खोज

काठमाडौं, ९ जेठ । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता डा दीनमणि पोखरेलविरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले बुधबार सर्वोच्च प्रशासनलाई रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले मंगलबार दिएको रिटलाई सर्वोच्चको प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

उक्त आदेशपछि अब रिट दर्ता हुने भएको छ । रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट गृहमन्त्री लामिछानेको नाममा जारी भएको पत्रको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै बदर गर्न माग गरिएको थियो ।

गृहमन्त्री लामिछानेले आफूविरुद्ध कुनै अनुसन्धान वा अभियोजन नभएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको भन्दै एक पत्र सार्वजनिक गरेका थिए ।

रिटमा यस्ता पत्रहरू जारी नगर्नू भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको नाममा आदेश जारी गर्न अधिवक्ता भट्टराईले माग गरेका थिए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीको अनुसन्धानले स्थानीय सुप्रिम सहकारीबाट रवि लामिछानेका नाममा व्यापार कर्जा निकालिएको पुष्टि गरेको थियो ।

प्रहरी प्रतिवेदनमा २०७७ चैत १८ गते सुप्रिम सहकारीबाट लामिछानेको नाममा दुई करोडको कर्जा उनी सञ्चालक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगेको उल्लेख थियो ।

तर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेलाई जोगाएर अरू आरोपीलाई मात्रै मुद्दा चलाएको थियो ।

सरकारी वकिल कार्यालयको उक्त निर्णयसम्बन्धी पत्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेलाई दिँदै उनी सहकारी प्रकरणमा संलग्न नरहेको जनाएको थियो ।

त्यसपछि गत वैशाख १० गते लामिछानेले आफूविरूद्ध कुनै अभियोग लागे नलागेको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा मागेका थिए ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यलायले उक्त निवेदनका आधारमा रविलाई सहकारी प्रकरणमा कुनै अभियोग नलागेको पत्र दिएको थियो ।

तल्ला निकायहरूमा अनुसन्धान भएको र हुनसक्ने विषयमा कुनै व्यक्तिले निवेदन दिएको भरमा छानबिन भएको छ वा छैन भनी पत्र जारी गर्दा त्यसको दुरुपयोग हुनसक्ने भन्दै उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट जारी भएको पत्र बदर हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।

उनले आगामी दिनमा यस्ता पत्रहरू जारी नगर्नु भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको नाममा आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए ।

गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेकाले उनीमाथि सहकारी छानबिनमा कठिनाइ भइरहेको भन्दै छानबिन अघि बढ्नासाथ पदबाट हटाउन वा निलम्बनको अवस्थामा राख्नसमेत आदेशको माग गरेका थिए । सर्वोच्चको आदेशपछि आइतबार निवेदन दर्ता हुनेछ ।