खोज

न्युज बुटवलटुडे
बुटवल,१८ बैशाख । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफू नेतृत्वको सरकार रहँदारहँदै अर्को सरकार बनाउने प्रयास नगर्न प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई आग्रह गरेका छन् ।

मंगलबार मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश प्रमुख खापुङलाई एक पत्र दिँदै अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया नथाल्न आग्रह गरेका हुन् ।

२६ चैतमा एमाले र माओवादी केन्द्रका गरी ५२ प्रदेशसभा सदस्यले केदार कार्कीको विकल्पमा अर्को सरकार गठन गर्न प्रदेशसभा सक्षम रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुखलाई एक पत्र बुझाएका थिए ।
त्यसपछि ७ वैशाखमा कोशी प्रदेशसभाले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत परीक्षण गर्न निर्देशन दिने र विश्वासको मत परीक्षण नगरे र मार्गप्रशस्त पनि नगरे प्रदेश प्रमुखले अर्को सरकार गठनको आह्वान गर्न सक्ने संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

मंगलबार मुख्यमन्त्री कार्कीले तीन पृष्ठ लामो जानकारी पत्र बुझाउँदै संकल्प प्रस्तावकै कारण गैरसंवैधानिक काम नगर्न प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीले पत्रमा भनेका छन्, ‘संविधानको धारा १६८ (५) को विकल्पमा १६८(२) र १६८(३) को सरकार बन्न सक्दैन । संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याशंलाई प्रदेशसभाको संकल्प प्रस्तावले निस्तेज बनाउन सक्दैन । मुख्यमन्त्री पदको संवैधानिक तवरबाट रिक्त नभएसम्म अर्को मुख्यमन्त्री चयन हुनसक्दैन ।’
मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा नदिए २६ वैशाखपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन एमाले माओवादी केन्द्रले प्रदेश प्रमुखलाई दबाब दिइरहेका छन् । सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दल निकटकै भएका कारण प्रदेश प्रमुख खापुङ दबाबमा छन् ।

प्रदेश प्रमुख खापुङ परामर्शमा रहेका बेला मुख्यमन्त्री कार्कीले १६८ (५) अनुसार नियुक्त आफू संवैधानिक तवरबाटै पदमुक्त नभएसम्म अर्को मुख्यमन्त्री चयन हुन नसक्ने जानकारी गराएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमा उल्लिखित विषय संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको भन्दै त्यसै आधारमा नयाँ सरकार गठन गर्न खोज्नु असंवैधानिक हुने बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको पत्रको बोधार्थ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पनि दिएका छन् । संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति भएका कारण जानकारीका लागि बोधार्थ दिएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
२१ फागुनमा एमाले–माओवादीसहितको सत्ता गठबन्धन बनेपछि कोशीमा २६ चैतमा माओवादीले कांग्रेस नेता केदार कार्की नेतृत्वको सरकार छाडेको थियो ।

तर मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले भने १६८ (५) अनुसारको मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन कुनै दलले फिर्ता लिँदैमा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था नभएको भन्दै विश्वासको मत परीक्षण नगर्ने अडानमा छन् ।

मुख्यमन्त्रीलाई अल्पमतमा परेको ३० दिनभित्र अर्थात २५ वैशाखसम्म विश्वासको मत परीक्षण गर्न वा मार्गप्रशस्त गर्न निर्देशन दिनुपर्ने भन्दै एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले कोशी प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उक्त संकल्प प्रस्ताव ७ वैशाखमा प्रदेशसभाबाट पारित भएको थियो ।