ट्रेंडिंग:

>> अनेरास्ववियु रुपन्देही संगठन विस्तारमा : बुटवल र तिलोत्तमाको नगर अधिवेशन सम्पन्न >> राष्ट्रिय शिक्षा मिडिया अवार्ड २०८१ रेडियो मुक्ति बुटवललाई >> माओवादी केन्द्रको पश्चिम प्रवास समितिको परामर्श बैठक सुरु >> रविले ग्यालेक्सी टिभीमा तलबबापत लिएका थिए एक करोडभन्दा बढी >> राजश्व बाँडफाँड कर्णालीका लागि न्यायोचित छैन: मुख्यमन्त्री कँडेल >> लिस्नु क्वाटरफाईनलमा >> प्रधानाध्यापकको लापरबाहीले विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित >> बुटवलमा निजी संस्थाले आफ्नो प्रचारका लागि सरकारी अस्पतालको नाम जोडेका सामग्री हटाउँदै  >> रवि लामिछाने बारे समितिमा कुमार रम्तेलको बयान ! >> रौतहटमा फैलियो झाडा पखला >> राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रतिवेदन पेस >> अवैध तरिकाले बुटवल ल्याउँदै गरेका गोरू प्रहरी नियन्त्रणमा >> सहकारी समितिको प्रतिवेदन – गोर्खा मिडियामा रविले नै आर्थिक कारोबार गर्थे >> समितिमा रविको बयान- मलाई दोषी देखाउने होडमा सहकारी समस्यालाई जटिल बनाइयो >> यी हुन् सहकारी ठगीमा फरार २९ जना >> पत्रकार महांसघका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्टले दिए राजीनामा >> इजरायलद्वारा हिजबुल्लाहका सयभन्दा बढी रकेट लन्चर ध्वस्त >> दाङ्वाट सुरु भएको अभियान राष्ट्रिय अभियान बन्दै >> प्रकाशमान सिंह कार्यबाहक प्रधानमन्त्री >> पारिस्थितिक प्रणाली जोगाई राख्न वातावरणमैत्री व्यवहार आवश्यकः मुख्यमन्त्री आचार्य >> शेयर बजारमा आउन बित्तिय क्षेत्रको राम्रो ज्ञान लिनुपर्छ ।— शेयर विज्ञ चित्रकार >> प्रधानमन्त्री ओली अमेरिका प्रस्थान >> ब्राजिलमा प्रतिबन्धका बीच एक्स चलन थालेपछि…… >> भारतको प्रसिद्ध तिरुपति मन्दिरको प्रसादमा पशुको बोसोको प्रयोग ! >> पत्रकार महासंघको निर्वाचन अनिश्चितकालका लागि स्थगित >> सुनचाँदीको मुल्य बढ्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> भन्सालीको नयाँ फिल्म ‘लभ एन्ड वार’ अक्टोबरमा फ्लोरमा जाने >> प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश राउतविरुद्ध उजुरी आव्हान >> अस्ट्रेलिया र बेल्जियमका लागि प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध उजुरी दिन आह्वान >> राजस्वको छापापछि ‘तस्करको रुट परिवर्तन’ >> अखिल (क्रान्तिकारी) को २३ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन असोज १० देखि काठमाडौँमा >> मानव अधिकारको पक्षमा शान्ति समाजको भूमिका महत्वपूर्ण >> अवैध ठेला नियन्त्रण गर्दै बाणगंगा >> पशु सेवा केन्द्र संचालनमा ल्याउ >> प्रधानमन्त्री ओली आज न्यूयोर्क प्रस्थान गर्ने, यस्तो छ भ्रमण तालिका >> एनसेल फाउन्डेसनद्वारा पलेशा र अन्य पारा खेलाडीहरु नगद पुरस्कारसहित सम्मानित >> क्षयरोगका कारण राउटे युवकको मृत्यु >> सशस्त्र प्रहरीद्वारा १२ लाख बराबरको अवैध लत्ता कपडा बरामद >> राष्ट्रिय शिक्षा दिवसमा विद्यार्थीहरुलाई सम्मान >> कपिलबस्तु—११ अन्तिम आठमा >> अन्नपूर्ण न्यूरोलाई हानीकारक फोहर व्यवस्थापन अवस्था सुधार गर्न ७ दिनको अल्टिमेटम >> झम्टा संरक्षणमा थारु समुदाय >> बलिवुड गायक हिमेश रेशमियाका पिताको निधन >> लेबनानको विमानस्थलमा पेजर र वाकीटकी प्रतिबन्ध >> भक्तपुरमा अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन वीर अस्पताल निर्माणको प्रकृया अघि बढाइने >> संविधानको विरोध गर्ने एक जना पक्राउ >> १६ देशका राजदूतको नाम समितिबाट अनुमोदन, योग्यता नपुगेपछि अस्वीकृत भए भट्टराई >> असोज ७ देखि मुगुमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन हुने >> युजि बुटवलको रक्तदानमा १६२ युनिट रगत संकलन >> अवैध लागूऔषध सहित विभिन्न स्थानबाट १० जना पक्राउ

धान खरिद गर्ने सहकारीलाई सुचिकृत हुन सरकारको अनुरोध

३१ भाद्र २०८०, आईतवार
३१ भाद्र २०८०, आईतवार

काठमाडौं,३१ भदौ । सरकारले धान खरिद गर्ने सहकारीहरुलाई सुचिकृत हुन अनुरोध गरेको छ । न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराउने र त्यसका लागि इच्छुक सहकारी संस्थाहरुलाई सूचीकृत हुन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले अनुरोध गरेको हो ।

सूचीकृत हुनका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मातहतका जिल्लास्थित कार्यालयमा परियोजना कार्यान्वयन एकाइमा आवेदन दिनुपर्ने छ ।
सरकारले २०८० असार २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०९०र८१ का लागि मोटा धानको प्रतिक्विन्टल ३ हजार १९८ रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिदिएको थियो । यसैगरी मध्यम धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल ३३६२ रुपैयाँ तोकिएको थियो ।

सोही समर्थन मूल्यमा किसानहरुबाट धान खरिद गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मार्फत् व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराउन लागिएको हो ।

‘न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७७’ बमोजिम सहकारी संस्थाहरुलाई व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराइने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले जनाएको छ ।

निर्देशिकामा कृषकहरुको धान खरिदका लागि आवश्यक बजेट खरिदकर्ता स्वयंले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र यसरी खरिद गर्ने खरिदकर्ताका लागि आवश्यक भण्डार घर लगायतका पूर्वाधार, धान प्रशोधनका मेसिनरी उपकरणहरु खरिदमा कृषि मन्त्रालयले प्राथमिकता दिने उल्लेख छ ।

सूचिकृत सहकारी संस्थाले खरिद गरिएको धान भण्डारणका लागि नेपाल सरकार मातहतको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका गोदामहरु लगायत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा सरकारी निकायका भण्डारणक ालागि उपयुक्त संरचनाहरुको उपयोग गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

साथै सूचीकृत सहकारी संस्थाले खरिद गरेको धान गुणस्तरमा ह्रास नहुने गरी भण्डारण गर्नुपर्ने र भण्डारण गरिएको स्थान तथा गोदामको विवरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइमा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा गरिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?