खोज

बुटवल,१४ असोज । रुपन्देहीका उद्योगीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रंकलाइनको नाममा उपभोग गर्दै नगरेको विद्युत महशुल तिराउन खोजेर आफूहरुमाथि अन्याय गरेको गुनासो गरेका छन् । रुपन्देही उद्योग संघले बुटवलमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगीहरुले आफूहरुले माग नगरेको र कुनै जानकारी नदिई २०७२ सालदेखिको बक्यौता भन्दै एक्कासी २०७६ मा बिल आउंदा अचम्म परेको बताए । सांच्चिकै ट्रंक लाइन दिएको भए ४ वर्षसम्म बिल किन नदिएको भन्दै उद्योगीहरुले प्राधिकरणका कर्मचारीले गैर कानुनी ढंगले बक्यौता बिल पठाएको बताए ।
भलबारीका उद्योगी चन्द्रमान श्रेष्ठले ट्रंकलाइन उपभोग गरेको भए टिओडी मिटर दिएको हुनुपर्ने र लकसिटमा खपत भएको परिमाण उल्लेख हुनुपर्नेमा त्यो दुबै नभएकाले उद्योगीहरुले उपभोग गनरेको लाइनको महशुल तिर्न नसक्ने बताए । ‘प्राधिकरणका कर्मचारीको गल्तीको भारी उद्योगीले बोक्न सक्ने कुरा हुन्न,अरु बेला महिना महिनामा आउने बिल २०७२ देखि ७६ सालसम्म नदिएर एकैचोटी ४ वर्षको बक्यौता देखाउनु सरासर गैरकानुनी र अन्याय हो ।’
२०७६ मा आफ्नो उद्योगको नामा ४७ लाख बक्यौता देखाइएकोमा अहिले जरिवाना जोडेर ६३ लाख पुर्‍याइएको भन्दै उनले प्रयोगै नगरेको विद्युतको महशुल नतिर्ने बताए ।
‘सरकारले अन्यायपूर्वक जबरजस्ती तिराउन खोजेमा उद्योग बन्द गरेर विदेश पलायन हुनु वाहेक अर्को विकल्प छैन’– श्रेष्ठले भने–‘प्राधिकरणकै कर्मचारीले अनौपचारिक कुराकानीमा तपाईहरुले बक्यौता तिर्नुपर्ने नरहेको भन्छन् तर बिल पठाउन छाड्दैनन् ।’
रुपन्देही उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष बाबुराम बोहराले उपभोग नै नगरेको विद्युतको महशुल उद्योगीले तिरेनन् भनेर प्राधिकरण र सरकारले दुस्प्रचार गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।
आफू ४ वर्षअघि अध्यक्ष हुंदा देखि यो समस्याबाट उद्योगीहरु पीडित भएको र अहिलेसम्म पनि समस्या समाधान नहुनुले सरकार निकम्मा देखिएको बोहराले बताए । ‘उद्योगीहरुले देखाएका प्रमाण हेर्दा ट्रंक लाइन प्रयोग गरेको देखिन्न तर पनि प्राधिकरणले जबरजस्ती तिराउन खोज्दा उद्योगीको मनोबल गिरेको छ, पलायन हुने अवस्था आएको छ’ – बोहराले भने–‘बिलको महशुल समयमै भुक्तानी गर्दै आएका उद्योगीमाथि प्राधिकरणले २०७२ भाद्र देखि २०७६ मंसिरसम्म ट्रंक लाइन खपत गरेको भन्दै ४ बर्ष पछि २०७६ फागुनमा सो अवधिको बिल दरमा ६६.६७ प्रतिशत बृद्धि गरी थप महशुल भुक्तानी लिन खोज्नु न्यायसम्मत छैन ।’ समस्या समाधानका लागि विगतमा संघबाट पहल भई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ साउन १९मा विद्युत नियमन आयोगलाई विवादको निरुपणका लागि निर्देशन दिइसकेको र आयोगबाट सो माथि हालसम्म निर्णय विचाराधिन रहेको बोहराले बताए ।
तथापि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्र, नयांमिल वितरण केन्द्र र बुटवल वितरण केन्द्रले गत भदौ १७ मा बक्यौता विद्युत महशुल बुझाउन धम्कीपूर्ण पत्र जारी गरेको र सो पत्रमा बक्यौता रकम तथा सो उपरको जरिवाना २०८० भाद्र मसान्त भित्र (एक महिना म्याद थप सूचना जारी भई असोज मसान्तसम्म) नबुझाएमा नियमानुसार कारवाही हुने बताएपछि उद्योगीहरु आन्दोलित भएका छन् ।
विद्युत महशुल विनियमावली २०७३ को विनियम ५ (५) वमोजिम, दैनिक २० घण्टा वा सो भन्दा वढि विद्युत उपभोग गर्न पाउने गरी निवेदन दिई स्वीकृति भएको उद्योगले मात्र ट्रंक लाइन सरहको महशुल वुझाउनु पर्ने व्यवस्था भएको तर रुपन्देहीका उद्योगहरुले माथि उल्लेखित कुनै किसिमको माग, स्वीकृती र खपत नगरेको र ट्रंक लाइन सम्वन्धी छलफल र सहमति नै नभएको उद्योगीको भनाई छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्रले प्राविधिक अस्पष्टता र आप्mनो आन्तरिक लोड व्यवस्थापन तथा फेज सिक्वेन्स सन्तुलित गर्ने क्रममा उद्योगहरुलाई ट्रंक लाइन पर्न गएकोे सन्दर्भमा ट्रंक लाइन सेवा जडान गरिएको भनिएको सो अवधिमा विद्युत प्राधिकरणले पटक पटक प्रकाशित गरेको औद्योगिक ग्राहक लोडसेडिङ तालिका अनुरूप नै उद्योगहरुले चरम लोडसेडिङ खेप्दै आएको र विवाद उच्च अदालत बुटवल इजलासमा समेत दर्ता भएको अवस्थामा प्राधिकरणको धम्कीपूर्ण पत्रले असाध्यै ठुलो मानसिक तनाव सहनु परेको रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष माधव पौडेलले बताए । कानुनसम्मत नरहेको बक्यौता रकम असुल उपर गर्न दबाब सिर्जना गरिरहदा र मुद्दालाई समेत प्रभावित पर्ने उद्देश्यले पछिल्लो पत्र पठाएको देखिएको हुदा संघले गम्भर निन्दा र भत्र्सना गरेको छ । प्राधिकरणले एकाधिकारको चरम दुरुपयोग गर्दै न्याय र कानूनको समेत अवहेलना गर्दै एकलौटी ढंगबाट उद्योगहरुमाथि पटकपटक प्रहार गर्नुले प्राधिकरणको नियतमाथि नै शंका लागेको उद्योगीको तर्क छ । उद्योगहरुमाथिको यो बज्रपातले औद्योगिक विकास र आर्थिक उन्नतिमा अवरोध खडा हुने भन्दै प्राधिकरणबाट भएको अन्याय रोक्न र सहज वातावरणमा उद्योग संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योगीहरुले सम्बन्धित निकायसंग माग गरेका छन् ।

पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष रामराज पोखरेलले उद्योगीसंगै आम व्यवसायी र निजी क्षेत्रका समस्याप्रति सरकार उदासीन र गैर जिम्मेवार बन्दा मुलुकबाट युवा शक्तिको विदेश पलायन र सरकारप्रति निराशा बढेको बताए ।