ट्रेंडिंग:

>> अमेरिकामा घुस दिएको आरोपपछि अडानीका कम्पनीहरुको शेयरमा भारी गिरावट >> नेपाली यू-१९ क्रिकेट टिमले जित्यो कर्नाटकाविरुद्धको सिरिज >> शुल्क विवरण सार्वजनिक गर्न अस्पतालहरुलाई मन्त्रालयको परिपत्र, नगरे कारबाही गरिने >> नेप्सेमा ३१ अंकको गिरावट, ८ अर्बको कारोबार >> चार महिनामा करिब १७ प्रतशितले बढ्यो राजस्व >> कानुनका विद्यार्थीहरु बिच कालिकामा बहस प्रतियोगिता >> भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदीलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान >> ग्रेटर नेपालका अभियन्ता नेपाल प्रहरी नियन्त्रणमा >> डरत्रास देखाई रकम असुली गर्ने व्यक्ति पक्राउ >> बुटवल–गोरुसिंगे–चन्द्रौटा सडक सास्ती नहुनेगरी विस्तार गरिनुपर्छः मुख्यमन्त्री आचार्य >> रसुवागढी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडियो >> अस्ट्रेलियामा बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक संसदमा पेश >> मन्त्री हेरफेर हुने कुरा हल्ला मात्रै- गृहमन्त्री लेखक >> बालअधिकार दिवसमा आश्रमका बालबालिकालाइ शान्ति समाजको सहयोग >> सुन तोलाको एक हजारले बढ्यो >> राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनीको सीइओ पदका लागि फेरि आवेदन माग >> नेटफ्लिक्समा आर्यन खानको वेभ सिरिज >> क्षितिज ईन्टरनेशनल कलेजमा रक्तदान  >> सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै >> भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदीलाई नेपाली सेनाले दियो ‘गार्ड अफ अनर’ सम्मान >> क्रिकेटर तृष्णा विश्वकर्मालाई भैरहवामा नगदसहित सम्मान >> रोगका कारण सुन्तला फल हरियै हुँदा बोट पहेँलै >> अनौठो संस्कृति झाँक्री नाँच >> सामुदायिक विद्यालयलाई पूर्ण निःशुल्क शिक्षा बनाउन पहल >> विश्व जोड्ने टेलिभिजनको चिन्ता >> सन्दर्भ विश्व मत्स्य दिवस मत्स्य संरक्षण, प्रबद्र्धन तथा बजार व्यवस्थापन >> पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र लुम्बिनीमा निर्मित हजार बुद्ध मन्दिरको पूजामा सरिक हुने >> सार्वजनिक स्थलमा श्रीमानको किरिया >> अवैध क्रसर बन्द गर्न सरकारलाई सुझाव >> धानले मान >> पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै, यी तीन प्रदेशमा हल्का वर्षाको सम्भावना >> सरकारको पहलमा १० हजार सहकारीपीडितको बचत फिर्ता >> ‘असार होइन, जेठभित्रै काम सक्छौं’ >> सोइया महिला स्वावलम्वी संस्थाद्वारा संचालित परियोजनाबारे छलफल >> एम्स कलेजमा डिजिटल रुपान्तरण सेमिनार >> डेभिस कपमा नेपालको विजयी शुरुवात >> पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन र आधुनिक समाज डेन्टल बिच सम्झौता >> दिल्लीमा वायु प्रदुषण गम्भीर श्रेणीमा, आधा कर्मचारीलाई ‘वर्क फ्रम होम’ लागु >> नि:शुल्क आलुको बीउ वितरण >> गैंडाले बाली नष्ट गरेपछि स्थानीय चिन्तामा >> अमेरिकाले युक्रेनलाई युद्धमा प्रयोग हुने ल्याण्ड माइन दिने >> नेप्से ९ अंकले बढ्यो, ७ अर्बको कारोबार >> काठमाडौँ आइपुगे भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदी >> इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्धमा तटस्थ नबस्न प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण >> एमालेको ‘जागरण सभा’ काठमाडौँको दरबारमार्गमा हुने >> विकासमा राजनीति नगरौं- गृहमन्त्री लेखक >> ओस्कार विजेता मिसेलको गुनासोः बच्चा जन्माउन नसक्दा असफल भए ! >> चार महिनामा १२ अर्ब ७२ करोडको विद्युत् भारत निर्यात >> उपेन्द्र यादव र रसियन प्रतिनिधिबीच भेटवार्ता >> दुर्गा प्रसाईंलाई ५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति

धान खरिद गर्ने सहकारीलाई सुचिकृत हुन सरकारको अनुरोध

३१ भाद्र २०८०, आईतवार
३१ भाद्र २०८०, आईतवार

काठमाडौं,३१ भदौ । सरकारले धान खरिद गर्ने सहकारीहरुलाई सुचिकृत हुन अनुरोध गरेको छ । न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराउने र त्यसका लागि इच्छुक सहकारी संस्थाहरुलाई सूचीकृत हुन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले अनुरोध गरेको हो ।

सूचीकृत हुनका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मातहतका जिल्लास्थित कार्यालयमा परियोजना कार्यान्वयन एकाइमा आवेदन दिनुपर्ने छ ।
सरकारले २०८० असार २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०९०र८१ का लागि मोटा धानको प्रतिक्विन्टल ३ हजार १९८ रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिदिएको थियो । यसैगरी मध्यम धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल ३३६२ रुपैयाँ तोकिएको थियो ।

सोही समर्थन मूल्यमा किसानहरुबाट धान खरिद गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मार्फत् व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराउन लागिएको हो ।

‘न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७७’ बमोजिम सहकारी संस्थाहरुलाई व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराइने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले जनाएको छ ।

निर्देशिकामा कृषकहरुको धान खरिदका लागि आवश्यक बजेट खरिदकर्ता स्वयंले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र यसरी खरिद गर्ने खरिदकर्ताका लागि आवश्यक भण्डार घर लगायतका पूर्वाधार, धान प्रशोधनका मेसिनरी उपकरणहरु खरिदमा कृषि मन्त्रालयले प्राथमिकता दिने उल्लेख छ ।

सूचिकृत सहकारी संस्थाले खरिद गरिएको धान भण्डारणका लागि नेपाल सरकार मातहतको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका गोदामहरु लगायत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा सरकारी निकायका भण्डारणक ालागि उपयुक्त संरचनाहरुको उपयोग गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

साथै सूचीकृत सहकारी संस्थाले खरिद गरेको धान गुणस्तरमा ह्रास नहुने गरी भण्डारण गर्नुपर्ने र भण्डारण गरिएको स्थान तथा गोदामको विवरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइमा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा गरिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?