© २०२३
बुटवल, १४ साउन। निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहचलमा धर्ना दिएका छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन अघि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल संशोधन गर, सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर, जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर, व्यवहारिक माइल स्टेन खारेज गर, गुणस्तर र समयमा निर्माण हाम्रो प्रतिवद्धता, उपभोक्ताबाट निर्माण कार्य गर्ने नियम खारेज गर, खरिद नियमावलीको नियम ६ लाई कडाईका साथ लागू गर, निर्माण व्यवसायी एकता जिन्दावाद लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर बिरोध प्रदर्शन सहित आईतवार धर्ना दिएका हुन ।
निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले आयोजनाहरुको म्याद थपको आदेश र भुक्तानी लगायतका विषयलाई लिएर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहचलमा धर्ना दिएका हुन् । महासंघले सोमवार प्रधानमन्त्री निवास अगाडि सेफ्टी हेल्मेट र ज्याकेट लगाएर धर्ना दिने बताएको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरुका मागहरुलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत माग सम्बोधन नभएको भन्दै आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए ।
अर्थमन्त्रीले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा नै जेठ १५ भित्रै माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउदा आफुहरु आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेर बसेको भन्दै सरकारको प्रतिवद्धता अनुसार बजेटमा सम्बोधन नभएको दुखेसो गरे । निर्माण व्यवसायीहरुलाई राज्यले गर्नुपर्ने भुक्तानी समेत प्रतिवद्धता अनुसार हुन नसकेको उनको दाबी छ । सरकारबाट भुक्तानी नहुँदा देशभरका निर्माण व्यवसायीहरुले मजदुरहरुको भुक्तानी दिन कठिनाई भैरहेको बताए । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी दिन नसक्दा व्यवसायीहरु चेक बाउचमा परेर प्रहरीको धरपकडमा समेत पर्ने थालेको गुनासो गर्दै उनले देशभरका निर्माण व्यवसायीहरुले ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला कार्यालय र सात प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय अघि धर्ना दिएको बताए ।