ट्रेंडिंग:

>> रवि लामिछाने बारे समितिमा कुमार रम्तेलको बयान ! >> रौतहटमा फैलियो झाडा पखला >> राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रतिवेदन पेस >> अवैध तरिकाले बुटवल ल्याउँदै गरेका गोरू प्रहरी नियन्त्रणमा >> सहकारी समितिको प्रतिवेदन – गोर्खा मिडियामा रविले नै आर्थिक कारोबार गर्थे >> समितिमा रविको बयान- मलाई दोषी देखाउने होडमा सहकारी समस्यालाई जटिल बनाइयो >> यी हुन् सहकारी ठगीमा फरार २९ जना >> पत्रकार महांसघका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्टले दिए राजीनामा >> इजरायलद्वारा हिजबुल्लाहका सयभन्दा बढी रकेट लन्चर ध्वस्त >> दाङ्वाट सुरु भएको अभियान राष्ट्रिय अभियान बन्दै >> प्रकाशमान सिंह कार्यबाहक प्रधानमन्त्री >> पारिस्थितिक प्रणाली जोगाई राख्न वातावरणमैत्री व्यवहार आवश्यकः मुख्यमन्त्री आचार्य >> शेयर बजारमा आउन बित्तिय क्षेत्रको राम्रो ज्ञान लिनुपर्छ ।— शेयर विज्ञ चित्रकार >> प्रधानमन्त्री ओली अमेरिका प्रस्थान >> ब्राजिलमा प्रतिबन्धका बीच एक्स चलन थालेपछि…… >> भारतको प्रसिद्ध तिरुपति मन्दिरको प्रसादमा पशुको बोसोको प्रयोग ! >> पत्रकार महासंघको निर्वाचन अनिश्चितकालका लागि स्थगित >> सुनचाँदीको मुल्य बढ्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> भन्सालीको नयाँ फिल्म ‘लभ एन्ड वार’ अक्टोबरमा फ्लोरमा जाने >> प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश राउतविरुद्ध उजुरी आव्हान >> अस्ट्रेलिया र बेल्जियमका लागि प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध उजुरी दिन आह्वान >> राजस्वको छापापछि ‘तस्करको रुट परिवर्तन’ >> अखिल (क्रान्तिकारी) को २३ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन असोज १० देखि काठमाडौँमा >> मानव अधिकारको पक्षमा शान्ति समाजको भूमिका महत्वपूर्ण >> अवैध ठेला नियन्त्रण गर्दै बाणगंगा >> पशु सेवा केन्द्र संचालनमा ल्याउ >> प्रधानमन्त्री ओली आज न्यूयोर्क प्रस्थान गर्ने, यस्तो छ भ्रमण तालिका >> एनसेल फाउन्डेसनद्वारा पलेशा र अन्य पारा खेलाडीहरु नगद पुरस्कारसहित सम्मानित >> क्षयरोगका कारण राउटे युवकको मृत्यु >> सशस्त्र प्रहरीद्वारा १२ लाख बराबरको अवैध लत्ता कपडा बरामद >> राष्ट्रिय शिक्षा दिवसमा विद्यार्थीहरुलाई सम्मान >> कपिलबस्तु—११ अन्तिम आठमा >> अन्नपूर्ण न्यूरोलाई हानीकारक फोहर व्यवस्थापन अवस्था सुधार गर्न ७ दिनको अल्टिमेटम >> झम्टा संरक्षणमा थारु समुदाय >> बलिवुड गायक हिमेश रेशमियाका पिताको निधन >> लेबनानको विमानस्थलमा पेजर र वाकीटकी प्रतिबन्ध >> भक्तपुरमा अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन वीर अस्पताल निर्माणको प्रकृया अघि बढाइने >> संविधानको विरोध गर्ने एक जना पक्राउ >> १६ देशका राजदूतको नाम समितिबाट अनुमोदन, योग्यता नपुगेपछि अस्वीकृत भए भट्टराई >> असोज ७ देखि मुगुमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन हुने >> युजि बुटवलको रक्तदानमा १६२ युनिट रगत संकलन >> अवैध लागूऔषध सहित विभिन्न स्थानबाट १० जना पक्राउ >> संविधान दिवसमा फुलबारीमा राष्ट्रिय झण्डा झण्डात्तोलन >> जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक सुरु >> देवदहका शिक्षकहरुका लागि शिक्षामा स्वजागरण प्रशिक्षण >> प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस राउत र दुई राजदूतविरुद्ध उजुरी आह्वान >> रोहिणीमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो राष्ट्रिय शिक्षा दिवस >> दाङमा मोटरसाईकल दुर्घटना, दुई युवाको मृत्यु >> संविधान संशोधनमा सबै दलको सहमतिको अधिकतम प्रयास गरिनेछ- प्रधानमन्त्री ओली >> सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ?

सर्वोच्चको फैसला विपरित रोल्पामा ‘जनयुद्ध’ दिवसमा विदा

२५ माघ २०८०, बिहीबार
२५ माघ २०८०, बिहीबार

बुटवल, २५ माघ ।   सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरित माओवादी केन्द्रले जितेका पालिकाहरुमा फागुन १ गते ‘जनयुद्ध’ दिवसको अवसरमा भन्दै सार्वजनिक विदा दिइएको छ । रोल्पाको रोल्पा नगरपालिका र माडी गाउंपालिकाले फागुन १ गते सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेका छन् । माडी गाउंपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युवराज परियारले सूचना निकालेर उक्त दिन गाउंपालिका मातहतका सरकारी कार्यालय र शिक्षण संस्थाहरु बन्द रहने उल्लेख गरेका छन् । यस्तै रोल्पा नगरपालिकाले पनि ‘जनयुद्ध’ दिवसको अवसरमा भन्दै फागुन १ गते नगरपाकिला मातहतका सरकारी कार्यालय र शिक्षण संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको सूचना जारी गरेको छ । यी दुबै पालिकामा गत स्थानीय चुनावमा माओवादी केन्द्रले जितेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले भने ‘जनयुद्ध’ दिवसमा बिदा दिने पुपकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गत वर्ष गरेको निर्णय हालै मात्र खारेज गरेको छ । विभिन्न मितिमा परेका ६ वटा रिटमाथि सुनुवाई गरेको सर्वोच्चले संक्रमणलीन न्याय प्रभावित हुनसक्ने तथा द्वन्द्वपीडितहरुको भावना चोट पर्नसक्ने भन्दै ‘जनयुद्ध’ दिवसमा बिदा दिने निर्णय खारेज गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले सरकारले दिने बिदा र त्यसका आधारमा विभिन्न प्रदेश सरकारबाट भएका निर्णय तथा सूचनाहरु समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको छ । ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेतले विभिन्न मितिमा दर्ता गराएको रिटमाथि सर्वोच्चबाट यस्तो फैसला आएको हो ।
१ फागुनमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएको मितिलाई स्मरण गर्दै गत वर्ष मन्त्रिपरिषद्ले उक्त दिनलाई जनयुद्ध दिवसका रुपमा मनाउने र बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । गत वर्ष २९ माघमा सरकारले गरेको यस निर्णयविरुद्ध रिटहरु दायर भएका थिए । द्वन्द्वपीडितहरुले यस बिदाले आफूहरुको भावनामा चोट पुगेको दाबी गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि उक्त विदाको विरोध गर्दै खारेज गर्न माग गरेको थियो । स्थानीय तहहरुले मनोमानी ढंगले विदा दिने परिपाटी बढ्दै गएपछि यसलाई लगाम लगाउनुपर्ने आवाज उठेको छ ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?