ट्रेंडिंग:

>> राजस्वको छापापछि ‘तस्करको रुट परिवर्तन’ >> अखिल (क्रान्तिकारी) को २३ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन असोज १० देखि काठमाडौँमा >> मानव अधिकारको पक्षमा शान्ति समाजको भूमिका महत्वपूर्ण >> अवैध ठेला नियन्त्रण गर्दै बाणगंगा >> पशु सेवा केन्द्र संचालनमा ल्याउ >> प्रधानमन्त्री ओली आज न्यूयोर्क प्रस्थान गर्ने, यस्तो छ भ्रमण तालिका >> एनसेल फाउन्डेसनद्वारा पलेशा र अन्य पारा खेलाडीहरु नगद पुरस्कारसहित सम्मानित >> क्षयरोगका कारण राउटे युवकको मृत्यु >> सशस्त्र प्रहरीद्वारा १२ लाख बराबरको अवैध लत्ता कपडा बरामद >> राष्ट्रिय शिक्षा दिवसमा विद्यार्थीहरुलाई सम्मान >> कपिलबस्तु—११ अन्तिम आठमा >> अन्नपूर्ण न्यूरोलाई हानीकारक फोहर व्यवस्थापन अवस्था सुधार गर्न ७ दिनको अल्टिमेटम >> झम्टा संरक्षणमा थारु समुदाय >> बलिवुड गायक हिमेश रेशमियाका पिताको निधन >> लेबनानको विमानस्थलमा पेजर र वाकीटकी प्रतिबन्ध >> भक्तपुरमा अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन वीर अस्पताल निर्माणको प्रकृया अघि बढाइने >> संविधानको विरोध गर्ने एक जना पक्राउ >> १६ देशका राजदूतको नाम समितिबाट अनुमोदन, योग्यता नपुगेपछि अस्वीकृत भए भट्टराई >> असोज ७ देखि मुगुमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन हुने >> युजि बुटवलको रक्तदानमा १६२ युनिट रगत संकलन >> अवैध लागूऔषध सहित विभिन्न स्थानबाट १० जना पक्राउ >> संविधान दिवसमा फुलबारीमा राष्ट्रिय झण्डा झण्डात्तोलन >> जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक सुरु >> देवदहका शिक्षकहरुका लागि शिक्षामा स्वजागरण प्रशिक्षण >> प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस राउत र दुई राजदूतविरुद्ध उजुरी आह्वान >> रोहिणीमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो राष्ट्रिय शिक्षा दिवस >> दाङमा मोटरसाईकल दुर्घटना, दुई युवाको मृत्यु >> संविधान संशोधनमा सबै दलको सहमतिको अधिकतम प्रयास गरिनेछ- प्रधानमन्त्री ओली >> सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई विकास समितिमा रुपान्तरण >> बाणगंगाका मुख्य बजार अनुगमन >> आजदेखि धरहरा खुला, नि: शुल्क चढ्न पाइने >> सिसासमा नयाँ नेतृत्व >> वडा कार्यालयमै उपभोक्ता समितिको खाता >> सिंचाई सुबिधा बढाउन डीप बोरिङ्ग >> नागरिकको तीब्र आकांक्षालाई सम्वोधन गर्न दरिलो एकता चाहिन्छः मुख्यमन्त्री आचार्य >> एघारौ परिवार योजना दिवस सम्पन्न >> प्राचिन ककरपत्तनगरमा क्यानेडियन प्रतिनिधि >> संविधान कार्यान्वयनको आधारः बलियो प्रदेश सरकार >> मौलिक हक कार्यान्वयनका प्रश्न >> संविधानमा नागरिकका मुद्दाको सम्बोधन ? >> बहसमा संविधान संसोधनः आवश्यकता, चुनौति र संभावना >> सिकलसेल रोगले सम्पत्ती गुमाउँदै थारु समुदाय >> संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै >> गुल्सनको शानदार प्रदर्शनका बाबजुद नेपाल १ विकेटले पराजित >> सुनवलले संचालनमा ल्याएन डेढ करोडको पशु सेवा केन्द्र >> जव दिलबहादुर काठको कोसी बोकेर मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न आइपुगे… >> विश्वविद्यालयका समस्या समाधानमा शिक्षा समितिले निर्देशन दिने >> कार्यदलले बुझायो सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रतिवेदन >> रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन वैशाखमा हुने

५२ सांसदको हस्ताक्षरसहित कोशीको मुख्यमन्त्रीमा कार्कीको दावी पेश

२७ बैशाख २०८१, बिहीबार
२७ बैशाख २०८१, बिहीबार

 बुटवल,२७ बैशाख ।   कोशी प्रदेशमा नेकपा एमालेका हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गरेका छन् ।
एमालेका ३९ र माओवादी केन्द्रका १३ गरी ५२ सांसदको हस्ताक्षरसहित आफूले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरिसकेको एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले बताए।

एमालेबाट उपसभामुखबाहेक ३९ सांसदले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका छन्।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बुधबार राति २८ गते शुक्रबार अपराह्न ५ बजेभित्र प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कुनै सांसदलाई मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए।

९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका उपसभामुखबाहेक ३९ र माओवादी केन्द्रका १३ गरी हिक्मत कार्कीका पक्षमा ५२ सांसद छन्।

कांग्रेस सांसद केदार कार्की २०८० असोज २७ गते एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। पछि माओवादीले पनि उनलाई विश्वासको मत दिएको थियो।

तर गत फागुन २१ गते केन्द्रको सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि प्रदेशमा पनि त्यसैअनुकूलका समीकरण बन्न थालेका हुन्।

२०८० चैत २६ गते एमाले र माओवादीका ५२ जना सदस्यले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए।

कोसी प्रदेश सभा सचिवालयले २०८१ वैशाख १० गते प्रदेश सभाबाट बहुमतले संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको र वैशाख २६ गतेको पत्रमार्फत संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नेसम्बन्धी कुनै प्रस्ताव दर्ता हुन नआएको जानकारी प्राप्त भएको जनाउँदै प्रदेश प्रमुख खापुङले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका हुन्।

यसअघि एमाले र माओवादी संसदीय दलका नेताहरुले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

प्रदेश प्रमुख खापुङले संघीय सरकारका महान्यायाधिवक्ता डा दीनमणि पोखरेलसँग कानुनी परामर्श पनि लिएका थिए।

पोखरेलसँगको परामर्शपछि उपधारा २ मा फर्किने र दुई वा बढी दलको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई दाबी पेस गर्न आह्वान गर्ने तयारी भएको थियो।

तर अन्तिम समयमा उपधारा ५ बाटै दोस्रोपटक सरकार आह्वान गर्ने निष्कर्षमा प्रदेश प्रमुख पुगेका हुन्। यसविरुद्ध कांग्रेसले कानुनी उपचार खोज्ने जनाएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?