खोज

दाङ, २२ साउन । घोराही–१ की शर्मिला बुढाको खानेपानीको जोहो गर्दागर्दै बिहान बित्ने गर्छ । घर नजिकै पानीको सुबिधा नभएका कारण पानीका लागि दिनमा एक घण्टाको समय लाग्ने गरेको उनले बताइन । गाउँले सबैको पानी खाने एउटा मात्र जरुवा छ । चैत, वैशाख र जेठ महिनामा पानीको समस्या धेरै हुने गरेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘सुक्खा समयमा पानीको समस्या वर्षाैंदेखि भोग्दै आएका छौं । यो अवस्थामा स्थानीय सरकारले पानीको व्यवस्था गर्ने हो भने आफ्ना दुःख अलि कम हुने थियो जस्तो लाग्छ ।’

गढवा गाउँपालिका–८ कि कल्पीत खातुनलाई खानेपानीको जोहो गर्न बिहानभरि बिताउनुपर्ने बाध्यता छ । नजिकमा भएका इनार सुकेपछि उनी एक घण्टा हिँडेर पानी लिन जान्छिन । सहज रूपमा पिउने पानीको व्यवस्था हुन नसकेका कारण घरमा आउने पाहुनालाई भात खान दिन सकिने तर पानी दिन नसक्ने अवस्था रहेको उनले बताइन । शर्मिला र कल्पितले मात्रै खानेपानीको समस्या भोगेका होइनन्, हिउँद र गर्मी मौसममा यस क्षेत्रका बासिन्दा खोल्साको जमेको पानी सङ्कलन गरेर जीविकोपार्जन गर्न बाध्य छन् । आर्सेनिक मिसिएको तथा शुद्धीकरण नभएको पानी खानु उनीहरूको बाध्यता छ । गढवा गाउँपालिकाले दमकलबाट पानी बितरण गरेपनि त्यो पर्याप्त हुन सकेको छैन ।

ग्रामीण क्षेत्रका बस्तीमा परम्परागत रूपमा प्रयोग हुँदै आएका इनार, ह्यान्डपम्पबाट पानी उपलब्ध हुने भएपनि सुक्खा ठाउँमा जरुवा, खोल्सा, खोलाको पानी पिउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको हो । केही स्थानमा मुहान संरक्षण गरेर पानीको व्यवस्था गरेका स्थानीयवासीमा बाह्रै महिना खानेपानीको पहुँच पुग्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले अघि सारेको ‘एक घर एक धारा’ अभियानले पूर्णता पाउन सकेको छैन । दाङका १० पालिकामध्ये अधिकांश पालिकामा अझै सहज खानेपानीको पहुँच पुग्न सकेको छैन । बजार क्षेत्रमा धारामार्फत खानेपानीको व्यवस्था गरिएपनि यो पर्याप्त हुन सकेको छैन ।

घोराही उपमहानगरपालिकाका केही वडामा अझै पनि खानेपानी बिस्तार हुन सकेको छैन । घोराहीका विकट मानिएका वडा नम्बर १, २, ५, ११, १२, १९ का बस्तीमा अझै सहज रूपमा खानेपानी बिस्तार हुन सकेको छैन । तुलसीपुरका केही वडाबासी पनि खानेपानीकै लागि तड्पिनुपर्ने अवस्था छ । लमही नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ र ९ का केही बस्तीमा पनि सहज रूपमा खानेपानी उपलब्ध हुन सकेको छैन । स्रोतको पानी प्रयोग गर्दै आएका स्थानीयबासीलाई हिउँद र गर्मी मौसममा पानीका लागि दुःख झेल्नुपरेको छ । दाङमा एक लाख ६२ हजार दुई सय ६६ घरपरिवार छन् । तीमध्ये धेरैजसो परिवार खानेपानीको जोहो गर्नमै समय बिताउने गर्छन् भने पानी उपलब्ध हुने ठाउँमा पनि सफा खानेपानी पाउन मुस्किल छ ।

