खोज

लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा ल्हारक्याल लामाको पछिल्लो नियुक्तीले पवित्र बुद्ध भूमि लुम्बिनीलाई अनावश्यक विवादित बनाउने प्रयास भैरहेको छ । त्यसैपनि विवादास्पद छवि भएका लामाको नियुक्त आम नेपालीमात्र होइन विश्वकै बौद्ध धर्मावलम्बीहरूका लागि अप्रिय बन्दै आएको छ ।

लामाको लुम्बिनी जस्तो स्थानमा भएको नियुक्तीले सरकार विवादमा परेको छ । त्यसमाथि लामाले लुम्बिनीमै आएर पदभार ग्रहण गरेपछिको पहिलो निर्णयले तरंग सिर्जना गरिदिएको छ । विवादका बीच लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त भएका ल्हारक्याल लामाको पहिलो निर्णय नै विवादित भएको छ । लामाकै अध्यक्षतामा शुक्रवार लुम्बिनीमा बसेको कोषको सचिवालय बैठकले लुम्बिनी बिकास कोषको सम्पर्क कार्यालय काठमाण्डौमा स्थापित गर्ने गृहकार्य गरेकोमा लुम्बिनी बचाउ संघर्ष समितिले आपत्ती प्रकट गरेको छ । पहिलैदेखि बिबादित छबि भएका नवनियुक्त उपाध्यक्ष लामाले लुम्बिनी प्रवेशसँगै गरेको पहिलो निर्णय लुम्बिनीका स्थानीय वासिन्दालाई मान्य नभएको चेतावनी दिएका छन । कोषको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौँ खोल्न प्रक्रिया थाल्ने निर्णयले आम लुम्बिनीमात्र होइन लुम्बिनीप्रति चासो र चिन्ता राख्ने सवैलाई चिन्तित बनाएको छ । उपाध्यक्ष लामाले मायादेवी मन्दिरको जीर्णोद्धारका लागि व्यक्तिगत रूपमा ७ करोड रूपैया सहयोग गर्ने निर्णय पनि गरेका छन तर सहयोग दिएको नाममा जुनकुनै निर्णय गर्न पाईदैन भन्ने हेक्का लामाले पनि गर्नु जरूरी छ । तत्कालीन पर्यटन संस्कृति तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री आनन्द पोखरेलको पालामा हटाएको लुम्बिनी बिकास कोषको सम्पर्क कार्यालय पुनः काठमाण्डौंमा स्थापना गर्ने प्रस्ताव स्थानीय लुम्बिनीका जनतालाई मान्य हुँदैन् ।
उपाध्यक्षमात्रै होइन उनको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराई (सिद्धिचरण), सदस्य सचिव सानुराजा शाक्य तथा योजना प्रमुख इन्जिनियर सरोज भट्टराईले समर्थन जनाउँदै निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यस हिसावले यो प्रस्ताव केवल उपाध्यक्षको मात्रै होइन, यसको गुणदोषको जिम्मा कोषका चारैजना हस्ताक्षरकर्ताले लिनुपर्दछ । लुम्बिनीका हरेक गतिविधिमा चासो र सहभागीता राख्दै सहकार्य गर्दै आएको लुम्बिनी बिकास मन्चले पनि लुम्बिनी बिकास कोषको काठमाडौमा सम्पर्क कार्यालय पुनः स्थापना गर्ने कार्य गलत भएको भन्दै त्यसका बिरुद्ध आन्दोलन गर्न स्थानीय समुदायलाई अनुरोध समेत गरेको अवस्थामा लुम्बिनी विकास कोषले आफ्नो प्रस्तावमा पुनर्विचार गरोस् ।

लुम्बिनी विकास मन्चले लुम्बिनी विकास कोषको हटाईसकेको काठमाडौको कार्यालय पुनस्र्थापना गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीकृत मानसिकताको उपज मात्र नभई लुम्बिनीको अपमान भएको जनाएको छ । लुम्बिनीको कुनैपनि शाखा, प्रशाखा वा सम्पर्क कार्यालय अन्य स्थानमा हुनुहुँदैन भन्ने होइन । सरकारले आवश्यकता ठान्छ भने काठमाण्डौंमा मात्रै होइन विदेशमा पनि सम्पर्क कार्यालय खोल्दा हुन्छ । तर, प्रश्न के हो भने काठमाण्डौंमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेपछि कोषका पदाधिकारीसमेत काठमाण्डौं बस्ने र लुम्बिनीको विकासलाई ओझेलमा पार्ने काम हुन्छ भन्ने हो । विगतमा पनि काठमाण्डौंमा सम्पर्क कार्यालय थियो र लुम्बिनीमा कोषको केन्द्रिय कार्यालय थियो । तर, काठमाण्डौंको सम्पर्क कार्यालयलाई केन्द्रिय कार्यालयजस्तै बनाइयो । कोषका पदाधिकारी काठमाण्डौं बस्ने र बर्षमा एक दुईपटकमात्र लुम्बिनी आउने गरेको देखेकै बिषय हो । त्यही नियती फेरीपनि दोहो¥याउने प्रयास भएको छ । लुम्बिनीका जनताले सम्पर्क कार्यालयको विरोध होइन कि पदाधिकारीको प्रवृत्तिको विरोध गरेका हुन । तसर्थ फेरीपनि सम्पर्क कार्यालयको नाममा काठमाण्डौंमा बस्ने केन्द्रिकृत मानसिकता अव त्याग्नु जरूरी छ । लुम्बिनी विकास कोष लुम्बिनीमै सकृय हुनु जरूरी छ ।