ट्रेंडिंग:

>> भगवानको प्रतीक गोधनी ट्याटु >> दुना–टपरी उद्योगः गरिबी न्यूनीकरण र वातावरण संरक्षणको उदाहरण >> कार्यालय सदरमुकाममै राख्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण >> किताब बेच्ने मान्छे ! >> पुलको डिजाइनमा समस्या देखाउँदै ठेकेदार >> वलीको प्रेरणादायक उद्यम यात्रा >> अन्तरिक्षमा अन्तरिक्ष यात्रीको जीवन कस्तो हुन्छ ? >> राजापाक्षे भागेपछि श्रीलंकामा आज पहिलो राष्ट्रपति निर्वाचन हुँदै >> एरिका एसियन कराते च्याम्पियनसिपको फाइनलमा पुग्ने पहिलो नेपाली खेलाडी >> देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव : यी प्रदेशमा धेरै वर्षाको सम्भावना >> दशैँको टीकाको साइत ११ बजेर ३६ मिनेटमा >> अनेरास्ववियु रुपन्देही संगठन विस्तारमा : बुटवल र तिलोत्तमाको नगर अधिवेशन सम्पन्न >> राष्ट्रिय शिक्षा मिडिया अवार्ड २०८१ रेडियो मुक्ति बुटवललाई >> माओवादी केन्द्रको पश्चिम प्रवास समितिको परामर्श बैठक सुरु >> रविले ग्यालेक्सी टिभीमा तलबबापत लिएका थिए एक करोडभन्दा बढी >> राजश्व बाँडफाँड कर्णालीका लागि न्यायोचित छैन: मुख्यमन्त्री कँडेल >> लिस्नु क्वाटरफाईनलमा >> प्रधानाध्यापकको लापरबाहीले विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित >> बुटवलमा निजी संस्थाले आफ्नो प्रचारका लागि सरकारी अस्पतालको नाम जोडेका सामग्री हटाउँदै  >> रवि लामिछाने बारे समितिमा कुमार रम्तेलको बयान ! >> रौतहटमा फैलियो झाडा पखला >> राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रतिवेदन पेस >> अवैध तरिकाले बुटवल ल्याउँदै गरेका गोरू प्रहरी नियन्त्रणमा >> सहकारी समितिको प्रतिवेदन – गोर्खा मिडियामा रविले नै आर्थिक कारोबार गर्थे >> समितिमा रविको बयान- मलाई दोषी देखाउने होडमा सहकारी समस्यालाई जटिल बनाइयो >> यी हुन् सहकारी ठगीमा फरार २९ जना >> पत्रकार महांसघका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्टले दिए राजीनामा >> इजरायलद्वारा हिजबुल्लाहका सयभन्दा बढी रकेट लन्चर ध्वस्त >> दाङ्वाट सुरु भएको अभियान राष्ट्रिय अभियान बन्दै >> प्रकाशमान सिंह कार्यबाहक प्रधानमन्त्री >> पारिस्थितिक प्रणाली जोगाई राख्न वातावरणमैत्री व्यवहार आवश्यकः मुख्यमन्त्री आचार्य >> शेयर बजारमा आउन बित्तिय क्षेत्रको राम्रो ज्ञान लिनुपर्छ ।— शेयर विज्ञ चित्रकार >> प्रधानमन्त्री ओली अमेरिका प्रस्थान >> ब्राजिलमा प्रतिबन्धका बीच एक्स चलन थालेपछि…… >> भारतको प्रसिद्ध तिरुपति मन्दिरको प्रसादमा पशुको बोसोको प्रयोग ! >> पत्रकार महासंघको निर्वाचन अनिश्चितकालका लागि स्थगित >> सुनचाँदीको मुल्य बढ्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> भन्सालीको नयाँ फिल्म ‘लभ एन्ड वार’ अक्टोबरमा फ्लोरमा जाने >> प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश राउतविरुद्ध उजुरी आव्हान >> अस्ट्रेलिया र बेल्जियमका लागि प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध उजुरी दिन आह्वान >> राजस्वको छापापछि ‘तस्करको रुट परिवर्तन’ >> अखिल (क्रान्तिकारी) को २३ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन असोज १० देखि काठमाडौँमा >> मानव अधिकारको पक्षमा शान्ति समाजको भूमिका महत्वपूर्ण >> अवैध ठेला नियन्त्रण गर्दै बाणगंगा >> पशु सेवा केन्द्र संचालनमा ल्याउ >> प्रधानमन्त्री ओली आज न्यूयोर्क प्रस्थान गर्ने, यस्तो छ भ्रमण तालिका >> एनसेल फाउन्डेसनद्वारा पलेशा र अन्य पारा खेलाडीहरु नगद पुरस्कारसहित सम्मानित >> क्षयरोगका कारण राउटे युवकको मृत्यु >> सशस्त्र प्रहरीद्वारा १२ लाख बराबरको अवैध लत्ता कपडा बरामद >> राष्ट्रिय शिक्षा दिवसमा विद्यार्थीहरुलाई सम्मान

