ट्रेंडिंग:

>> दीपमा प्रतिभा प्रस्फुटन कार्यक्रम >> कर्मचारी नभएपछि दुई दिन देखि वडा कार्यालय बन्द >> दृष्टिविहीन विश्वकप क्रिकेटमा नेपालको शानदार जित >> प्रचण्डको सरकार रहुञ्जेल देश आर्थिक संकटमा पर्‍यो : शंकर पोखरेल >> एसपी कमल थापामाथि थप अनुसन्धान गर्न सरकारी वकिलको निर्देशन >> ‘चिनिया कार्ड’ अभिब्यक्तिबारे प्रचण्डकाे ओलीसमक्ष प्रस्टीकरण >> सुदुरपश्चिम पृतनामा रक्षा संवाददाता अभिमुखिकरण शुरु >> चीनसँग ऋण सम्झौता नगर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता >> ओलीले बोलाएको बैठकमा देउवा र बाबुराम भट्टराई अनुपस्थित >> काठमाडौं महानगरको जरिवानापत्र एमालेलाइ हुलाकमार्फत पठाइयो >> तिलोत्तमा प्याब्सनमा गौतम >> पाटेबाघको छालासहित बुटवलका भट्टराई कपिलबस्तुमा पक्राउ >> चीन जानु अघि ओलीले गरे पुर्व प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीहरूसँग छलफल >> हिंसा जारी रहेको बखतमा बेला रूसी राष्ट्रपति पाकिस्तान भ्रमणमा >> इमरान खानको रिहाइको माग गर्दै पाकिस्तानमा प्रदर्शन, १४ प्रहरी घाइते >> भन्सार दर घटेपछि एकैदिन तोलामा १५ हजार ९०० रुपैयाँले घट्यो सुनको भाउ, प्रतितोला कति पुग्यो? >> धरहरावाट प्रधानमन्त्रीले सार्बजनिक गरेर एनपीएलको ट्रफी >> बायु प्रदुषण गर्ने दिल्लीका सवारीलाइ १६४ करोड जरिवाना >> लुम्बिनीमा हवाइ सेवा सञ्चालन गर्न कम्बाेडियासँग सभामुखको जोड >> धरहराकाे पहिलो दिनकाे आम्दानी १ लाख २० हजार बढी >> अमेरिकाले फिर्ता गरयो भारतका १४०० कलाकृति, मुल्य १० मिलियन डलर भन्दा बढी >> ब्रान्ड ब्ल्याक शार्क नेपाल भित्रदै >> गुल्मीमा ६५ उत्कृष्ट उद्यमीहरू सम्मानित >> नेवा समितिको स्थापना दिवसमा वृद्धाश्रमलाई सहयोग >> सञ्चालन नहुँदै जीर्ण भयो कुश्मा बसपार्क >> ‘एन्टिबायोटिकको प्रयोगले विकराल समस्या’ >> अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसा अन्त्य दिवस >> सरकारविरुद्धको स्याल हुइयाँ विरोध र औचित्य >> उखु किसानको पीडाः मिलले पैसा खायो, मिलिबगले उखु >> छात्रतर्फ कालिका, छात्रामा न्यु होराईजनलाई उपाधि >> कपिलवस्तुमा प्रधानाध्यापकमाथि सांघातिक आक्रमण >> मञ्च गठन गरी संघीयताको विरोध >> ‘साना किसान’ जिल्लामै अब्बल >> ‘छोरी क्रिकेट’ को क्रेज >> आफ्नै हस्ताक्षरसहितको चेक भेटिएपछि बयानपछि बरण्डामा गएर घोरिएका थिए लामिछाने >> राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो >> माटोमा अम्लीयपन बढ्दै, खेतीको उत्पादकत्व घट्दै >> रवि लामिछाने थप १५ दिन हिरासतमा >> भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नागरिक खबरदारीको आवश्यकताः मुख्यमन्त्री आचार्य  >> कांग्रेस कोषाध्यक्षमा श्रेष्ठ नियुक्त >> सभामुख कम्बोडियामा हुदाँ संसदका सचिवले दिए राजिनामा >> नेवा समितिको स्थापना दिवसमा वृद्धाश्रमलाई सहयोग >> १३ औं कपिलवस्तु डान्स आइडलको अडिसन सुरु, २५ जना सहभागी >> नेपालको शान्ति प्रयास विश्वका लागि उदाहरणीय: सभामुख >> लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षा निशुल्क >> रमेश लेखकले काठमाडौं पठाएका सिडिओ आचार्यको जागिर धरापमा >> सुनको भाउ आज पनि बढ्यो, यस्तो छ आजको कारोबार ? >> राष्ट्र बैंकः डलरको भाउ सामान्य घट्यो, युरो र पाउण्डमा भारी गिरावट >> टाईगर प्यालेस रिसोर्टस्को व्यवस्थापन सोल्टीले गर्ने >> शिक्षाको जग उठाउन बाल बिकास तालिम

