खोज

बुटवल, १२ असोज ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र नीति फाउन्डेसनको आयोजनामा शुक्रबार संवैधानिक आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका बिचमा अन्तरसम्बध ः मानव अधिकार र कानुनी शासनका लागि सहकार्य छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका कानुनी सचिव राजेन्द्र थापाले संवंधानिक आयोग र यसको प्रभावकारिता बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै धेरै आयोगहरु गठन भएपनि त्यसको प्रभावकारिता कम देखिएको बताए ।

नेपाल सरकारले कार्ययोजना बनाए पनि त्यसबारे प्रदेश र स्थानीय तहमा छलफल र कार्यक्रम नगर्दा प्रभावकारी कमजोर भएको उनले दुखेसो गरे । महालेखा परीक्षकले संघ र प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन बुझाउने काम गर्छ तर यसबाहेकका सबैजसो आयोग भने केन्द्रिकृत कार्य गर्दै आएको छ । संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन प्रदेश र संघमा बुझाउँदा यसकै आधारमा सरकारले आवश्यक छलफल अघि बढाउने र ऐन कानुन बनाउन मद्यत मिल्ने भन्दै उनले संसदलाई प्रभावकारी बनाउन समेत आयोगबाट बुझाईने प्रतिवेदनहरु महत्वपूर्ण हुने बताए ।

पछिल्लो समय संसदको काम कारवाही कमजोर देखिएको भन्दै यहाँ हुने छलफल, अन्तत्र्रिmया कम हुँदा यसबाट सरकारलाई आवश्यक सल्लाहसुझाव दिन नसकेको वास्तविकता औल्याए । राष्ट्रिय योजनामा उल्लेख भएका कुरालाई सरोरकारवाला संस्थाहरुलाई सचेत गराउने र कार्यान्वयन गराउन अग्रसर रहेको भन्दै थापाले लुम्बिनी प्रदेशमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, सडक सवारी यातायात ऐन, स्वरोजगार सम्बन्धी कार्यक्रम, वातावरण संरक्षण ऐन, स्वस्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या र सबैसमक्ष पुर्याउने गरी ऐन, उपभोक्ता हितको विषयमा अनुगमनको पाटो प्रभावकारी बनाउने, मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम जस्ता नीति कार्यक्रममार्फत आम नागरिकको समस्या सम्बोधन गरेको बताए ।

ईन्सेकका केन्द्रीय प्रतिनिधि कृष्ण गौतमले संवैधानिक आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन ३ तहकै सरकारका बिचमा समन्वय, सहकार्य र सामाजिक संघसंस्थाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए । मुख्य आयोगहरुले वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने भएपनि बाकि अन्य आयोगलाई संविधान जारी भएको १० वर्षमा पुनरालोकन गर्ने ब्यवस्था गरेको उनले बताए । आयोग गठन गर्दैमा पूर्णता नहुने भन्दै उनले आयोगको क्रियाशिलता, कामकारवाहीलाई मुख्य रुपमा काममा रहने बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्तीले संवैधानिक निकाय त्यस्तो किसिमको संस्था जसले सरकार तथा कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने शक्तिहरुको निगरानी, रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशन गर्न संविधान स्वयंले राखेको हुदा धेरै महत्वपूर्ण काम गर्ने बताए । ‘कार्यपालिकाकै अधिकारकै रुपमा देखिएको संवैधानिक आयोग परिपुरकको काम यसले गर्छ ।’—उनले भने । संविधानले शक्ति पृथकीकरणको ब्यवस्था गरे अनुसार कामलाई विभाजन गरेर एकले अर्कोलाई चेकब्यालेन्स गर्ने उनको दाबी छ ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री सिके गुप्ताले संविधानमा उल्लेख भएअनुसार प्रदेश सरकार समन्वयकारी भुमिकामा रहेको बताए । संघ र प्रदेशमा गठन भएका आयोग आफनो उद्देश्य अनुसार काम गर्ने र सरकारलाई आवश्यक सल्लाह सुझाव दिन सकेमात्र यसको प्रभावकारितामा देखिने उनको दाबी छ ।

कार्यक्रममा माहुरी होमका अध्यक्ष रबि ठाकुरले ९१ प्रतिशत जिल्ला र ९९ प्रतिशत स्थानीय स्तरसम्म समिति गठन गरी पुग्न नसकेको दुखेसो गरे । यसकै कारण समितिको बैठक बस्ने र मानव अधिकार हननका बारेमा आवश्यक ज्ञान हुन नसकेको बताए । देशले अशान्ति थेग्न नसक्ने तर स्थानिय सरकारहरु लैसस नीति बनाउन नसकेको दुखेसो गरे । लक्षित वर्गहरुलाई राहत मिल्ने गरी काम अघि बढाउन जरुरी रहेको बताए ।

माईती नेपालकी माया क्षेत्रीले आयोगहरु खोलिएपनि पिडितसम्म पुग्न नसकेको दुखेसो गरे । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समस्या पहिचान गरेको घटनापनि कामकारवाही नभएको धेरै उदाहरण प्रस्तुत गर्दै यसतर्फ पहल जरुरी रहेको बताईन् ।

मानसिक परामर्श कर्मी कमला गहतराजले मानसिक स्वस्थ्य प्रति मलहमपट्टि लगाउनेतर्फ आयोगको योजनाहरु अघि बढाउन सुझाव दिईन् । धेरै फोरमहरुमा मनो सामाजिक सुरक्षाको कुराहरु उठेपनि गम्भीर रुपमा अघि बढ्न नसकेको दुखेसो गरिन् ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश सभासदस्य तथा पुर्वमन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठ, पुर्वमन्त्री विष्णु पन्थी
दिपा बिक, नीति फाउन्डेसनका सल्लाहकार तथा मानवअधिकार तथा सुरक्षा विज्ञ शोभाखर बुढाथोकीले आयोगलाई प्रभावकारी बनाउने गरी सरोकारवाला निकायको भूमिका खेल्न सुझाव दिए ।
नेपालमा गठन भएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिबासी जनजाती आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग रहेका छन् ।