खोज

बुटवल ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन रुपन्देहीले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न संघीय सरकारलाई र स्थानीय सेवा ऐन जारी गर्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।

संविधान जारी भएको करिव एक दशक पुग्न लाग्दा समेत संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्नु सरकारको असक्षमता र लाचारीपनको पराकाष्ठा भएको भन्दै संगठनले संघीय निजामती सेवा ऐनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरुले साझा सुझाव बनाई सरकारलाई प्रस्तुत गरिसकेको उल्लेख गरेको छ ।

संगठनले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै तत्काल ऐन जारी गर्न आग्रह गरेको हो । सुझाव प्रस्तुत गर्दा वा छलफलमा रहँदा सबै तहका कर्मचारीहरुको साझा हितका सवालहरु, स्थानीय, प्रदेश र संघमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरु समान हुन भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण उल्लेख गर्दै ऐन जारी हुनुपर्ने संगठनले बताएको छ । संगठनका जिल्ला अध्यक्ष प्रेमप्रसाद खनाल र सचिव जिवन पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तीमा समयमा संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभएको अवस्थामा लुम्विनी प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन ल्याउनुलाई सकरात्मक रुपमा लिन सकिने उल्लेख गरिएको छ । तथापी प्रमाणिकरण भएको ऐन राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सो नगर्दा लुम्वनी प्रदेश सरकार आफै प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा वाधक बनेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरुका लागि लुम्विनी प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन सँगसँगै स्थानीय सेवा ऐन समेत ल्याउनु पर्नेमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन मात्र ल्याउनुले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई लुम्वनी प्रदेश सरकारले विभेद गरेको आभाष भएको पनि संगठनले बताएको छ । “स्थानीय तह कर्मचारी मैत्री बनाई प्रशासनिक संघीयतालाई थप मजबुत बनाउन तत्काल स्थानीय सेवा ऐन जारी गर्न र प्रदेश निजामती सेवा ऐन राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन हाम्रो संगठन लुम्विनी प्रदेश सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ”–विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।