समाचार हटाउने सर्वोच्च अदालतको आदेश संविधान विपरीत : पत्रकार महासंघ

१८ बैशाख २०८१, मंगलवार
१८ बैशाख २०८१, मंगलवार

बुटवल,१८ बैशाख ।   नेपाल पत्रकार महास‌ंघले सिधाकुरा डटकम अनलाइन न्युज पोर्टल विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश संविधानको भावनाविपरीत भएको दाबी गर्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ।

सर्वोच्चले सिधाकुरा डटकम लाई द डार्क फाइल शृंखलाअन्तर्गत प्रकाशित र प्रसारित सामग्री हटाउन र यो शृ‌ंखला स्थगन गर्न आदेश दिएको थियो । सो आदेश सिधाकुराले कार्यान्वयन पनि गरिसकेको छ।

तर यसलाई आफूले गम्भीर चासोका साथ हेरिरहेको पत्रकार महासंघले जनाएको हो।

महास‌ंघका महासचिव रोसन पुरीले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी सर्वोच्चको आदेश संविधानले दिएको प्रेस स्वतन्त्रताविपरीत भएको टिप्पणी गरेका हुन्।

‘नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गर्दै कुनै पनि सामग्री प्रकाशनपूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ।

यो संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा नेपालको प्रेस तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रताको फराकिलो परिधिलाई कुनै पनि निकायको आदेश तथा निर्देशनले सीमित गर्न सक्दैन र गर्न पनि हुँदैन भन्ने कुरामा नेपाल पत्रकार महासंघ प्रस्ट छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यस सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लख भएको यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन, प्रसारण, पुनः प्रसारणलगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्नुरनगराउनु भन्ने विषय र छानबिन बिना सामग्री हटाउने आदेश संविधानको त्यो भावनासँग बाझिने हाम्रो ठम्याइ छ।’

सञ्चार सामग्रीसँग चित्त नबुझे न्यायिक निरुपणको बाटो रोज्ने अधिकार हरेक नागरिकलाई रहेको तर प्रचलित विधि र अभ्यासलाई बेवास्ता गरेर सञ्चार सामग्री प्रवाह गरेकै विषयलाई फौजदारी कानुन आकर्षित गरिनु गलत भएको जिकिर पत्रकार महासंघले गरेको छ।

यसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि निरन्तर हमला गर्ने गम्भीर खतरा निम्त्याउन सक्नेतर्फ हामी सचेत हुन जरुरी रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सञ्चारमाध्यममा प्रकाशितरप्रसारित सामग्रीको नियमन गर्ने दायित्व प्रेस काउन्सिलको भएको उल्लेख गर्दै महासंघले यो विषय अदालतमा प्रवेश गरेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।

सिधाकुरा डटकममा प्रकाशित सामग्रीका विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरिसकेको भए तापनि नेपालको संविधानको मर्म, प्रेस स्वतन्त्रताको प्रचलित मान्यता र अभ्यास तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धधनमा कुनै पनि आँच नआउने गरी यो विषयको निरुपण हुनुपर्ने कुरामा पत्रकार महासंघ दृढ रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

साथै महासंघले सिधाकुरा डटकमलाई पनि पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?