प्रदेश सरकारको कार्यक्रम अधुरो रहने संकेत

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा ‘एक घर एक धारा’ पु¥याउनका लागि बजेट अभावले संकल्प पूरा नहुने देखिएको हो । संघीय सरकारले २०७६ मा खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता (वास) कार्यविधि स्वीकृत गरी ६ सय ८० खानेपानी आयोजनाहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । हस्तान्तरण भएका योजना र प्रदेशका योजना गरी कूल १ हजार ३ सय ८ वटा खानेपानीका योजना सम्पन्न गर्नका लागि पर्याप्त बजेटको सुनिश्चितता नहुँदा संकल्प पूरा नहुने संकेत देखिएको हो । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई खानेपानी आयोजनाहरू हस्तान्तरण गरेपनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था नगर्दा संकल्प पूूरा नहुने अवस्थामा पुगेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्र्तगतको खानेपानी तथा सरसफाइ महाशाखाले जनाएको छ । संघीय सरकारले जिम्मेवारी प्रदान गर्ने तर बजेटको व्यवस्था नगर्ने र प्रदेश सरकार स्वंयले पनि नगन्य बजेट छुट्टयाउँदा खानेपानीको सवालमा सरकारको संकल्प नारामा मात्रै सीमित भएको हो ।

प्रदेशमा संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका सशर्त तर्फका ६ सय ८० वटा खानेपानी आयोजनाहरू रहेका छन् । ती आयोजना पूरा गर्नका लागि २५ अर्ब ६४ करोड ४० लाख ५६ हजार लागत अनुमान रहेको छ भने गत वर्ष सोही आयोजनाका लागि ७ अर्ब ५८ करोड ७३ लाख ६६ हजार खर्च गरिएको छ । बाँकी योजना पूरा गर्नका लागि अझै १७ अर्ब ९८ करोड ९६ लाख ८७ हजार बजेट आवश्यक पर्ने भएपनि चालु आवमा संघीय सरकारले ८८ करोड ७० लाख ९२ हजार मात्रै रकम विनियोजन गरेको छ ।

महाशाखा प्रमुख धु्रब धितालले दिएको जानकारीअनुसार ती योजनाहरू पूरा गर्नका लागि अझै १७ अर्ब १० करोड २५ लाख ९५ हजार बजेट अभाव देखिन्छ । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग २ अर्ब १२ करोड थप बजेट माग गरेपनि ५० करोड मात्रै थप बजेट प्राप्त भएको उनले बताए ।

यसैगरी प्रदेशमा समानिकरणतर्फका ६ सय २८ खानेपानी आयोजनाहरू रहेका छन् । सो योजना पूरा गर्नका लागि २६ अर्ब ७५ करोड ५५ लाख ७ हजार रूपैयाँ रकम आवश्य पर्ने अनुमान छ । ती योजनाहरू सञ्चालन गर्नका लागि गत वर्ष १ अर्ब ८९ करोड ६२ लाख ६३ हजार बजेट खर्च भइसकेको छ भने बाँकी योजना पूरा गर्न २४ अर्ब ८५ करोड ९२ लाख रूपैयाँ बजेट आवश्यक पर्छ । तर, चालु आवमा ती योजनाहरूका लागि प्रदेश सरकारले १ अर्ब ३५ करोड २० लाख ४० हजार रूपैयाँ मात्रै रकम विनियोजन गरेको छ भने कूल १ अर्ब ६० करोड बजेट सुनिश्चत भएको छ ।

जिल्लामा खानेपानीको अवस्था नाजुक

बजेट अभावमा थलिएका र कामै सुरु नभएका खानेपानी आयोजना जिल्लामा एक सय ४२ वटा रहेको खानेपानी डिभिजन कार्यालय दाङले जनाएको छ । जिल्लामा दुई सय ८६ खानेपानीका ठूला साना योजना र केही पुराना आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकोमा सरकारले अति न्यून बजेट छुट्याउँदा क्रमागत योजनासमेत थला परेको कार्यालय प्रमुख थापाले जानकारी दिए । जसले गर्दा जिल्लाका धेरैजसो स्थानमा सहज खानेपानीको पहुँच पु¥याउने लक्ष्यमा धक्का लागेको उहाँको भनाई छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तर्गत खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यलय दाङका अनुसार जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षका लागि १० वटै पालिकामा विभिन्न शीर्षकमा गरी २ सय ५२ वटा खानेपानी आयोजनाका लागि १२ अर्ब २२ करोड ३५ लाख ७२ हजार रूपैयाँ लगानी भएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय दाङका प्रमुख भोलाबहादुर थापाले जिल्लाको ग्रामीण पालिकाहरूमा अहिले खानेपानी आयोजनाको काम पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन नसकेको बताए । थापाका अनुसार जिल्लामा सघन खानेपानी विकास कार्यक्रम, जलवायू अनुकुलित वृहत खानेपानी आयोजना अन्तर्गत संघको ससर्त अनुदान, तराई मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रम, खानेपानी तथा सरसफाई सहलगानी कार्यक्रम तथा विभिन्न उपशीर्षकमा गरी लगानी भएको छ । जिल्लामा सघन खानेपानी आयोजनाका १ सय ७२ वटा आयोजना, जलवायू अनुकुलित वृहत खानेपानी कार्यक्रमको १९ वटा, तराई मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रमको ५० वटा, सहलगानी कार्यक्रमको १ वटा र १० वटा थप गरिएका खानेपानी आयोजना रहेको पनि थापाले बताए ।

