खोज

बुटवल,२८ असोज । सरकार र स्थानीय तहका कर्मचारीबिच १९ बुँदे सहमति भएको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीहरू विभिन्न २० बुँदे माग राखेर विगत १४ दिनदेखि सडक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । काठमाडौँमा आन्दोलनरत कर्मचारी र सरकारबिच शनिबार राति सहमति जुटेको हो ।
आन्दोलनरत कर्मचारीले संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा राखिनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । वार्तामा संघीय निजामती सेवा ऐनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवाको कर्मचारीको सेवा सर्तका विषयमा न्यूनतम मापदण्ड समावेश गर्ने सहमति भएको छ । स्थानीयका कर्मचारीहरूलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समावेश गर्नुपर्ने मागमा प्रदेश कानुन निर्माण गर्दा मन्त्रालयले पहल गर्ने सहमति जुटेको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै हुनुपर्ने कर्मचारीको मागमा ऐन प्रारम्भ भएको कम्तीमा पाँच वर्ष संघीय निजामती सेवाकै कर्मचारी खटाउन उचित हुने गरी सहमति जुटेको जानकारी सरकारी वार्ताटोलीका संयोजक संघी मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कमल प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार तीनै तहमा तहगत लागू गर्ने मागमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत प्रणाली लागू गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ ।

आन्दोलनरत कर्मचारी एवं संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतमले ढिलै भए पनि सरकारले आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्ने सहमति जनाएकोमा आफूहरू आशावादी रहेको बताए ।