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको एक वर्ष : बिना उपलव्धि ८ करोड खर्च

८ माघ २०८०, सोमबार
८ माघ २०८०, सोमबार

धनगढी, ८ माघ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको एक वर्ष उपलब्धि विहीन वनको छ । दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका ५३ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूले आफ्नो सेवा सुविधा बाहेक अन्य केही काम गर्न सकेका छैनन् ।

सभाले एक वर्षको समय अवधिमा जनअपेक्षा अनुसारका कामहरू गर्न सकेको छैन । सभालाई बिजनेस दिँदै प्रदेश समृद्धिका योजना निर्माण गर्नु पर्ने प्रदेश सरकार सत्ता टिकाउन र बोली बिकाउनमै व्यस्त भए पछि प्रदेश सभाको एक वर्ष उपलब्धिविहीन बनेको हो ।

प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्दै सरकारलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा आफै अन्योलमा छ ।

‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन र सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण ऐन संशोधन गर्ने बाहेक कुनै पनि नयाँ ऐन प्रदेश सभाले जारी गर्न सकेको छैन । प्रदेश सभा सदस्यहरूको शपथग्रहण, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन, मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतका लागि बैठकका कार्यसूचीहरू सम्पन्न गर्न बाहेक प्रदेश सभाले खासै नयाँ काम गर्न सकेको छैन । प्रदेश सभामा नयाँ विधेयकहरू दर्ता पनि भएका छैनन्,’ प्रदेश सभा सचिव देव बहादुर बोगटीले भने ।

‘बनाइनु पर्ने अत्यावश्यक ऐनहरू पहिलो कार्यकालमै बनिसकेको हुनाले पनि अहिले नयाँ कानुन निर्माणले गति लिएन,’ सचिव बोगटीले भने, ‘कानुन बनाइराख्ने भन्दा पनि वनेका कानुनहरूको कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक हो ।’

कानुन निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको प्रदेश सभा त्यस दृष्टिमा प्रभावहीन देखिएको छ । ७ दिन चलेको पहिलो अधिवेशनमा ९ बैठक र २४ दिन सञ्चालन भएको दोस्रो अधिवेशनमा २८ बैठक मात्रै बसेका थिए ।

पदाधिकारी र सदस्यहरूको सेवा सुविधा बापत एक वर्षमा आठ करोड रुपैयाँ बढी खर्च भएको छ । अघिल्लो वर्षको १५ पुसदेखि असार मसान्तसम्म पाँच करोड ७३ लाख रुपैयाँ सेवा सुविधामा खर्च भएको थियो । त्यसयता साउनदेखि कात्तिकसम्म दुई करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

सरकारले प्रदेश सभालार्ई बिजनेस विहीन बनाएको भन्दै सांसदहरू रुष्ट छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र राप्रपाका सांसदहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावलले सरकारले प्रदेश सभाको गरिमालाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए ।

‘कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा सरकारको चासो छैन। सरकार बेतिथि र भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । सरकारको अकर्मण्यता कारण प्रदेश सभा पनि सुस्त भएको छ,’ रावलले भने ।

