खोज

काठमाडौं,२४ माघ । गिरीबन्धु टि स्टेटसको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने भनी तत्कालिन ओली सरकारले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कानूनी प्रावधान अनुकुल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको भन्दै १३ बैशाख २०७८ सालमा ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ग लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकुल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारवाही समेत बदर हुने ठहर्छ भनेको छ ।

०७१–७२ मा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा  भूमाफिया गिरोहले गिरीबन्धुको हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा बिक्री गरेर कम्पनी स्थानान्तरणको निर्णय गराउन कोसिस गरेका थिए । तर, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मीले यससम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाउन अस्वीकार गरेका थिए ।

कोइरालापछि प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले स्थानान्तरण गर्न दिने निर्णय गराउन पहल गरेका थिए । तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री रामकुमार सुब्बाले यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका पनि थिए । तर, कानुनी आधार नभएको भन्दै कर्मचारीले विरोध जनाएपछि रोकिएको थियो ।

ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि भूमाफियाहरूको गिरोहको स्वार्थअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले भूमिसम्बन्धी ऐन नै संशोधन गरेर स्थानान्तरणका नाममा जग्गा बिक्री गर्ने बाटो खोलेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नै चासो देखाएपछि हतारहतारमा सबै काम गरिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।