमा नयाँ नेतृत्व >> पाच दिने वुमन्स क्रिकेट क्याम्प समापन >> रोटरी बुटवलमार्फत ५० हजार रुपैयाको छात्रवृत्ति वितरण >> गैंडाको आक्रमणबाट एकको मृत्यु >> प्रधानमन्त्री ओलीका बुवा अस्पताल भर्ना >> नेपालमा कानून र न्यायको क्षेत्रमा महिला अधिवक्ताहरूका लागि चुनौतीहरू >> नीतिगत र संस्थागत सुधारबिना पुँजीगत खर्च बढाउन कठिन >> विवाह >> फौजदारी मुद्धा लागेकालाई राजनीतिक नियुक्ती >> सुरेशप्रति सम्मान >> कर तिर्ने १६ जना करदाता सम्मानित >> स्कुलमा करेसाबारी सपार्ने सिप >> अमेरिकी खर्बपति एलन मस्कसँग प्रधानमन्त्री ओलीको भर्चुअल संवाद >> मेयर बालेन एमालेविरुद्ध परिचालित : महासचिव पोखरेल

आँखा अस्पतालको ठेक्का यथास्थितिमा राख्न उच्च अदालतको आदेश

२३ जेष्ठ २०८१, बुधबार
२३ जेष्ठ २०८१, बुधबार

भैरहवा,२३ जेठ ।  भैरहवाको रण अम्बिका शाह आंखा अस्पतालको भवन निर्माणका लागि आव्हान भएको ठेक्का प्रकृया यथास्थितिमा राख्न उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासले अल्पकालीन आदेश दिएको छ ।
ठेक्का प्रकृयामा मिलेमतो (सेटिङ) भएको भन्दै बाबुल निर्माण सेवाका सञ्चालक सफिक अहमदले निषेधाज्ञा मिश्रित उत्प्रेषण परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि बुधबार सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश रेखा थापा पाण्डेको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश सम्बन्धी छलफलको लागि दुबै पक्षलाई जेठ ३२ गते बोलाएको छ ।
उक्त अवधिसम्म गत चैत १६ मा बोलपत्र प्रकाशित भई प्रारम्भ भएको प्रकृया देखि जेठ ४ गते र जेठ १८ सम्ममा प्रकाशित सुचना समेत यथास्थितिमा राखु भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । उक्त मुद्दामा निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे र जोखबहादुर खत्री वहस गरेका थिए ।
अस्पतालले शल्यक्रिया कक्ष भवन निर्माणका लागि २२ करोड ३० लाख रुपैयांको भवन बनाउन टेण्डर आव्हान गरेको थियो ।
आफू अनुकुलको निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन प्रतिष्पर्धामा गएका कम्पनीहरू योग्य हुँदाहुँदै प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकार गरेको र झण्डै ५ करोड रुपैयां घोटाला गर्न खोजिएको आरोप सहित निर्माण व्यवसायी सफिक अहमदले अस्पताललाई विपक्षी बनाई अदालतमा रिट हालेका थिए । उनले पुन: टेण्डर आव्हान गर्न माग गरेका थिए । टेण्डरमा कविन्द्र निर्माण सेवा काठमाडौ, एपिएम कन्स्ट्रक्सन एण्ड विल्डर्स प्रालि काठमाडौं र नव सिर्जनशिल कन्सट्र«क्सन कम्पनी प्रालि काठमाडौंको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गरी बोलपत्रदाताहरुको नाम छनोट गरिएको थियो । टेण्डरमा चलखेल गर्न ई बिडिङ नगरी हार्डकपी नै पेश गर्नुपर्ने प्रावधानले पनि मिलेमतोको दावीलाई बल पुगेको व्यवसायीको दावी छ ।
अस्पताल प्रशासनले भने गैर सरकारी संस्था भएकाले सरकारी भवन निर्माणका क्रममा लागु हुने नियम आफूहरुलाई नलाग्ने दावी गरेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?