खोज

कपिलवस्तु, २४ असार ।   कपिलवस्तु जिल्लालाई हतार र हचुवाका भरमा खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको बिगतको आरोपलाई पुष्ट्याइँ गर्ने तथ्य फेला परेको छ । २०७६ साल भदौ ३१ गते कपिलवस्तु जिल्लालाई खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको थियो ।

तत्कालिन लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले कपिलवस्तुलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरेका थिए । त्यस बेला लुम्बिनी प्रदेशलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न कपिलवस्तु बाधक भएको भन्दै हतार हतारमा कपिलवस्तु जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको थियो । सो क्रममा २०७६ भदौ महिनामै कपिलवस्तु जिल्ला मात्रै होइन कि तीनवटा पालिका समेत खुला दिसामुक्त घोषणा भए । तर जिल्ला खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको २ बर्ष पछि २०७८ सालमा नेपाल सरकारले लिएको राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कले कपिलवस्तु जिल्ला कागजमै खुला दिसामुक्त भएको आरोपलाई पुष्ट्याई गरेको छ ।
जनगणनाको प्रतिवेदन अनुसार कपिलवस्तु जिल्लामा कुल १ लाख २१ हजार ८ सय ६१ परिवार छन । जस मध्य २६ हजार ८ सय ३३ अर्थात (२२ दशमलव ०१ प्रतिशत) परिवारको घरमा शौचालय नभएको देखिएको छ । जनगणनाको तथ्याङ्कले पालिकाहरूले बार्षिक नीति कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने पूर्ण सरसफाईको नारा माथी नै प्रश्न चिन्ह उठाईदिएको छ । जिल्लाको सबै जसो पालिकाले खुला दिसामुक्त घोषणालाई ठूलो उपलब्धीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै बर्षौ बर्ष पूर्ण सरसफाईका लागि भन्दै ठूलो बजेट बिनीयोजन गर्दै आएका छन ।

जनगणनाको तथ्याङ्कले सबै घर परिवार शौचालयको पहुँचमा रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै आ–आफ्नो पालिकालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरेका पालिकाहरूको कार्य सम्पादनमा नै प्रश्न उठएको छ । स्थानीय तह मात्रै नभई त्यस बेला खुला दिसामुक्त घोषणाको अभियानमा सहभागी सबैजसो सरकारी र गैरसरकारी निकायको बिश्वसनियता प्रति तथ्याङ्कले प्रश्न चिन्ह उठाएको छ । पछिल्लो समय कपिलवस्तु जिल्लाको कारण लुम्बिनी प्रदेश साक्षर घोषणा हुन पाएको छैन । तर, साक्षर जिल्ला घोषणाका लागि पालिकाहरूलाई पुर्ण साक्षर गर्ने कार्य पनि कागजी मात्रै भएको आरोप लाग्न थालेको छ ।
जिल्लामा सबै भन्दा बढि शौचालय नभएको घर परिवार रहेका नगरपालिकाहरू तर्फ कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिका छ । सो नगरपालिकामा १० हजार ६ सय ७० घर परिवार रहेकोमा ५ हजार ३४ घर परिवारमा शौचालय नभएको जनगणनाको तथ्याङ्क छ । अर्थात् शौचालय नहुने घर परिवार ४७ दशमलव १७ प्रतिशत छन । आधा जनसंख्यामा शौचालयको पहुँच नहँुदै पालिकालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरेको सो नगरपालिकामा हुने अन्य बिकास निर्माण माथी नैतिक प्रश्न उठेको छ ।

