© २०२३
बुटवल,१८ माघ । सरकारले काठमाडौं, पोखरा, भैरहवा र प्रस्ताव गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चलाउन असफल देखिएको छ । आफैले चलाउन नसक्ने भएपछि सार्वजनिक–निजी साझेदारी पीपीपी मोडेलमा सञ्चालन गर्न अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, पोखराको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा प्रस्तावित नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने सर्तसहित पीपीपी मोडेलमा सञ्चालन गर्न सरकारले अध्ययन समिति गठन गरेको हो । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको समिति गठन गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।
विमानस्थलबारे अध्ययनका लागि पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा लगानी विज्ञ घनश्याम ओझा, पर्यटन मन्त्रालयको हवाई महाशाखा प्रमुख बुद्धिसागर लामिछाने, लगानी बोर्डका सहसचिव र सदस्य सचिव रहने गरी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपनिर्देशक दीपेन्द्र श्रेष्ठ रहेको पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो ।
हालै भारतीय अर्बपति गौतम अडानीको अडानी समूहले नेपालका विमानस्थलहरूको व्यवस्थापन गर्ने र थप लगानी विस्तार गर्ने अनौपचारिक प्रस्ताव गरेको सार्वजनिक भएको थियो ।
त्यसैगरी नेपाल वायुसेवा निगम व्यवस्थापन करारमा दिन राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन विज्ञ टीकाराम राई, पर्यटन विभाग महानिर्देशक, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि र वायुसेवा निगम अर्थ विभाग प्रमुख सदस्य रहने गरी पाँच सदस्यीय समिति तयार गरिएको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ । समितिलाई ४५ दिनको समय अवधि दिइएको छ ।
योसँगै तत्काल भरतपुर विमानस्थल विस्तारका लागि नेपाली सेनाले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने र भत्किएको संरचना नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निर्माण गर्ने, घोडा नयाँ ब्रिडिङ सेन्टरका लागि नेपाली सेनालाई शक्तिखोरमा जग्गा उपलब्ध गराउने र खर्च हुने सम्भावित रकम सरकारले व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।