© २०२३
पोखरा, २५ भदौ। कास्कीको पोखरास्थित सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी सेवा केन्द्रद्वारा सञ्चालित कालिका फ्युल सेन्टर (पेट्रोल पम्प) को हाताभित्र अब विद्युती गाडीले पनि ऊर्जा भर्न सक्ने सुविधा सुरु भएको छ । त्यहाँ निर्मित फास्ट चार्जिङ स्टेसनमार्फत सेवा सुचारु भएको हो । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्यालले संयुक्त रूपमा आइतबार दुई अत्याधुनिक फास्ट चार्जिङ स्टेसन उद्घाटन गरेका हुन् । स्टेसनमा १ सय ४२ किलोवाट क्षमताका दुईवटा फास्ट चार्जर छन् । यो चार्जिङ स्टेसनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने ६०/६० किलोवाटका डिसी र २२ किलोवाटका एसी चार्जर राखिएको छ ।
उद्घाटन कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक अर्यालले अब ऊर्जामा विदेशी ठूलो धनराशी बचत हुने बताए । उनले विद्युतीय सवारी साधनको उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले देशभित्र उत्पादित स्वच्छ हरित ऊर्जा स्वदेशमा खपत बढाउन विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगबाट सहयोग मिल्ने बताए । यसकारण देशभर चार्जिङ स्टेसनको पूर्वाधार विस्तारका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको पनि बताए । विद्युत खपत बढाउन उत्साहजनक चरणमा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै घिसिङले विगतमा लोडसेडिङ हुँदा विद्युतीय सवारी साधनको कल्पना गर्न नसक्ने अवस्थाबाट अहिलेको अवस्थामा आईपुगेको बताए । ‘लोडसेडिङ अन्त्यपछि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढेको छ ।’—उनले भने । चार्जिङ पूर्वाधार कम हुने हो कि भन्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उनले यो स्टेसनबाट ६ वटा सवारीसाधनले एकैपटक चार्ज गर्न सक्ने व्यवस्था भएको बताए ।
सशस्त्र प्रहरी र प्राधिकरणबीच २०७९ भदौ ९ मा चार्जिङ स्टेसन स्थापनाका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । विद्युत वितरण विनियमावलीको व्यवस्थाअनुसार विद्युत महसुल दरको शुल्कमा हुने नाफाको ५० प्रतिशत रकम चार्जिङ स्टेसनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्चको रूपमा सशस्त्र प्रहरीको कल्याणकारी केन्द्रले पाउने छ ।
प्राधिकरणले पहिले देशका विभिन्न स्थानमा निर्माण गरेको ५१ वटा विद्युतीय सवारी साधनको अत्याधुनिक फास्ट चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरेको छ । दोस्रो चरणमा ११ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलीयतपूर्ण ऋण तथा नर्वे सरकारको प्राविधिक सहयोगमा विद्युतीय सवारी चार्जिङ पूर्वाधार विकास आयोजना अन्तर्गत सात प्रदेशका मुख्य राजमार्ग, बसपार्क र ठूला सहरहरुमा ५१ वटा विद्युतीय सवारीसाधन छिट्टो चार्ज गर्न मिल्ने चार्जिङ स्टेसन सञ्चालित छन् । करिब ४० करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएका चार्जिङ स्टेसनमध्ये २६ वटामा ठूला बस, माइक्रो, ट्रक, पिकअप तथा कार र २५ वटामा साना÷ठूला कार चार्ज गर्न मिल्ने छन् ।