त्यसैगरि जिल्लाको महाराजगंज नगरपालिकाको अवस्था पनि सोहि सेरोफेरोमा छ । महाराजगंजमा ९ हजार ८ सय २० घरपरिवार रहेकोमा ४५ दशमलव ४६ प्रतिशत अर्थात ४ हजार ४ सय ६५ घर परिवारमा शौचालय छैन । उता जिल्लामै पहिलो खुला दिसामुक्त गाउँ विकास समिति घोषणा गरिएको साविकको गुगौली गाबिस हाल बिजयनगर गाउँपालिकामा पर्दछ । तत्कालिन गुगौली गाबिसलाई २०६७ सालमा भव्य रूपमा खुला दिसामुक्त गाबिस घोषणा गरिएको थियो । सो गाबिस गाभिएर बनेको बिजयनगर गाउँपालिकामा शौचालयको अवस्था दयनिय रहेको जनगणनाको तथ्याङ्कले पुष्टी गरेको छ ।
बिजयनगर गाउँपालिकामा ७ हजार ५९ घर परिवार रहेकोमा ४५ दशमलव २३ प्रतिशत अर्थात ३ हजार १ सय ९३ परिवारमा शौचालय छैन । खुला दिसामुक्त अभियानको शुरुवातका क्रममा गुगौली लगायतका क्षेत्रलाई देशमै नमुनाको रूपमा प्रस्तुत गरिदै आएको थियो । बिजयनगर गाउँपालिका खुला दिसामुक्त घोषणा भएको तिन बर्ष पछि लिएको जनगणनाको तथ्याङ्कमा समेत घोषणा पछि छुटेका स्थानमा शौचालय निर्माण गर्न चासो दिएको देखिएको छैन । घोषणाको समयमा स्थानीयस्तरमा कागजकै भरमा खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको भन्दै बिरोध हुदै आएको थियो । सबै भन्दा बढि शौचालय नहुने पालिकामा खुला दिसा मुक्त घोषणा हुने देखी जनगणनाको तथ्याङ्क लिदा देखी हाल सम्म नै एउटै जनप्रतिनिधि छन । कृष्णनगर नगरपालिकाको प्रमुखमा रजत प्रताप शाह, महाराजगंज नगरपालिकाको प्रमुखमा अब्दुल कलाम र बिजयनगर गाउँपालिकाको अध्यक्षमा गोपाल बहादुर थापाले २०७४ र २०७९ मा गरि दुई पटक चुनाव जितेका छन । तर तिनै पालिकामा शौचालय नहुने संख्या जिल्लामै सबै भन्दा बढि छ । यि तिन पालिका पछि शौचालय कम भएका पालिकाको सुचीमा क्रमशः यशोधरा गाउँपालिका, शुद्धोधन गाउँपालिका, मायादेवी गाउँपालिका, शिवराज नगरपालिका र कपिलवस्तु नगरपालिका छन ।

जिल्लाको बाणगंगा नगरपालिकामा जम्मा ४ सय २९ घर परिवार (१ दशमलव ८३ प्रतिशत) मा मात्रै शौचालय नभएको राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कले देखाएको छ । कपिलवस्तु पछि लुम्बिनी प्रदेशलाई नै खुला दिसा मुक्त घोषणा गरिएको थियो । २०७६ असोज १४ गते नेपाललाई नै खुला दिसामुक्त घोषणा गरियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई भव्य समारोहका बीच खुला दिसामुक्त देश घोषणा गरेका थिए । तर जनगणनाको प्रतिवेदनले नेपालभरमा ४ दशमलव ५ प्रतिशत र लुम्बिनी प्रदेशभरमा ५ दशमलव ६ प्रतिशत घर परिवारमा शौचालय नभएको देखाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्ला मध्य शौचालय नभएका घर परिवारको संख्या ६४ हजार ३० रहेको देखिन्छ । प्रदेशको सो तथ्याङ्कमा कपिलवस्तु जिल्लाकै २६ हजार ८ सय ३३ घर परिवारमा शौचालय नभएको देखिन्छ । अर्थात लुम्बिनी प्रदेशमा शौचालय भएकामा कपिलवस्तुको ४१ दशमलव ९० प्रतिशत घर परिवार छन ।
राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कले पालिकाको अवस्था छताछुल्ल पारे पछि जनप्रतिनिधी भने जनगणनामै त्रुटी देखाउन अग्रसर छन । जगनणनामै गडबड भएकाले कृष्णनगर नगरपालिकामा शौचालय नभएको देखिएको नगर प्रमुख रजत प्रताप शाहको आरोप छ । ‘कसरी जनगणना गरे हामीलाई थाहै छैन । के आकाशबाट जनगणना गरेको हो ? टोल टोलको गल्ली गल्लीको हामीहरूलाई थाहा हुन्छ । उनीहरू कहिले आएर जनगणना गरेर गएको हो, हामीलाई थाहै छैन ।’—प्रमुख शाहले भने ।