वर्तमान सरकार पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको एमालेका अर्का सांसद वीर बहादुर थापाले आरोप लगाए । ‘सरकारका मन्त्रीहरूको दैनिक भोज भतेर र नाच गानमै सीमित छ । जनताका पिर मर्कामा सरकारको ध्यान छैन । सस्तो लोकप्रियताको खोजीमा रुमलिएको सरकार कुहिरोमा हराएको काग जस्तै भएको छ,’ थापाले भने ।

सत्तारुढ दलकै प्रदेशसभा सदस्यहरूले समेत सरकारकै कारण प्रदेशसभा गतिशील हुन नसकेको बताएका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले एक वर्षे कार्यकालमा एउटा पनि कानुन निर्माण गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए ।

राप्रपावाट निर्वाचित सांसद खेमा कुमारी विष्टले सरकार भएको अनुभूति गर्न नसकिएको बताएकी छिन् । ‘एक वर्षको अवधिमा करोडौँ रकम खर्च गरेर एउटा पनि नियम कानुन र कार्यविधि बन्न नसक्नु लज्जास्पद हो । विकासका काम पनि भएका छैनन् । हाल सम्म जम्मा बजेटको ६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।प्रदेश सरकार गैर जिम्मेवार वनेको छ,’ विष्टले भनिन् ।

मन्त्रीहरूले भने सरकारको बचाउ गरेका छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रमेश धामी भने अन्य प्रदेश सरकारको तुलनामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गति लिएको दाबी गरेका छन् । ‘हामीले अहिले नयाँ कानुन बनाइनु भन्दा पनि वनेका कानुनहरूको कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउनमा हाम्रो ध्यान छ । हामीले मन्त्रालयहरूबाट जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिइरहेका छौँ । आवश्यकता अनुसार नयाँ कानुन निर्माण र वनेका कानुनको संशोधन गछौँ,’ मन्त्री धामीले भने ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शिवराज भट्ट भने सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारका ऐन कानुन बाझिएका कारण समस्या भएको तर्क गर्छन् ।

‘निजामती ऐन, प्रदेश प्रहरी ऐन जस्ता थुप्रै कानुन बनेर पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नयाँ कानुन बनाएर के गर्ने रु अहिले नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन । केही समय पछि सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा भने ८ वटा विधेयक दर्ता गर्ने गरी हामी काम गरीरहकाछौँ,’ मन्त्री भट्टले भने ।
४ मङ्सिर २०७९ को निर्वाचनबाट गठन भएको प्रदेशसभा पहिलो बैठक १५ पुसमा बसेको थियो ।

ज्येष्ठ सदस्य मानबहादुर रावलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए ।

सङ्घीयतापछि पहिलो पटक २०७४ मंसिरमा भएको प्रदेशसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूले ५ बर्षमा ६७ वटा कानुन निर्माण गरेका थिए । प्रदेशसभा सदस्यहरूले पहिलो कार्यकालमा सेवा सुविधा तथा आम नागरिकसङ सरोकार राख्ने ६७ वटा कानुन निर्माण गरेका थिए । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालका लागि २०७९ मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि आएका प्रदेशसभा सदस्यहरूले भने नियमित कानुन बाहेक अन्य कुनै कानुन बनाउन सकेको छैन ।

एक वर्ष पछि सभापति चयन

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले गठन गर्नुपर्ने विषयगत समितिले समेत पूर्णता पाउन पनि एक वर्ष समय खर्चिनु परेको छ । ज्येष्ठ सदस्यकै अध्यक्षतामा बैठक बस्ने गरेका विषयगत समितिले अहिले भने सभापति पाएका हुन् ।

प्रदेशसभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको सभापतिमा काँग्रेसका दिवानसिंह विष्ट, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा नागरिक उन्मुक्तिका घनश्याम चौधरी, सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा एमालेका वीरबहादुर थापा र सामाजिक विकास समितिमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की माया पन्त सर्वसम्मत चयन भइसकेका छन् । २५ पुसमा उनीहरूलाई सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले उनीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?