खोज

बुटवल ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष पुगेको छ । तर, शान्ति सम्झौता अनुसार द्वन्द्वका समस्या समाधान भएका छैनन् । अधुरो संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको ठोस समाधानका लागि भन्दै रुपन्देहीका द्वन्द्वपीडितहरुले खबरदारी गरे । विस्तृत शान्ति सम्झौताको १७ वर्षसम्म पनि द्वन्द्वपीडितको न्यायका लागि ठोस कदम नचालिएको, बेपत्ताको सास न लासको अवस्था रहेको भन्दै उनीहरुले सरकारलाई मंगलबार खबरदारी गरेका हुन् ।

द्वन्द्वपीडित समूदाय र एडभोकेसी फोरमको समन्वयमा द्वन्द्वपीडितहरुले पीडित र सरोकारवालासंगको परामर्श, सर्वोच्च अदालतको परमादेश एवं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनबमोजिम संक्रमणकालीन न्याय ऐन तत्काल संशोधन गर्न माग गर्दै इलाका प्रशासन कार्यालय बुटवल मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् ।

उनीहरुले द्वन्द्वका घटना लिएर न्याय खोज्दै हिड्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न समेत आग्रह गरेका छन् । त्यसका लागि वेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्न, मिल्नसक्ने घटनालाई मेलमिलापमा लैजान र जघन्य अपराधका घटना दर्ता गरी दोषीलाई कारबाही प्रक्रियामा लैजान उनीहरुले माग गरे । द्वन्द्वपीडित जानकी अर्यालले द्वन्द्व प्रभावितका घाउमा खाटा बसाल्ने गरी काम गर्न र द्वन्द्वको पीडा भूलाउन राज्य अगाडि सर्नुपर्ने बताइन् ।

५ मंसिर २०६३ मा तत्कालिन माओवादी र राज्यपक्षबीच ससस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्नेबार विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । शान्ति सम्झौतामा ६० दिनभित्र बेपत्ताको अवस्था सार्वजनीक गर्ने, द्वन्द्व पीडितहरुको अभिलेखीकरण गर्ने र तत्कालीन राहत दिने उल्लेख छ ।

यद्यपि अहिलेसम्म न्यायिक प्रक्रियामा र बेपत्ताको खोजी तथा छानवीनमा कामै नभएको न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज रुपन्देहीका सचिव रीता सेनले बताइन् ।

२०५२ फागुनदेखि २०६३ मंसिरसम्म भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा करिब १७ हजार ८ सयले ज्यान गुमाएका थिए । करिब १ हजार ५ सय बेपत्ता पारिएका थिए ।