“हावातालमा डाटा आएछ, सिंहदरबारमा बसेर त्यहि बाट जनगणना गरिदियो । यो सरकारको तथ्याङ्क एकदमै गलत हो ।” उनले थपें । प्रमुख शाहले जनगणना माथि नै प्रश्न उठाउँदै गलत तथ्याङ्क दिनेलाई स्थलगत अवलोकन गर्न चुनौती दिए । नगर प्रमुखले जनगणनामा त्रुटी भएको आरोप लगाउँदै गर्दा खुला दिसामुक्त घोषित नगरपालिकामा पूर्ण सरसफाई अभियानले भने प्राथमिकता पाएको देखिदैन । सो नगरपालिकाको आव. २०८०÷८१ को नीति कार्यक्रमका ४४ वटा बुदाँ मध्य बुँदा नम्बर २१ मा फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यबिधी लागू गरि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा फोहरमैला संकलन गरि दिर्घकालिन व्यवस्थापन गर्ने बिषय बाहेक सरसफाई केन्द्रित शौचालय निर्माण सहितका बिषयले प्राथमिकता नपाएको देखिन्छ । उता महाराजगंज नगरपालिकाको बजेट कार्यक्रममा समेत पूर्ण सरसफाई कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको देखिँदैन ।
उता बिजयनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोपाल बहादुर थापाले खुला दिसामुक्त घोषणा गर्दा पक्की र कच्ची शौचालय बनाएर घोषणा गरिएको जनाए । ‘कच्ची शौचालय भत्किए, बिग्रिए अनि शौचालय बनाउन सकेनन त्यसै गरि पछिल्ला बर्षमा परिवार छुट्टिने क्रम बढ्यो जसका कारण शौचालय नहुने परिवारको संख्या बढ्यो ।’—अध्यक्ष थापाले भने । खुला दिसा मुक्त घोषणा पछि शौचालय निर्माण र प्रयोगमा सबै पक्षको कमी कमजोरी भएको उनले स्विकार गरे । गाउँपालिकालाई आगामी आर्थिक बर्षमा पुर्ण सरसफाई पालिका घोषणा गर्ने गरि कार्यक्रम अगाडि बढाइएको उनले प्रष्ट्याए । पछिल्ला ४ बर्षमा सरसफाईकै लागि ४ करोड बढि खर्च गरिएको र शौचालयहरु निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ । नागरिकको आनीबानी परिवर्तन नहुँदा समस्या आएको स्विकार्दै राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्क भने यर्थात रहेको उनले बताए । बिजयनगर गाउँपालिकाले बिस २०७७ सालमा निर्माण गरेको सरसफाई योजना (वास प्लान) मा पालिकाभर ४६ प्रतिशत शौचालय नभएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको देखिएको छ । सो पालिकाले शौचालय नभएको तथ्य स्विकादै शौचालय निर्माण र प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको देखिन आएको छ ।
जिल्ला मात्रै नभई देशनै खुला दिसामुक्त घोषणा भए पनि शौचालय निर्माण र प्रयोगको अवस्था दयनिय भएको यर्थात सबैले स्विकार्दै सुधारका योजना अगाडी बढाउनुपर्ने जिल्ला समन्वय अधिकारी भूमिराम पोख्रेलको बुझाइ छ । कपिलवस्तु जिल्लालाई शौचालय नबन्दै खुला दिसा मुक्त घोषणा गर्ने प्रक्रियामा प्रश्न उठेको बिषयलाई जिल्ला समन्वय समिति कपिलवस्तुका प्रमुख बाबुराम आचार्यले स्वीकार गरे । ‘घोषणा हतार हतारमै गरेको देखियो । अहिले पनि हामी फिल्डमा जादाँ कयौं घरमा शौचालय नभएको र खुलामा शौच गरेको अवस्था देखिन्छ । अब वडा र पालिकालाई यस बिषयमा गम्भिर रूपमा कुरा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’— प्रमुख आचार्यले भने । सरकारले गरेको जनगणना माथि प्रश्न उठाउनु पर्ने अवस्था नभएको प्रष्ट्याउँदै निर्माण हुन बाँकी रहेका शौचालय समयमै निर्माण गर्न कडाई गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले जानकारी दिए ।