खोज

बुटवल, १४ साउन । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप पौडेलले संघीयता खर्चिलो र बोझिलो भएको भन्दै केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सांसद र मन्त्री तथा कर्मचारीको संख्या घटाउनुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल प्रेस युनियन रुपन्देहीले बुटवलमा गरेको पत्रकार भेटघाटमा नेता पौडेलले प्रतिनिधि सभा सदस्यको संख्या २०१ जना,राष्ट्रिय सभा ३५ सदस्यीय, संघीय मन्त्रिमण्डल १५ जना र प्रदेश मन्त्रिमण्डल ५ जनाको बनाउनुपर्ने बताए । नेता पौडेलले कर्मचारीको संख्या पनि ४० प्रतिशत कम गर्नुपर्ने तर्क गरे । सांसद र मन्त्रीको संख्या घटाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने पौडेलले उल्लेख गरे ।
‘संघीयता असाध्यै खर्चिलो र बोझिलो भएको छ,यसले संघीयता बलियो र दीगो हुन्न त्यसैले म सहित केही साथीहरुले संघीय संसद २०१ सदस्यीय,राष्ट्रिय सभा ३५ सदस्यीय, संघीय मन्त्रिमण्डल १५ जनाको र प्रदेश मन्त्रिमण्डल ५ जनाको हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पार्टीमा राखेका छौं’–पौडेलले भने–‘संघीय सांसदको अनुपातमा प्रदेश सांसदको संख्या पनि घटाउनुपर्छ, यो कुरा गर्दा कतिपयले हामीलाई संघीयताविरोधी पनि भनेका छन् तर संघीयतालाई बलियो र दीगो बनाउने हो भने सांसद, मन्त्री र कर्मचारीको सख्या घटाउनैपर्छ ।’
२०१ सदस्यीय संघीय सांसदमा ५० प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट र ५० प्रतिशत समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सबै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने पौडेलले तर्क गरे ।
ठूलो संख्यामा सांसद र मन्त्री हुंदा पुंजिगत भन्दा चालु खर्च ४ गुणा बढी हुन गएको तर पुंजिगत खर्च १५ वर्ष यता औसतमा ५८ प्रतिशत मात्र भएको पौडेलले उल्लेख गरे । ‘यति धेरै सांसद र मन्त्री हुंदापनि पुंजिगत खर्च औसतमा ५८ प्रतिशत हुनु,बेरुजू र भ्रष्टाचारको बढोत्तरी हुनुले संघीयता खर्चिलो र बोझिलो भएको पुष्टी गरेको छ’–पौडेलले भने –‘संघीयतालाई चुस्त र छरितो बनाउन पहिला सांसद र मन्त्रीको संख्या घटाउने, त्यसपछि कर्मचारीको संख्या घटाउनपर्छ ।’ भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनका पक्षमा पार्टीको धारणा स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिंदै पौडेलले सुन तस्करी प्रकरणमा भरियालाई देखाएर उम्किन नमिल्ने भन्दै गहिराईमा गएर अनुसन्धान हुनुपर्ने अन्यथा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीननामा मागिने बताए ।
सुन तस्करी प्रकरणमा विपक्षीहरुले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीननामा माग्नु गलत नभएको भन्दै पौडेलले भ्रष्टाचारविरुद्ध पार्टी आक्रामक ढंगले आवाज नउठाए जनताले साथ नदिने बताए ।
‘सुन प्रकरण हलुका विषय हैन, गृह र अर्थ मन्त्रालयलाई थाहा नभई त्यति धेरै सुन कसरी बाहिरियो ?’– पौडेलले प्रश्न गरे–‘भरियाको टाउकोमा दोष थोपरेर उम्कन मिल्दैन,यसको गहिराईमा पुगेर अनुसन्धान नभए हामीले नै गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीननामा माग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’
नेता पौडेलले ११ महिनापछि हालै सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय समिति वैठकले सोचे अनुसार उपलब्धी दिन नसकेको स्वीकार गरे । तर आगामी दिनमा विधान अनुसार पार्टी चल्ने र वैठक नियमित हुने कुराको सुनिश्चितता गरेको बताए । मंसिरमा हुने महासमिति वैठकले नेपाली कांग्रेस मास बेस्ड कि क्याडर बेस्ड पार्टी भन्ने टुंगो लगाउने पौडेलले बताए ।