© २०२३
बुटवल,६ चैत । पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले सरकारको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता तथा साझा संकल्प सार्वजनिक गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट मंगलबार अपरान्ह सरकारको न्यूनतम साझा संकल्प सार्वजनिक गरिएको हो। जसमा कुनै पनि कालखण्डको भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि छानबिन गर्ने उल्लेख छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनबाट अधिकारसम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार निवारण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने पाँच दलको संकल्प छ ।
‘भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएको विषयसँग सम्बन्धित विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारी माथि कानुनी कारबाही गरी भ्रष्टाचारी एक दिन कारबाहीको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने’ साझा संकल्पमा भनिएको छ ।
न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता तथा साझा संकल्पमा आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने, संघीयता पूर्ण कार्यान्वयनका लागि कानुन तथा सुशासनमा सुधार गर्नेगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
यस्तै, यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको विषय पनि मुख्य रुपमा समेटिएको छ। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सहमतिका आधारमा टुंग्याउने भनिएको छ।
न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता तथा साझा संकल्प तयार गर्न सत्ता गठबन्धनले १० सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो। उक्त कार्यदलले गत शनिबार नै मस्यौदा शीर्ष नेताहरूलाई बुझाएको थियो।
उक्त मस्यौदामा शीर्ष नेताको बैठक बसेर अन्तिम रुप दिएपछि सार्वजनिक गरिएको हो।