ट्रेंडिंग:

>> पाच दिने वुमन्स क्रिकेट क्याम्प समापन >> रोटरी बुटवलमार्फत ५० हजार रुपैयाको छात्रवृत्ति वितरण >> गैंडाको आक्रमणबाट एकको मृत्यु >> प्रधानमन्त्री ओलीका बुवा अस्पताल भर्ना >> नेपालमा कानून र न्यायको क्षेत्रमा महिला अधिवक्ताहरूका लागि चुनौतीहरू >> नीतिगत र संस्थागत सुधारबिना पुँजीगत खर्च बढाउन कठिन >> विवाह >> फौजदारी मुद्धा लागेकालाई राजनीतिक नियुक्ती >> सुरेशप्रति सम्मान >> कर तिर्ने १६ जना करदाता सम्मानित >> स्कुलमा करेसाबारी सपार्ने सिप >> अमेरिकी खर्बपति एलन मस्कसँग प्रधानमन्त्री ओलीको भर्चुअल संवाद >> मेयर बालेन एमालेविरुद्ध परिचालित : महासचिव पोखरेल >> गरिमा विकास बैंकको १८ औं वार्षिकोत्सवमा बुटवल शाखाले गर्यो रक्तदान >> कर सप्ताहमा ब्याडमिन्टनः घिमिरे र क्षेत्रीको जोडीलाई उपाधि >> कर्णालीमा योजना र विकासलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट अघि बढाउँछौ : मुख्यमन्त्री >> निजामती कर्मचारी संगठन रुपन्देही संगठन विस्तार तथा शुद्धिकरण अभियानमा >> विकास र सुशासनका पक्षमा एमाले दृढ छ : प्रधानमन्त्री ओली >> अराजकता र भ्रम चिरेर अगाडि बढ्नुसः लिला गिरी >> जनमतकी सांसद सापकोटालाई हटाउने निवेदन अगाडी नबढाउने सभामुखको निर्णय >> चीन भ्रमण सफल हुन्छ- प्रधानमन्त्री ओली >> यो समीकरण ०८४ को मंसिरसम्मै जान्छ : प्रधानमन्त्री >> विकास र समृद्धिको संकल्प पूरा गर्ने बाटोमा ढुक्कका साथ अघि बढेका छौं- प्रधानमन्त्री ओली >> बर्दियामा मलको हाहाकार >> राष्ट्रपति पौडेलसँग सभामुख घिमिरेको भेटवार्ता >> जागरण सभा एमाले सकियो भन्नेहरुका लागि जवाफ हो- महासचिव पोखरेल >> भैरहवामा राष्ट्रिय कर दिवसको समापन >> बीआरआइ बारे कांग्रेसको स्पष्टोक्ति: अनुदान नै कार्यान्वयन भएका छैनन्, ऋणको कुरा नगरौं >> स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउन मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति >> काठमाडौमा एमालेको जागरण सभा सुरु (लाइभ) >> एमालेलाई दिएको जग्गा दानविरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ मा >> अस्ट्रेलिया सामु निरिह भारत, १५० रनमा अलआउट >> छत्तीसगढमा सुरक्षा बलसँगको भिडन्तमा १० नक्सलवादी मारिए >> एमालेको र्याली शुरु, दरबारमार्गमा जागरण सभा हुदै >> लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीसंग स्वीट्जरल्यान्डका राजदुतको भेट, प्राविधिक सहयोगलाई निरन्तरता दिन आग्रह >> बोल्सोनारोविरुद्ध ‘कू’ प्रयासको आरोप >> नेपालको क्रेडिट रेटिङ सन्तोषजनकः अर्थमन्त्री >> फिल्म ‘ह्रस्व दीर्घ’ भारतमा पनि रिलिज गर्छौं, लगानी उठाईसक्यौं- नीता ढुंगाना >> एन्फाले आगामी माघमा बि डिभिजन लिग आयोजना गर्ने >> अस्ट्रेलियाले १६ वर्षमुनिकाले सामाजिक सञ्जाल चलाउन नपाउने कानुन ल्याउँदै >> आज कति छ सुनचाँदीको मुल्य ? >> विद्यार्थीहरुलाई साईकल वितरण >> डन्डाखोलामा १० हजार माछाका भुरा छाडीयो >> विश्व मत्स्य दिवसमा तालमा स्थानीय जातका भुरा >> मणिमुकुन्द उद्यानमा पाँच लाख पर्यटक >> कानुनका विद्यार्थीहरू बिच कालिकामा बहस >> प्रारम्भिक शिक्षा सुधार्न ‘साक्षरता कार्यक्रम’ >> आशा जगाउँदै नेपाली चलचित्र उद्योग >> सडकको स्वच्छतामा देखिएका समस्या >> प्रशासन गुल्मीमा सेवा लिन दैनिक चार घण्टा लाईन

सीआईबीले बुझायो ललिता निवास जग्गा सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन

५ भाद्र २०८०, मंगलवार
५ भाद्र २०८०, मंगलवार

काठमाडौं,५ भदौ । ललिता निवास जग्गा हिनामिना सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ ।

माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने र बाहिरको जग्गा पर्खालभित्र पार्दा त्यहाँ रहेका मोहीलाई सट्टा भर्नामा जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो ।

निर्णय कार्यान्वयन हुँदा प्रधानमन्त्री निवासमा २७ रोपनी ७ आना २ पैसा १ दाम जग्गा थपिनुपर्ने थियो । तर मन्त्रिपरिषद्ले नै सरकारी जग्गामा हुँदै नभएको मोही खडा गरेर उनीहरुलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने भनी निर्णय गर्यो र बालुवाटारको पर्खालभित्र थपिनुपर्ने जग्गाको करिब आधा हिस्सा मोहीका नाममा सारेर ‘भूमाफिया’को कब्जामा गएको अनुसन्धान अधिकृतहरुको निष्कर्ष छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र भन्दै समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको राजकुलो र सरकारी जग्गामा मोही कायम हुने गरी निर्णय भएको थियो । यो निर्णयको कारण धेरै सार्वजनिक, सरकारी र गुठी समेतका जग्गा हिनामिना भएको अधिकृतहरु बताउँछन् ।

५ माघ २०६९ मा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले ललितानिवासभित्र रहेको ६० आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले यसबारेमा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।

ललिता निवासमा बाँकी रहेको जग्गा हत्याउन भूमाफियाहरुले नक्कली गुठी खडा गरेर त्यसमा फर्जी मोही राखेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारेको अधिकृतहरु बताउँछन् ।

यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाउन भूमिका खेलेको आरोपमा तत्कालीन मन्त्री विजय कुमार मच्छदार, चन्द्रदेव जोशी लगायत पनि मुछिएका छन् ।

यो काण्डमा निर्णयकर्ता पुर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई सीआईबीले प्रतिवादी नबनाई सरकारी साक्षी मात्र बनाएको छ । सीआईबीको यो निर्णयको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?