खोज

लमही, १९ भदौ। लुम्विनी प्रदेश सरकार गृहमन्त्रालय कानुन तर्जुमा समितिले तयार पारेको संचार माध्यम सम्वन्धी नियमावली २०८० मन्त्रीपरिषदको क्याविनेटमा लैजाने तयारी गरेको छ । सोमवार तर्जुमा समिति सहित सरोकारावाला नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी, सामुदायिक रेडियो प्रशारण संघ, टेलिभिजन प्रशारक संघ, बुटवल मिडिया प्रशासक प्राली, प्रकाशन तथा प्रकाशन संघ लुम्बिनी लगायत संचार विज्ञहरूको सहभागितामा छलफलपछि थप परिमार्जन गर्न प्रदेश सरकार तयार भएको हो ।

आगामी बस्ने मन्त्रीपरिषद्को वैठकमा लैजाने तयारी भएको गृह मन्त्रालयका सचिव लालबहादुर कवारीले बताए । लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्थापना भएको ७ वर्ष पुग्दा समेत संंचार नियमावली आउन नसक्दा संचार माध्यमहरू प्रभावित भएका छन् । समग्र संचार संस्था हेर्ने रजिष्ट्रारको नियुक्ती नहुँदा संचार क्षेत्र थप प्रभावित बन्दै आएको थियो ।

जसमध्ये रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, छापा लगायतमा मिडियाहरूको संचालन, व्यवस्थापनदेखि प्रशारण, प्रकाशन, दर्ता, प्रेश पासको व्यवस्था, रजिष्टर नियुक्ती, मापदण्ड, विधि र प्रकृया, संचारकर्मीको योग्यता लगायतका विषयमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरि प्रकाशन माध्यमको वर्गिकरणको आधार, परिचयपत्र दर्ता सम्वन्धी व्यवस्था, सवै संचार माध्यामहरूले वर्गिकरण गर्दा अपनाउनु पर्ने आधार, संचार समन्वय परिषद सम्वन्धी व्यवस्था, कोष संचालन र व्यवस्थापन सम्वन्धी व्यवस्था, सूचना बैंकको स्थापना लगायतका अनुसुचि रहेका छन् ।

जसमा प्रदेश सरकारको तर्फवाट कानुन तर्जुमा समितिका संयोजक गृह मन्त्रालयका सचिब कवारीको संयोजकगत्वमा, गृहका कानुन उपसचिव खिमानन्द ज्ञवाली, सिता घिमिरे, मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानून सचिव राजेन्द्र थापा लगातयको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूमा नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनीका उपाध्यक्षहरू शुक्रऋषी चौलागाइ, चुमा आचार्य र सल्लाकार सुदिप गौतम, टेलिभिजन प्रशारक संघका केन्द्रिय सदस्य बिस्नु भुसाल, प्रशारण तथा प्रकाशन संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष नवराज कुवंर, सचिव माधव नेपाल, सामुदायिक रेडियो प्रशारण संघका पूर्व अध्यक्ष केपि घिमिरे, बुटवल मिडियाका प्रकाशन प्रालिका कार्यकारि प्रमुख बालकृष्ण चापागाइ लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।