ट्रेंडिंग:

>> लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणः दैनिक २१० जना कामदार काममा >> माघ शुक्ल पूर्णिमा : स्वस्थानी व्रत आज समापन गरिँदै >> देशमा पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव, यी तीन प्रदेशमा हिमपातको सम्भावना >> प्रथम सहिद लखनको स्मृतिमा फुटबल प्रतियोगिता हुने >> कपिलवस्तुमा लागूऔषधसहित २ जना पक्राउ >> विवाहको उमेर २० वर्ष नै कायम राख्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई  ज्ञापन–पत्र   >> बाल्टीमा डुबेर एक बर्षीय बालकको मृत्यु >> मानव कल्याण समाज दाङको आयोजना  ज्ञान  विज्ञान महायज्ञको आय व्यय सार्वजनिक  >> वेष्टर्न रुपन्देही सुपर लिग च्याम्पियन >> उप सम्पादक खनाललाई उत्कृष्ठ सहकारी पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान >> स्थानीय तहमा पुग्दै हुलाक कार्यालय, खुम्चिदै सेवा >> लखन कपमा सम्पूर्ण युवा क्लब विजयी >> अन्ततः गायिका एलिना चौहानले गरिन सबन्धबिच्छेद >> भूमि सम्बन्धीबाहेक अन्य ५ अध्यादेशको पक्षमा मतदान गर्न सकिने जसपा नेपालको निर्णय >> पर्सामा भारतीय नागरिकको हत्या आशंका >> लगातार ५ दिनसम्म घटेको शेयर बजारमा आज हरियाली >> स्थानीय तहका कर्मचारीले कर्णाली सरकारलाई दिए चार दिनको अल्टिमेटम >> अमेरिकामा विमान दुर्घटनामा वृद्धि, स्कट्सडेलमा दुई विमान ठोकिए >> संसद बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित >> सेवाग्राही विदेश गएपछि बागलुङमा १५ हजार आठ सय ३८ राष्ट्रिय परिचयपत्र थन्किए >> ५५ किलो गाँजा, १३ किलो अफिम, १ लाख बढी रुपैयाँ बरामद >> जसपा नेपालले भुमी सबन्धी अध्यादेशको बिपक्षमा मतदान गर्ने >> निर्देशक एट्लीले सलमान खानसँग ५०० करोडको फिल्म बनाउँदै >> दाङमा खाना पकाउने क्रममा जलेर एक महिलाको मृत्यु >> रुकुम पश्चिममा जनयुद्ध दिवस मनाउन सार्वजनिक विदा >> बुधबार रानीमहलमा अन्तर-प्रदेश बैठक >> लखन कपमा द एक्स विजयी >> अमेरिकामा फेरी ठोक्किए दुइ बिमान, १० दिनमा अमेरिकामा चौथों बिमान दुर्घटना >> सुन तोलाको ६ सय रूपैयाँले बढयो >> सामाजिक सञ्जाल विधेयक फिर्ता लिन सुमना श्रेष्ठको माग >> सडक दुर्घटनाका कारण र समाधानका उपाय >> विश्व सुरक्षित इन्टरनेट दिवस,प्रविधिको दुरुपयोगले बढाउँदै विकृति >> विद्युतको तार सर्ट हुँदा आगलागी, लाखौंको क्षति >> दाताले हात झिक्दा थलामा सशक्तिकरण कार्यक्रम >> बिपद प्राधिकरणको सिईयो नियुक्तिमा बिज्ञतालाई ध्यान दिन सरोकारवालाको जोड >> प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, के-के छन् कार्यसूची ? >> माओवादी घटकहरूबीच एकता हुँदै : कृष्णबहादुर महरा >> ३ प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना >> लुम्बिनी च्याम्पियनसिप फुटबलमा एसएसएफएको विजयी शुरुवात >> छविलाल बन्जाडे जोसीलाई  पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश  >> अवरुद्ध घोराही तुलसीपुर सडक खुल्यो >> यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका लागि सञ्चारकर्मी कार्यशाला >> मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित >> थ्री बाई थ्री एनबिसी बास्केटबल सुरु >> स्वर्गिय रबि गौतमको स्मृतिमा रक्तदान >> राजनीतिक थिचोमिचोका आधारमा एआईजीलाई राजीनामा गर्न लगाइयोः रास्वपा सांसद श्रेष्ठ >> भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले अमेरिकी सामानमा भन्सार महसुल घटाउने तयारी  >> प्रधानमन्त्री ओली संविधान खारेज गर्ने पक्षमा रहेको प्रचण्डको आरोप >> अख्तियारको ३४ औं स्थापना दिवसमा मुख्यमन्त्री आचार्य : भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि शून्य सहनशीलताको नीति >> भ्रष्टाचारलाई छानविनको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको जोड

गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताविरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश

९ जेष्ठ २०८१, बुधबार
९ जेष्ठ २०८१, बुधबार

काठमाडौं, ९ जेठ । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता डा दीनमणि पोखरेलविरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले बुधबार सर्वोच्च प्रशासनलाई रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले मंगलबार दिएको रिटलाई सर्वोच्चको प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

उक्त आदेशपछि अब रिट दर्ता हुने भएको छ । रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट गृहमन्त्री लामिछानेको नाममा जारी भएको पत्रको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै बदर गर्न माग गरिएको थियो ।

गृहमन्त्री लामिछानेले आफूविरुद्ध कुनै अनुसन्धान वा अभियोजन नभएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको भन्दै एक पत्र सार्वजनिक गरेका थिए ।

रिटमा यस्ता पत्रहरू जारी नगर्नू भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको नाममा आदेश जारी गर्न अधिवक्ता भट्टराईले माग गरेका थिए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीको अनुसन्धानले स्थानीय सुप्रिम सहकारीबाट रवि लामिछानेका नाममा व्यापार कर्जा निकालिएको पुष्टि गरेको थियो ।

प्रहरी प्रतिवेदनमा २०७७ चैत १८ गते सुप्रिम सहकारीबाट लामिछानेको नाममा दुई करोडको कर्जा उनी सञ्चालक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगेको उल्लेख थियो ।

तर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेलाई जोगाएर अरू आरोपीलाई मात्रै मुद्दा चलाएको थियो ।

सरकारी वकिल कार्यालयको उक्त निर्णयसम्बन्धी पत्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेलाई दिँदै उनी सहकारी प्रकरणमा संलग्न नरहेको जनाएको थियो ।

त्यसपछि गत वैशाख १० गते लामिछानेले आफूविरूद्ध कुनै अभियोग लागे नलागेको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा मागेका थिए ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यलायले उक्त निवेदनका आधारमा रविलाई सहकारी प्रकरणमा कुनै अभियोग नलागेको पत्र दिएको थियो ।

तल्ला निकायहरूमा अनुसन्धान भएको र हुनसक्ने विषयमा कुनै व्यक्तिले निवेदन दिएको भरमा छानबिन भएको छ वा छैन भनी पत्र जारी गर्दा त्यसको दुरुपयोग हुनसक्ने भन्दै उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट जारी भएको पत्र बदर हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।

उनले आगामी दिनमा यस्ता पत्रहरू जारी नगर्नु भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको नाममा आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए ।

गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेकाले उनीमाथि सहकारी छानबिनमा कठिनाइ भइरहेको भन्दै छानबिन अघि बढ्नासाथ पदबाट हटाउन वा निलम्बनको अवस्थामा राख्नसमेत आदेशको माग गरेका थिए । सर्वोच्चको आदेशपछि आइतबार निवेदन दर्ता हुनेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?