घोराही उपमहानगरपालिकामा सघन खानेपानीका ४७ वटा, जलवायू अनुकुलित बृहत खानेपानीको ५ वटा र तराई मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रमको १५ वटा आयोजना गरी ६७ वटा आयोजनामा ९७ करोड ३३ लाख १० हजार रूपैयाँ लगानी भएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा सघन खानेपानीका ३४ वटा, जलवायू अनुकुलित वृहत खानेपानीको २ वटा, तराई मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रमको ११ वटा गरी ४७ वटा खानेपानी आयोजनामा ७९ करोड ४० लाख ४ हजार लगानी भएको छ ।

कार्यालयका निमित्त डिभिजन प्रमुख थापाका अनुसार लमही नगरपालिकामा सघन खानेपानीका ११ वटा, तराई मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रमको ७ वटा गरी १८ वटा खानेपानी आयोजनाका लागि १ करोड ९६ लाख लगानी भएको छ । राप्ती गाउँपालिकामा सघन खानेपानीको चार वटा, जलवायू अनुकुलित वृहत खानेपानीको एक वटा र तराई मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रमको ४ वटा गरी ९ वटा खानेपानी आयोजनामा २ करोड २ लाख ६२ हजार लगानी भएको छ । गढवा गाउँपालिकामा सघन खानेपानी विकास कार्यक्रमको १७ वटा, जलवायू अनुकुलित वृहत कार्यक्रमको २ वटा र तराई मधेश खानेपानीको ४ वटा गरी जम्मा २३ वटा खानेपानी आयोजनाका लागि २० करोड ४२ लाख ७ हजार रूपैयाँ लगानी भएको छ ।

राजपुर गाउँपालिकामा सघन खानेपानी विकासको ४ वटा, तराई मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रमको ३ वटा गरी ७ वटा खानेपानी आयोजनाका लागि १० करोड ६८ लाख ४ हजार लगानी भएको छ । यस्तै, बंगलाचुली गाउँपालिकामा सघन खानेपानीको २० वटा, जलवायू अनुकुलित वृहत खानेपानीको ४ वटा गरी २४ वटा खानेपानी आयोजनाका लागि ३ करोड ६ लाख ६० हजार लगानी भएको छ । दंगीशरण गाउँपालिकामा सघन खानेपानी विकास कार्यक्रमको ११ वटा, तराई मधेश खानेपानी विकास कार्यक्रमको ६ वटा गरी १७ वटा खानेपानी आयोजनाका लागि २१ करोड ३० लाख ३ हजार लगानी भएको छ ।

शान्तिनगर गाउँपालिकामा सघन खानेपानीका १२ वटा खानेपानी आयोजनाका लागि १७ करोड ४ लाख २६ हजार लगानी भएको कार्यालयका निमित्त प्रमुख थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार बबई गाउँपालिकामा सघन खानेपानीका १२ वटा, जलवायू अनुकुलित वृहत खानेपानीको ५ वटा खानेपानी आयोजना गरी १७ वटा आयोजनाका लागि २७ करोड ७३ लाख ६ हजार रूपैयाँ लगानी भएको छ । खानेपानी तथा सरसफाई सह–लगानी कार्यक्रम अन्तर्गत सर्रा खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाका लागि २० लाख रूपैयाँ लगानी भएको छ भने जिल्लाभरका विभिन्न उपशीर्षक अन्तर्गतका १० वटा आयोजनाका लागि २३ लाख ८६ हजार रूपैयाँ लगानी भएको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयका निमित्त डिभिजन प्रमुख थापाले बताए ।