खोज

बुटवल, ३ वैशाख ।

सहरी क्षेत्रमा साना साना जग्गा बाझो राखेर कृषिमा परनिर्भरता बढिरहेको बेला बुटवल उपमहानगरले सञ्चालन गरेको सहरी कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।

किसानलाई अनुदानमा बीउ तथा उपकरण प्रदान, फसल धितो राखेर अनुदान, जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्नेलाई अनुदान, कौसीमा तरकारी खेती, जैविक मल र महामारीमा आर्थिक प्रोत्साहनसहितका कार्यक्रमसहित सहरी कृषि प्रवर्द्धन अभियान सञ्चालन भएको छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाको कुल ३२ प्रतिशत क्षेत्रफल खेतीयोग्य छ । उपमहानगरपालिका कृषि शाखाका अनुसार करिब ४ हजार घर परिवार कृषि पेशामा आवद्ध रहेका छन् । कुल खेति योग्य जमिनको २० प्रतिशत क्षेत्रफलमा सिंचाइ सुविधा पुगेको छ भने किसानको माग अनुसार एकलाख भित्रका साना ट्युबवेल पनि वितरण गरिएको कृषि विकास शाखाका अधिकृत सन्तोष जिसीले जानकारी दिए ।

कृषि कर्ममा पनि अब्बल बनिरहेका अगुवा महिला मधुकला कुवँर, सावित्रा रेग्मीलगायतले बुटवलको सहरी कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रमले धेरैलाई आकर्षित गरेको बताउँछन् । बुटवल भनेको भिडभाड भएको व्यस्त बजार क्षेत्र मात्रै होइन व्यवस्थित खेतीपाती गर्ने उपयुक्त जमिन भएको क्षेत्र पनि हो भन्ने कुरालाई सहरी कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रमले सावित गरिरहेको महिला अगुवा रेग्मीको भनाइ छ ।

किसानहरुको सहज पहुँच र सहजताको लागि कृषक समूह गठन गरी सेवा प्रदान गरिरहेको छ । बुटवल उपमहानगरपालिका भित्र कुल २० वटा कृषक समूह र २६ कृषि सहकारी संस्था रहेका छन् । नगरपालिकाले तालिम तथा कृषक क्षेमता अभिवृद्धि जस्ता कार्यक्रम समूहगतरुपमा प्रदान गर्दै आएको छ । उपमहानगरपालिकाले छोटो समयमै उन्नत धान तथा उन्नत गहुँ विउ उत्पादनमा आत्म निर्भर संगै विउ निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको कृषि विकास शाखाका अधिकृत जिसीको भनाई छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकामा अहिले २५ वटा कृषि पकेट क्षेत्र रहेका छन् । त्यस मध्येको पहिलो खेती धान वाली, दोस्रो तरकारी, तेस्रो गहुँ वाली, चौथो फलफुल, मकै लगायत रहेका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिका कृषि शाखाद्वारा नियमितरूपमा निःशुल्क माटो परीक्षण हुँर्दै आएको जिसीले बताए ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले किसानको मागमा आधारित योजना र उत्पादनमा आधारित योजनालाई अगाडि बढाइरहेको नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेले बताए । किसानले माग गरे अनुसार विउ विजनमा ५० प्रतिशत अनुदान रहेको र उत्पादनमा आधारित खाध्यान्न बालीको विउ उत्पादन (धान, गहुँ, मकै), तरकारी उत्पादन (रायो, गोभी, सिमि गाजर लगायत), मसला (लशुन, प्याज, बेशार लगायत) र फलफुलमा प्रतिकेजी तीन रुपैयाँका दरले किसानलाई नगद प्रदान गर्दै आएको छ ।

रासायनिक मल व्यवस्थापनका लागि मात्रै बुटवलमा १२ वटा सहकारीले जिम्मा पाएका छन् । किसानका घरदैलोमा रहेका वडा कार्यालयहरुबाट नै अनुदानको मल वितरणका लागि उपमहानगरपालिकाले स्वीकृती दिएको छ । जथाभावी रसायनिक मलको प्रयोगमा बन्देज लगाइएको छ । जैविक खेतीका लागि जैविक मलको उत्पादन गर्न पनि उपमहानगरले अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।

तीबाहेक बाँझो जग्गाको सदुपयोग गर्नेगरी जग्गा भाडामा अनुदान, उत्पादनमा आधारित कार्यक्रम, व्यवसायिक तरकारी उत्पादन पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम, व्यवसायिक मौरीपालन, फलफूल बगैंचा स्थापनाका लागि सामुहिक खेती, कृषि औजार उपकरणमा अनुदान, कौसीमा तरकारी खेती कार्यक्रम, ‘एक स्थानीय तह, एक उत्पादन’ जस्ता कार्यक्रमले बुटवलको कृषि क्षेत्र कायापलट भएको छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिका भित्र ८० वटा कृषि फार्म दर्ता भै संचालनमा रहेका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाभित्र जग्गा भाडामा लिएर व्यावसायिक खेती गर्ने किसानहरूलाई प्रति कठ्ठा बार्षिक १८ सयका दरले नगरपालिकाले भाडा तिरिदिने ब्यबस्था समेत गरेको छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिका भित्रका किसानले उत्पादन गरेका कृषि वस्तुलाई बजारीकरण गर्नको लागि बिभिन्न संस्थाहरु संग समन्वय गरी संकलन गर्ने र पुरानो बसपार्कमा रहेको मण्डीमा वबस्थित सटर नम्बर २३ बाट बिक्री वितरण हुँदै आएको छ । बुटवल जैविक कृषि सहकारी संस्था बुटवल उपमहानगरपालिका १५ ले किसानका उत्पादनहरु संकलन गर्दै आइरहेको छ ।

जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्नेलाई अनुदान

बुटवल उपमहानगरले कृषि कर्ममा युवालाई आकर्षित गर्नेगरी जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्न चाहनेलाई अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । बुटवलले सञ्चालन गरेको कृषिमा प्रोत्साहन र प्रवद्र्धनको यो कार्यक्रमले युवालाई किसानमा आकर्षित गर्ने र व्यवसायीकरण गर्न मद्दत पुर्याएको छ । अहिले महामारीले कृषि कर्ममा धेरैको आकर्षण बढाइरहेका बेलामा बुटवलले अघिल्ला आर्थिक वर्षदेखि नै सहरी कृषि प्रर्वद्धनका नमूना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले आव ०७५÷०७६ देखि नै बुटवलका बाँझो जग्गा तथा खेती नगरिएका जग्गाको सदुपयोग गरि कृषि उपजको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने नौलो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । पहिलो चरणमा प्रतिकठ्ठा एक हजार रुपैयाँका दरले भाडामा अनुदान दिने नीति बनाइएको छ ।