© २०२३
बुटवल,१४ पुस । नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक वहिस्कार गरेका छन् । बिहीबारदेखि पार्टी मुख्यालय सानेपामा जारी वैठक आज सकिंदैछ । तर पार्टीभित्र संस्थापन इतरको समूहका नेता कोइराला लगातार दुई दिन वैठकमा अनुपस्थित रहे भने आज पनि उपस्थित हुने संभावना कम छ । वैठकमा पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनको समीक्षा , ११ माघमा हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचन तथा पार्टीका आगामी कार्यक्रम लगायतका विषयमाथि पनि केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राखिरहेका छन्।
कांग्रेसमा संस्थापन इतर पक्षले सरकारको काम कारबाहीमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। खासगरी यो समूहको नेतृत्व गर्दै आएका डा शेखर कोइरालाले मन्त्रीहरू मात्र नभई प्रधानमन्त्री नै परिवर्तनको सवाल उठाउँदै आएका छन्।
आफैँले प्रश्न उठाएको मन्त्रीहरूका कामको समीक्षा गर्ने मुख्य प्रयोजनका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमै नेता कोइराला अनुपस्थित छन्। काठमाडौँमा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक चलिरहँदा उनी भने पूर्वी जिल्लाहरूमा आयोजित कार्यक्रममा व्यस्त छन्।
केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नेता कोइरालाको अनुपस्थितिलाई लिएर विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ। पार्टीको १४औं महाधिवेशनपछि सुरु भएको वरीयता विवाद पनि अहिले उत्कर्षमा छ। सभापति शेरबादुर देउवापछिको दोस्रो वरीयतामा को रहने भन्ने विषयमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासँग नेता कोइरालाको पानी बाराबारको स्थिति छ।
पुस ३ मा सम्पन्न गण्डकी प्रदेश सम्मेलनमा नेता कोइरालालाई दोस्रो वरीयता दिइएपछि उपसभापति खड्का गएनन् भने पुस ५ को मधेश प्रदेश सम्मेलनमा खड्कालाई दोस्रो वरीयतामा बोलाइँदा नेता कोइराला अनुपस्थित रहे। त्यसअघि मंसिर १६ को लुम्बिनी सम्मेलनमा शेखरलाई दोस्रो वरीयता दिने कुरा थाहा पाएपछि उपसभापति खड्का सहभागी भएनन्।
नेता कोइरालाका पीए दिनेश थपलियाले बैठकको मुख्य एजेन्डा सरकारको समीक्षा नै भएको र यसबारे नेता कोइरालाले सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै धारणा राख्दै आएको बताए।
तीनचारपटक स्थगित भएर एक महिनाअघि नै पाँचथर जिल्लाको सम्मेलनको मिति तय गरिएकाले पुर्वी जिल्ला तिरका कार्यक्रममा गएको थपलियाले बताए ।
केन्द्रीय समितिले गर्ने निर्णयमा नेता कोइरालाको पूर्ण समर्थन रहने पनि थपलियाले बताए।
नेता कोइरालाबाहेक संस्थापनइतर समूहका अन्य पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरू भने बैठकमा सहभागी छन्। उनीहरूले बैठकमा सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्।